अखित्यारप्राप्त सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो अधिकार दुरूपयोग गरी नाजायज फाइदा उठाएको बारेमा छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार पाएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पछिल्लो समय सरकारी कोपभाजनको शिकार बन्दै गएको छ र आफ्नो औचित्य साबित गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्दा नै आयोगको अधिकार कटौती भयो ।
नयाँ संविधानमा आयोगलाई थप अधिकार दिएर झन शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जानीजानी अधिकार कटौती गरिएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले संसद्ले कानुन बनाउने क्रममा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको त्यससम्बन्धी विधेयकले प्रमाणित गरेको छ । यसअघि नै अख्तियारले सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयमाथि छानबिन गर्न नपाउने बन्देज लगाइएको छ । संसद्बाट विनासंसोधन प्रस्तुत विधेयक पारित भएमा सरकारका उच्च अधिकारी र कर्मचारी प्रशासनका उच्च अधिकारीले गरेका अनियमिततामाथि पाँच वर्षपछि छानबिन गर्न पाइने छैन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमाथि अख्तियारले प्रश्न उठाउन नपाउने यसअघिको व्यवस्थापछि मिलिजुली पैसका खाने काम जति सबै मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने गर्न थालिएको छ ।
यी दुई निर्णयपछि अख्तियारले छानबिन गर्ने क्षेत्र खुम्चिइसकेपछि अख्तियारले सानातिना खुद्रा मसिना घटनाको मात्र छानबिन गर्नेछ । पछिल्लो कानुन नबन्दै अख्तियारले उच्च ओहोदाका अधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति कमाएका अधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति कमाएका अधिकारीहरूमाथि छानबिन गर्न छाडिसकेको छ । उनीहरूसँग सैदाबाजी गरेर मुद्दा दायर गर्न छाडेको आरोप लाग्न थालको छ । अख्तियारमा पूर्वकर्मचारीलाई आयुक्त बनाइने गरिएको छ । अधिकार कटौतीपछिको अख्तियारमा जाने पूर्वकर्मचारी आयुक्तले सानातिना घटनाका छानबिन गर्नेछन् । त्यसमा पनि नियुक्ति पाउने पूर्वकर्मचारी आयुक्तले सानातिना घटनाका छानबिन गर्नेछन् । त्यसमा पनि नियुक्ति पाउने पूर्वकमचारी सरकार समर्थक हुनेछन् । त्यस्ता आयुक्तले सरकार समर्थन कमैचारीले गरेको भ्रष्टाचार भेटिए पनि देख्नेछैनन् र विपक्षी समर्थित कर्मचारीले मात्र भ्रष्टाचार गरेको देख्नेछन् ।
आवश्यक पर्दा आफैँ घटनाको सिर्जना गराउन पनि सक्नेछन् । त्यसबेला अख्तियारको कारबाही खालि आफूसँग असहमत हुनेलाई तह लगाउने अस्त्रबाहेक केही हुनेछैन । भष्टाचार निर्णय गर्ने तहबाट हुन्छ अर्थात् भ्रष्ट्राचार सत्ताबाट हुन्छ । सत्ताबाट हुने ठूलो र नीतिगत भ्रष्टाचार हेर्न नपाउने निर्णय गरेर सत्ताको चाटुकार पूर्वकर्मचारीलाई आयुक्त बनाएपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको छानबिन गर्ने ठाउँ नै खुम्चिएर साघुँरो हुन्छ । त्यसमा पनि जिन्दगीभर कर्मचारी भएर अवकास लिएका व्याक्तिले आफूले पनि गल्ती गरेका होलान् । अरुले गरेका गल्तीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछन् । त्यतिबेलाको छानबिन पूर्वाग्राही पनि हुनसक्दछ, प्रतिशोध नसाध्लान भन्न पनि सकिँदैन । यस्ता झिनामसिना खुदे्र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नै चाहिन्छ भन्ने छैन । त्यस्ता खुदे्र घुस्याहालाई विभागीयरूपमै कडाइ गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यो अवस्थामा अख्तियारको औचित्य साबित हुने देखिँदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- बीमाको पहुँच विस्तार र सरकारको दायित्व
- अपराध कर्मले संरक्षण पाउनुहुन्न
- बस्नेत कोशी प्रदेश समन्वय परिषद् सदस्यमा नियुक्त
- ललितपुर इन्टरनेसनल ट्रेड एक्स्पोको तयारी पूरा
- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरे एक खर्ब २४ अर्ब बीमाशुल्क
- पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
- इलाम–२ उपनिर्वाचन :रास्वपाबाट लिम्बू उम्मेदवार
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
- नेपाली अमेरिका कलाकार सङ्घमा बसन्ती राई
तपाईको प्रतिक्रिया