कुरा सुशासनको, काम भ्रष्टाचारको

काठमाडौं । अघिल्लो मंसिरमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारका संरक्षक भनी प्रतिवेदन दियो । त्यो प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम उल्लेख थियो । यस्तो घटना विरलै मात्र हुन्छ । यद्यपि सरकारले त्यो प्रतिवेदनलाई राजनीतिक आग्रह राखेको भनेर स्वीकार्न मानेन । यो रिपोर्ट नेपाली जनताको मत सर्वेक्षणबाट तयार भएको थियो । त्यस कारण सरकारले माने पनि नमाने पनि जनताका सोचाइमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको भन्ने स्थिापित भयो नै । त्यो प्रतिवेदनले नेपाली जनताको हवाला दिँदै केही घटना विवरण पनि उल्लेख गरेको थियो । यो मंसिरमा भने नेपालकै संस्थाले नेपाली कर्मचारीहरूको भ्रष्टाचारको अवस्था देखायो, जसमा सबैभन्दा भ्रष्ट अधिकृतस्तरका कर्मचारी रहेको देखिन्छ । सुशासनका सन्दर्भमा यी दुईवटै कुरा दुःखद हुन् । यसले भ्रष्टाचार संस्थागत भएको भन्ने बुझाउँछ ।

देशभित्रको भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरी मुद्दा समेत दायर गर्ने निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बितेको वर्षको भ्रष्टाचारको अवस्था बुझाउने प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । यो बितेका वर्षको बढी समय र चालू वर्षको पहिलो चौमासिक समयको अवस्था बुझाउने दस्ताबेज हो । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने देशमा भ्रष्टाचार झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको संलग्नता र कर्मचारीतर्फ अधिकृतहरूको संख्या बढी देखिनु चिन्ताको विषय हो । सरकारी निकायबाट सम्पन्न वा सम्पादन हुने कुनै पनि कामको सुरुवात एउटा अधिकृतबाट हुन्छ भने त्यसको अन्तिम रूप प्रधानमन्त्री तहबाट हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अन्तिम हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व प्रधानमन्त्रीबाट भएको हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अन्तिम हुन्छन् भन्ने आधार हो ती निर्णयका विरुद्ध कतै उजुरी लाग्दैन । त्यस कारण यी दुईवटै पदाधिकारीबाट वास्तवमा नै ती संस्थाका प्रतिवेदनमा आएअनुसार नै काम भएको भए यो देशकै लागि दुःखद कुरा हो र खासगरी भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा त अक्षम्य पनि ।

केही पहिले सार्वजनिक भएको अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार गएको वर्ष अर्थात् प्रतिवेदन तयार भएको समयसम्म अख्तियारले चार सय ४३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्योमध्ये एक सय ६५ जना त अधिकृतस्तरका कर्मचारी रहेका पाइयो । यो भनेको कुल संख्याको चार भागको एक भाग हो । अधिकृतभन्दा तलका अर्थात् सहायक र सहयोगी कर्मचारीको मुद्दासंख्या भने ९६ छ । अख्तियारको विवरणअनुसार भ्रष्टाचारका मतियारको संख्या एक सय ५९ जना छ । यो भनेको पनि एक अधिकृतबराबर एक मतियारको हिसाब आउँछ । चार सयको मुद्दामा निर्वाचित र मनोनित जनप्रतिनिधिको संख्या २२ छ  ।

अख्तियारको प्रतिवेदनले बताएअनुसार घुस खानेहरूको संख्या पनि बढेको छ । कुल उल्लिखित संख्यामध्ये एक सय २४ जनाले त्यो वर्ष घुस लिए । पहिले झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रधारकहरूको संख्या ठूलो हुन्थ्यो भने यो वर्ष त्यो घटेर तीन जनाको संख्यामा मात्र आइपुग्यो । अरुमा सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी एक सय ६१ जना, गैरकानुनी लाभ वा हानि पु-याएका एक सय दुई, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा १७, राजस्व चुहावटमा आठ र अन्य विविधमा २८ जनाविरुद्ध मुद्दा प-यो । यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने राजस्व चुहावटमा मुद्दा चलेका आठको संख्या पनि हो । राजस्व चुहावट हेर्ने निकाय प्रधानमन्त्री मातहतमा छ । यो वर्षको भ्रष्टाचार विवरणमा राजस्व छली सबैभन्दा कम देखियो । राजस्व छल्ने काम वास्तवमा नै घटेको हो भने त रामै्र मान्नुपर्छ तर यो पनि प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा प-यो कि भन्ने शंका हुनुचाहिँ अर्को दुःखद पक्ष हो । त्यस कारण पनि कुरा सुशासनको काम भ्रष्टाचारको जस्तो हुँदै छन् प्रत्येक पछिल्ला दिन ।