गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा

काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक सुनुवाइ समितिका सदस्य सांसदहरू अनुपस्थित हुँदा पछिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका विभिन्न देशका राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन । दिन जुन होस् त्यस्तो सुनुवाइका लागि यो मिति त्यही समितिले तोकेको हो । ती देशमा रहेका पुराना राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको र उनीहरू आइसकेका अवस्थामा यस्तो प्रक्रिया जति छिटो सकेर तिनीहरूलाई सम्बन्धित देशमा पठाउन सकियो त्यति नै त्यो देशमा राष्ट्रको उपस्थिति कायम हुन्छ । सांसदहरूको यो अनुपस्थितिले त्यो उपस्थितिमा ढिलाइ हुनेभयो । सार्वजनिक सुनुवाइजस्तो महत्वपूर्ण काममा नै उनीहरू अनुपस्थित हुन्छन् र राष्ट्रले गर्नै पर्ने निर्णयहरू हुन पाउँदैन भने त्यस्ता पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी किन दिने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ नै । याद रहोस् यो समितिले सुनुवाइ नगरी नियुक्तिको यो प्रक्रिया नै अघि बढ्दैन ।

सरकारले अघिल्लो महिना छिमेकी देश भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो । तिनका लागि मंसिर ५ मा संसद्को सुनुवाइ समितिले सुनुवाइका लागि मिति तोकेको थियो गएको कात्तिकमा नै । तोकिएको त्यस दिन समितिका अधिकांश सदस्य अनुपस्थित रहे । अनुपस्थित रहनेमा सत्तापक्षकै सांसदको संख्या ठूलो थियो । तर विपक्षको मात्र उपस्थितिले कोरम पुगेन । त्यसले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ हुन सकेन । यी तीन राजदूतको नियुक्ति पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको यो क्षेत्रको पहिलो काम थियो ।

यो सरकारले अघिल्लो सरकारले पठाएका राजदूत फिर्ता बोलाइसकेको अवस्थामा ती देशमा नेपालको उपस्थिति शून्य थियो । यता सरकारले राजदूत बोलाएर खाली रहेका देशमा नियुक्ति गर्न नसकेको भन्ने आरोप लागिरहेको थियो । यी नयाँ नियुक्तिलाई प्रक्रिया पु-याउन सकिएको भए सरकारलाई नै त्यस्तो आरोपबाट केही हदसम्म मुक्ति दिलाउने काम हुनेथियो होला । उनीहरूका अनुमोदनका लागि बोलाइएको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक सांसदको अनुपस्थितिका कारण ती सबै केही हुन पाएनन् । सत्तापक्षसँग समितिको बैठकका लागि गणपूरक संख्या दुई तिहाइको हाराहारीमा थियो । तर भयो के भने विपक्षी उपस्थित भयो तर सत्तापक्षका भने अनुपस्थित रहे । जसले कोराम नपुगेपछि बैठक स्थगित गरायो । अब अर्को बैठक १७ मंसिरमा हुनेछ । यो अनुपस्थितिले राज्यले सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्धारित काम १३ दिन पर स-यो ।

सार्वजनिक पदधारकलाई जुन काम तोकिएको हो उसबाट त्यो काम हुँदैन र राज्यलाई नोक्सान पुग्छ भने त्यो कति दण्डनीय हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो ठाउँमा भयो त्यही नै । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यस्तो सुनुवाइ हुने काम यो समितिबाहेक अरु कसैले गरेर हुँदैन । अर्को, सुनुवाइ भएर उसले अनुमोदन नगरेसम्म यस्ता नियुक्तिले औपचारिकता पनि पाउँदैनन् । १२ जना सदस्य रहेको समितिमा त्यस दिन सभापति पाँच जना मात्र उपस्थित थिए । अनुपस्थित हुनेमा प्रधानमन्त्रीको दलका सचेतक समेत रहेको देखियो । सचेतक भनेको कुनै पनि दलका सांसदहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग गराउने पद हो । त्यो नै यो रूपको गैरजिम्मेवार भएपछि बाँकी के रहला ? संसद्मा कुनै पनि सांसदको अनुपस्थितिको कल्पना पनि गरिँदैन । यो ठाउँमा त्यही कल्पना नगरिएको कुरा भयो ।