अदालतमा अस्तव्यस्तता कहिलेसम्म ?

काठमाडौं । राज्य सञ्चालनमा पुगेका जिम्मेवार व्यक्ति त्यो प्रयोजनका लागि अयोग्य नै हुन् त भन्ने प्रश्न आम तहसम्म खडा हुन थालेको छ । कुनै अकाट्य अवस्था अर्थात् काबुबाहिरको स्थिति आउँदाबाहेक एक दिन पनि रोकिन नहुने न्यायको निरूपण कार्य रोकिएको महिना दिनभन्दा लामो समय भयो । गएको कात्तिक ८ देखि सर्वोच्चका इजलासहरू ठप्प छन् । मुद्दासँग सरोकार राख्ने व्यक्ति समेत सर्वोच्चको परिसरमा जान पाएको छैन । इजलास पनि बस्दैन भने त्यो व्यक्ति त्यो परिसरमा गएर पो के गर्ला भन्ने आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । पछिल्ला दिन त पत्रकारहरूले समेत प्रवेश पाएनन् । पत्रकारको दोष थिएन । उनीहरू समाचार दिने पात्र मात्र हुन् । समाचार बनाउने निकाय त अरु नै थिए तर निषेध भयो पत्रकारहरूमाथि । अहिलेसम्म सर्वोच्च परिसरमा रहेको यस्तो अस्तव्यस्तता अब पुनरावेदन र जिल्ला अदालतमा पुग्ने भएको छ, यदि घोषित कार्यक्रम यथावत कार्यान्वयन गरियो भने ।

सर्वोच्च अदालत परिसर दिनहुँ नाराबाट गुज्रिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश त्यो नाराको तारो भएका छन् । उनीमाथि भ्रष्टाचार मात्र होइन सर्वोच्च इजलासको बेन्च नै किनबेचमा राखेको भन्ने आरोप लागेको छ सार्वजनिक रूपबाट । एक जना पूर्वन्यायाधीशले त त्यसको उदाहरण नै प्रस्तुत गरेका छन् सार्वजनिक माध्यममार्फत । विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले भागबन्डा लिएको र त्यसलाई बचाउन मुद्दा एक वर्षसम्म थन्क्याएर राखेको भन्ने छ ।  त्यसबारे ती पूर्वन्यायाधीशले यो आरोप घटनाक्रमले प्रमाणित र स्पष्ट गरेको पुष्टि गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्धको पहिलो रिट मिति २०७७/१/९ मा प-यो । पेसीमा चढेन । पेसीमा चढाइपाऊँ भनी उनले २०७८/२/३० मा पूरक निवेदन हाले । प्रधानन्यायाधीशले वास्ता गरेनन् । २०७८/४/१४ मा पेसीमा चढाइपाऊँ भनी पुनः अर्को पूरक निवेदन हाले, त्यो पनि वास्ता गरेनन् ।

२०७८/५/२० मा पुनः ‘सुनुवाइ अवरुद्ध भएको भनी’ अर्को निवेदन हाले, त्यसको पनि वास्ता भएन । २०७८/५/२८ मा अर्को निवेदन प-यो, त्यो पनि थन्कियो । २०७८/६/८ मा अर्को अधिवक्ताको नयाँ रिट प-यो । उक्त रिटले भोलिपल्टै पेसी पायो, चमत्कार ग-यो । तुरुन्तै अन्तरिम आदेश जारी भयो । अन्तरिम आदेश कस्तो चमत्कारी आयो भने यो रिट टुंगो नलागुन्जेल संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिसम्बन्धी कुनै पनि निवेदन पेसीमा नचढाउनू भन्ने । यिनै विवादसँग सम्बन्धित अन्य थप रिट निवेदनहरू २०७७/९/२, २०७७/९/८, २०७७/९/२०, र २०७८/३/२५ मा परे, तर यो रिटको अन्तरिम आदेशले अन्य सबै रिटलाई कोमामा पु-यायो ।

सर्वोच्च अदालतमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने न्यायाधीशले नै नोट गरेको यो विषय रेकर्डका लागि पनि यहाँ उल्लेख भएको हो । जब यो रिटको फैसला हुँदैन भागबण्डाबाट बाँडिएका पदहरूबाट तलबभत्ता लिने काम भइरहनेछ । बाँकी काम त उनीहरूबाट हुनेवाला छैन नै । संवैधानिक पदको नियुक्ति नै असंवैधानिक भएपछिको अवस्था धेरै उल्लेख गर्नु नपर्ला । यी सबै भइरहँदा पनि अदालत मौन छ मानौँ केही भएकै छैन जस्तो गरी ।

प्रधानन्यायाधीश चोरबाटो आएर प्रशासनिक काम चलाइरहेका छन् । उनका लागि मूल गेटबाट प्रवेश रोकिएको धेरै नै भइसक्यो । यतिबेला प्रश्न गर्नै पर्छ यस्तो बेथिति कहिलेसम्म रहने होला ? प्रधानन्यायाधीशमाथि इजलासको किनबेच गरेको आरोप सार्वजनिक तहबाट नै लाग्छ तर उनी मौन रहन्छन् भने यस्तो अवस्था पनि कहिलेसम्म रहने ? के यी प्रश्न सधैँ निरत्तरित रहेर के राज्य चलिरहेको छ भन्न मिल्छ ?