सधैँ बढ्ने मात्रै कस्तो यो मूल्य समायोजन?

काठमाडौँ । पछिल्ला केही महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक मात्रामा बढ्दै आएको छ । एक हप्तामा दुई÷तीन पटक समेत मूल्य बढ्यो ।

प्रत्येक हप्ता दुई/तीन रुपैयाँ गर्दै सय रुपैयाँ हाराहारीको पेट्रोल यतिबेला एक सय चालीस रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । प्रत्येक पटक मूल्य बढाइँदा छिमेकी देशमा मूल्य बढेको र नेपालमा नबढाउँदा तस्करी भएर जाने भएकाले त्यसलाई रोक्न पनि आवश्यक भएको भनिन्छ । अर्को अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भन्ने बहाना त छँदै छ ।

आजसम्म उपभोक्ताहरूले निगमको यस्तो भनाइलाई केही हदसम्म पत्याउँदै आएका पनि थिए । तर पछिल्लो समय भारतीय आयल कर्पोरेसनले पेट्रोलियम पदार्थ र इन्धनको मूल्य घटेको जानकारी दियो र सोहीबमोजिमको मूल्य समावेश गरेर पठायो । तर यता निगमले भने मूल्य घटाएन । भनियो घाटा घटाउन यसो गर्नुपरेको हो । यहाँनेरचाहिँ उपभोक्ताहरू ठगिएको महसुस गर्न बाध्य भएका छन् । नाफा हुँदा बोनस बाँड्ने र घाटा हुँदा मूल्य बढाउने निगमको समायोजनको यस्तो तरिका वास्तवमा नै नियत खराबको उदाहरण हो ।

नेपालका लागि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गराउने निकाय होे भारतीय आयल कर्पोरेसन । उसले कच्चा तेल आयात गरेर रिफाइन गरी परल र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार नेपाललाई उपलब्ध गराउँछ । उक्त संस्थाले पछिल्लो पटक एउटा मूल्यसूची नेपाल आयल निगमलाई पठायो । त्यो सूचीमा मूल्य घटेको देखियो । निगमलाई प्राप्त भएको मूल्यसूचीमा नेपालमा यतिबेला मूल्य तोकिएर बिक्रीवितरण भइरहेको भन्दा पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ ६५ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ ६२ पैसा घटेको थियो ।

सही समायोजन हुने हो भने त्यो सूची पाएको मध्यरात (डिसेम्बर १) देखि यही दरले मूल्य घट्नुपर्ने हो । निगमकै अधिकारीका अनुसार पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य केही घटेपछि पेट्रोल/डिजेलमा पनि सामान्य घटेर आएको सत्य हो । नेपालमा भने मूल्य घटेन । साढे पाँच रुपैयाँका दरले मूल्य घटे पनि निगमले उपभोक्तालाई पहिले बढेकै मूल्यमा बेचबिखन गरिरह्यो लामो समयसम्म ।

भारतको उक्त कम्पनीबाट उल्लिखित दरमा मूल्य कम भएर आएको हप्ता दिनसम्म पनि नेपालमा पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर एक सय ३६ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको प्रतिलिटर एक सय १९ रुपैयाँ, खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १५ सय ७५ रुपैयाँ कायमै थियो ।

सार्वजनिक भएको एउटा विवरणअनुसार पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको असह्य प्रकारले मूल्य बढ्दा छिमेकी देश भारतले आफ्नो देशका नागरिकको राहतका लागि कर घटाएर सर्वसाधरणलाई सरकार छ है भन्ने सन्देश दिनेगरेको छ । जानकारहरूका अनुसार यो कुनै एक पटक मात्र होइन धेरै पटक यस्तो भएको छ ।

अचाक्ली मूल्य बढेका बेलामा सरकारले कर घटाइदिए वास्तवमा नै आफ्ना नागरिकले राहत पाउँथे तर नेपालमा जतिसुकै महँगो भए पनि कर घटाइएको भन्ने एउटा समेत उदाहरण कायम भएको छैन । बरु बढाइन्छ । त्यसै पनि उच्च दरको करका कारण महँगो हुनेगरेको यो वस्तुमा अनेकथरीका कर थपिँदै आउने गरेको अवस्था छ ।

बुढीगण्डकी आयोजनाका नाममा पेट्रोलियम पदार्थबाट बितेको आधा दशकदेखि कर उठाइरहिएको छ तर त्यो आयोजना निर्माण भने सुरु भएकै छैन । पेट्रोलियम पदार्थ अत्यावश्यक वस्तुमा पर्छ । त्यसमाथि सरकारले नै यस प्रकारको बदमासी गर्छ भने उपभोक्ताले कोसँग हारगुहार गर्ने भन्ने प्रश्न खडा हुनेभयो नै । अर्कोतर्फ मूल्य समायोजन भनेको त अन्यत्र बढे यहाँ पनि बढ्ने र अन्यत्र घटे यहाँ पनि घटने होइन र ?