मेडिकलको शुल्क विवाद स्थायी समाधान गर

काठमाडौँ । देशका लागि एउटा पहेलीजस्तो हुँदै गएको छ मेडिकल कलेजमा सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा धेरै नै बढी शुल्क लिने रोग । यसले विद्यार्थीहरू वर्षैभरि पठनपाठनभन्दा कक्षा छाडेर आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् । पहिले त शुल्क कति तिर्नुपर्ने भन्नेमा नै कतै केही सीमा थिएन ।

यसले मेडिकल साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूबाट एक प्रकारले कलेजले लुट नै मच्चाएका थिए । पछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ताहरूको निरन्तर आन्दोलन र कलेजका विद्यार्थीहरूको पनि निरन्तर नै जस्तो अवज्ञाका कारण सरकार बाध्य भएर न्यूनतम शुल्क तोक्न बाध्य भयो । यस्तो शुल्क तोकिएको पनि आधा दशक भइसकेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेन आजसम्मको अवस्थामा पनि । यो वर्ष पनि अपवादबाहेक सबैकलेजमा आन्दोलन चलिरहेको छ ।

खासगरी सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरूले चलाएका कलेजमा यस्तो समस्या बढी देखिने गरेको छ । यसको अर्थ हो सरकार कतै न कतै यस्तो नाजायज कामलाई नै साथ दिँदै आउने गरेकोले निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन हुन नसकेको बुझ्न सकिन्छ । सरकारले तोकेको भन्दा धेरै नै बढी शुल्क लिने कलेजको प्रस्तावविरुद्ध विद्यार्थीले त्यस्ता कलेजमा तालाबन्दी मात्रै होइन  सार्वजनिकस्थलमा बन्द र हडताल गर्न थालेका छन् ।

यो कुनै एउटामा मात्र होइन सबैतिर नै । राजधानीमा नै पनि भइरहेको छ । राजधानीको एउटा कलेजमा आफैँ गएर शिक्षामन्त्रीले नै बढी शुल्क नलिन र लिए कारबाही गर्ने भनी चेतावनी दिए । तर कलेज प्रशासनले हाक्कााहाक्की नै मानेन । अब उनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर यसले बढी शुल्कको यो विषय सरकारको जानकारीमा आइसकेको भन्ने बुझाउँछ । यता शिक्षामन्त्रीले आफैँ कलेजमा गएको भोलिपल्ट पूर्वको विराटनगरस्थित एउटा मेडिकल कलेजले आफूले मागेको बढी शुल्क नदिँदा विद्यार्थीका लागि कलेजको गेट नै बन्द गरिदिइयो ।

पछि विद्यार्थीले त्यसलाई भत्काइदिए तर यो समस्या यथावत नै रह्यो र विद्यार्थीले सडक आन्दोलन रोजे । चक्काजाम गरियो, जसले गर्दा सहर नै एक प्रकारले तनावग्रस्त हुन गयो । बढी शुल्क मागेको विरोधमा गरिएको चक्काजामले सामाजिक जीवनमा जस्तो प्रभाव पारेको अवस्था देखियो त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने पनि यो ठाउँमा प्रश्न बन्दछ ।

यो मेडिकल कलेजले एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेको भन्दा त्यही बराबर हुनेगरी अतिरिक्त शुल्क मागेको थियो जसको विरोधमा सबै विद्यार्थी संगठन सडकमा ओर्लिन बाध्य भए । उनका विरोधका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो । सरकारको आदेश नमानिँदा उत्पन्न भएको संकटका बारे यो बेलासम्म कसैले जिम्मा लिएको पाइएन । यो झनै दुखद पक्ष हो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग आफैँ यो क्षेत्रमा एउटा ठूलो आन्दोलनबाट स्थापित संस्था हो । उच्चस्तरका सुझाव आयोगदेखि आमरण अनशनबाट खडा भएको यो निकायले मेडिकल कलेजका लागि करिब पाँच वर्षअघि तोकेको न्यूनतमभन्दा बढी शुल्क अहिले मेडिकल कलेजहरूले माग गरिरहेका छन् । त्यो माग कस्तोसम्म भने त्यस्तो अतिरिक्त शुल्क नदिने विद्यार्थीलाई कक्षामा प्रवेश निषेध गरेका समाचार आइरहे । यही ठाउँमा हो, सरकारले तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनिएको ।

आयोगले तोकेको शुल्क सरकारी शुल्क हो । त्यसलाई विद्यार्थीले नतिर्ने भनेका छैनन् । विद्यार्थीहरूले अतिरिक्त शुल्क लिने कलेजको निर्णयको विरोध मात्रै गरेका हुन् । यस्तो आन्दोलन सडकमा प्रदर्शनी हुनै नहुने हो । जुनसुकै ठाउँमा पनि राज्यले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने अधिकार केहीसँग हुँदैन । त्यस कारण यस्तो काम जुन कलेजले गरे तिनमाथि राज्य आक्रामक हुनुपर्छ । अब यो यसरी समाधान हुनुपर्छ जो आउँदा वर्ष फेरि यसरी नै बढी शुल्क लिएबापत त्यसको विरोधमा सधैँ नै विद्यार्थीले कक्षा छाडेर सडकमा आउन नपरोस् ।