कृषिकर्जामा राष्ट्र बैंकको कमजोर भूमिका

भनाइ र गराइमा फरक हुुने रहेछ । कृषि तथा पशुुपक्षी कर्जाका विषयमा, सहुलियत कर्जाका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, डेपुुटी गभर्नरहरु शिवराज श्रेष्ठ, चिन्तामणि सिवाकोटी एवं राष्ट्र बैंकका अन्य निर्देशक, उपनिर्देशकहरुले विभिन्न सभा समारोहहरुमा गएर चर्को स्वरमा भाषण गर्ने गरेका छन् ।

वास्तवमा यी कर्जाहरुको कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । राष्ट्र बैंककै नीति, नियम र निर्देशनकै आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चल्ने गरेका छन् । तर पनि कृषि, पशुपक्षी तथा सहुुलियत कर्जाका विषयमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ र गराइ फरक देखिएको छ । आर्थिक समृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुुपर्ने भए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन र कार्यान्वयन पक्षबीच तालमेल मिल्न नसक्दा कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा उल्लेख्यरुपमा बढ्न नसकेको स्वयं राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनबाट देखिएको छ । अर्कोतर्फ कृषिक्षेत्रको कर्जामा संख्यामा वृद्धि हुुनुुमात्र ठूलो कुरा होइन । त्यो कर्जाले मुुलुुकको आर्थिक समृद्धिमा पनि ठोस योगदान दिएको हुुनुुपर्छ । कर्जा लिने ऋणीको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आएको हुुनुुपर्छ । तर यहाँ अहिलेसम्म त्यस्तो हुुनसकेको छैन । राष्ट्र बैंकले यति संख्यामा यति अर्ब रुपैयाँमा कृषि तथा सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेको भने पनि त्यो परिणाममुखी देखिएको छैन ।

कृषि तथा पशुुपक्षी क्षेत्रमा प्रदान गरिने कर्जा सहुुलियत ब्याजदरको रहेको भनिए पनि त्यस्तो कर्जामा राष्ट्र बैंककै छत्रछायाँमा हुुर्किएका बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले विभिन्न शीर्षक, उपशीर्षकहरुमा चर्को ब्याज जोडेर लिँदा आम सर्वसाधारण ग्राहक सहुुलियत कर्जा लिनै चाहँदैनन् । त्यही कारण पनि कृषिसँग सम्बन्धित सहुलियत कर्जामा किसानहरुको आकर्षण कम देखिएको हो । यदि त्यस्तो नहुँदो हो त सहुलियत कर्जा लिनेको संख्या औँलामा गन्न सकिने अवस्था अहिले हुुने थिएन । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने २०७६ मंसिर मसान्तसम्ममा कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत १९ हजार पाँच सय ९७ जना ऋणीको ३८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता रहेको छ । त्यसैगरी, सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत दुुई हजार चार सय ९९ जना ऋणीको एक अर्ब ४० करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ ।

यदि राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीको भनाइ र गराइमा फरक नपरेको भए सहुलियत कर्जा लिने ग्राहकहरुको संख्या यति मात्र हुुने थिएन । यसमाथि पनि राष्ट्र बैंकले कृषि र सहुुलियत कर्जाको विषयमा जुन तथ्यांक सार्वजनिक ग-यो, त्यो संख्यामा पहुुँचवालाहरुको हालीमुहाली रहेको छ । वास्तविक किसानले अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको सहुुलियत कर्जा पाएका छैनन् । यो अवस्थामा कृषिमार्फत मुुलुकलाई समृद्ध बनाउने, बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने, कृषिजन्य उत्पादनमाथिको परनिर्भरता कम गर्ने कुरा खाली दिवा सपना मात्र हुुन्छ । यो कुरा मुुलुकको जिम्मेवार निकाय सबैले बुुझ्नुुपर्छ । कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि कार्यान्वयनसहितको ठोस नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनुुपर्छ । जो वास्तवमा नै वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकोस् !