अदालतमा भ्रष्टाचार स्थापित

काठमाडौं । अदालतमा न्यायभन्दा भ्रष्टाचार बढी रहेको र त्यसका लागि सबै तहका अदालत र न्यायाधीशमा यो रोग रहेको भन्ने कुरा आम नागरिकले नै बुझ्ने गरी आयो । पहिले पनि आम जनतामा यो बुझाइ नभएको होइन तर यो पटक भने सडकमा नै आयो । अझ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नाम र काम जोडिएर आयो ।

भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा कुरा कतिसम्म सार्वजनिक भए भने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्न नपाउने, उनको इजलासमा अरु न्यायाधीश नबस्ने, प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्ने र प्रधानन्यायाधीशकी पत्नीको त त्यस्तो छानबिन सुरु नै भइसकेको अवस्था निश्चय नै सामान्य होइन । अदालत भनेको कार्यकारीजस्तो होइन । कार्यकारी तहका व्यक्ति र पदाधिकारीमाथि लागेका आरोपहरूले उनका व्यक्तित्वलाई क्षति पु-याउँछ । अदालत त्यस्तो होइन । कुनै न्यायाधीशमाथि कुनै आरोप लाग्यो भने न्याय पाउनेमा विश्वास हट्छ । न्यायका लागि निवेदन दिँदा नै मुद्दा जित्नका लागि सर्वसाधारणले सुरुमै पैसाको जोहो गर्नुपर्ने भन्ने सन्देश गयो भने न्यायको कुरा कहाँ आउला ? यो प्रश्न सामान्य छैन । यो विषय कसको क्षेत्राधिकारभित्र प-यो भन्ने पनि गौण भइसक्यो । यो भ्रष्टाचारकै कारण अदालतमा विज्ञता खोसियो । यो प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका लागि लाजमर्दो विषय हो । अधिकार कटौती भयो । कारण बन्यो भ्रष्टाचार ।

डेढ महिना भयो सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सुरु भएको । गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सुरु गरिएपछि प्रधानन्यायाधीशसँग रहेको ‘विशेषाधिकार’ खोसिइसकेको अवस्था बन्यो । यसको पनि कारण बन्यो भ्रष्टाचार । अब त्यो काम उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा पनि सरेको छ । माघ २ गतेदेखि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा पनि गोला तानेर पेसी तोक्न थालियो । जिल्लाका प्रमुख न्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको यो अधिकार खोसियो । सर्वोच्च अदालतबाट सुरु भएको भ्रष्टाचारको यो रूपको सार्वजनिकीकरण तलैसम्म पुगेको भन्ने बुझ्नुपर्छ । तत्काललाई बुझ्दा यो सर्वोच्च र प्रधानन्यायाधीशमाथि नै गम्भीर आरोप लागेर सुरु भयो, त्यसले उच्च र जिल्ला अदालतमा समेत प्रभाव पा-यो । यसको नेतृन्व प्रधानन्यायधीशबाटै भएको हुन्छ । पेसी तोक्ने अधिकारको दुरूपयोग भएको र त्यसले न्यायालयमा अनियमितता बढाएको भन्ने आरोपमा यी सबै कुरा भएका हुन् ।

अदालतको कामै न्याय दिने हो । त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीश जो सर्वोच्चको मात्रै नभएर समग्र न्यायिक क्षेत्रको पदाधिकारीमाथि उनले तोकून् वा उनको नेतृत्वमा अन्य अदालत समेतमा पेसी तोक्दा अनियमितता हुनेगरेको, मुद्दामा सेटिङ भइरहेको र बिचौलियाहरूले खेल्न ठाउँ पाएको भन्ने आरोप औपचारिकरूपमा नै एकप्रकारले स्थापित भइसक्यो । पेसी तोक्ने अदालत र यसको काम हो । त्यही कामबाट अदालतभित्र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने कुरा कतै खोजिराख्नु परेन ।

यो समयमा सर्वोच्च जसरी लथालिङ्ग रह्यो त्यसलाई निकास दिन नसक्दा राजनीतिक क्षेत्र समेत दूषित हुन थालेको छ । यसले सर्वसाधरणको न्याय पाउने अधिकारमाथि प्रहार गर्छ । जब अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय प्रवेश ग-यो त्यसपछिका कतिपय फैसलाहरू प्राविधिक हुनगएको अवस्था छ । संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन । त्यसले कति मुद्दा प्रभावित पारेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अब धेरै दिन यो अवस्था रहनु हुँदैन ।