Techie IT
×
गृहपृष्ठसम्पादकीयकोरोना परीक्षणमा लुट र पक्षपात

कोरोना परीक्षणमा लुट र पक्षपात


काठमाडौं । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो जुनसुकै लहरो कारोनाका सन्दर्भमा विश्वव्यापी मान्यता हो, धेरै मात्रामा परीक्षण र संक्रमितलाई भिडभाडबाट अलग गराउनु । यसको लक्षण देखिन नै समय लाग्ने र त्यो बेलासम्म ऊ आफैँले धेरैलाई सारिसक्ने हुँदा कुनै पनि सामाजिक तहबाट यस्तो व्यक्ति पर्र्गेल्नुपर्ने हुन्छ । त्यस कारण पनि पहिलेदेखि नै परीक्षण, परीक्षण र फेरि पनि परीक्षण भनिएको हुनुपर्छ ।

संक्रमित भएपछि उपचारको पनि दायित्व हो सरकारको । त्यो जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । तर त्योभन्दा बढी त परीक्षण नै हो । तर हामीकहाँ त्यही परीक्षण सबैभन्दा बढी ओझेलमा परेको छ । जुनसुकै लहरमा पनि सरकारले दैनिक १०–१५ हजारभन्दा बढी परीक्षण नै गरेन । सरकारसँग करिब दिनमा एक लाखको क्षमता छ तर १०–१५ हजारभन्दा माथि जानै खोजेन । यो पनि अत्यधिक महँगो मूल्यमा यो महामारी फैलिएपछि जे–जतिले परीक्षण गरे तिनबाट सर्वसाधारणले सात अर्ब तिरिसकेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

सरकारले सर्वसाधारणबाट यस्तो रकम लिँदा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र सांसदलगायतका सरकारका कुनै पनि पदाधिकारीले भने परीक्षण निःशुल्क पाइरहेका छन् । हालै एउटा अध्ययनले देखाएको कुरा हो यो । यसको अर्थ हो, खासगरी कोरोनाकै सन्दर्भमा देशमा दुई थरीका नागरिक छन् । यस्तो दुई थरीलाई राज्यले नै मानेको अवस्था झनै दुःखद छ । त्यसै

पनि परीक्षण नागरिकका लागि सुलभ हुनुपर्ने हो । संसारमै परीक्षणलाई प्रोत्साहन गर्न शुल्कहरू कि सस्तो, कि त निःशुल्क गरिएका उदाहरण छन् । नेपालमा त्यसै पनि दुई थरीको मूल्य छ । यसलाई सरकारले अनुदान दिएको छैन । एक हजार रुपैयाँमा परीक्षण गरिरहेको छ । त्यसको आधार पनि देखाइएको छैन । निजीले त झनै त्यसको डबल लिइरहेका छन् । विमानस्थलमा एक जना मन्त्रीले त्यसको वास्तविक मूल्य निकाल्दा १२ सयमा नै परीक्षण हुने देखियो । तर तोकिएको छ दुई हजार । के यसलाई अस्वाभाविक नभन्ने ? परीक्षणमा मूल्यको यो अवस्थाको खोजी नीति किन भएन भने निर्णय गर्ने ठाउँमा रहेकाहरू निःशुल्क उपभोग गरिरहेका छन् । खुकुरीको चोट अचानोलाई भनेजस्तो मार पर्ने त सर्वसाधारणलाई नै हो । छिमेकी भारतको नयाँ दिल्लीमा पीसीआरको तीन सय भारु, निजीमा भने पाँच सय भारु र घरमै नमूना संकलन गरेमा सात सय भारु छ । नेपालमा होम डेलिभरीको पैसा मनलाग्दी छ । के यी कुरा रोक्न नसकिने हुन् र ?

यसरी राज्यले नै वातावरण बनाइदिएर ठगिनेको संख्या सानो छैन । अहिलेसम्म ५२ लाखको संख्याले पीसीआर परीक्षण गरेको बताइएको छ । योमध्ये आधाभन्दा कम मात्र सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण भएको संख्या छ र आधा निजी क्षेत्रको छ । विज्ञहरूका अनुसार सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा परीक्षण गर्दा आम नेपालीको खल्लीबाट झन्डै सात अर्ब खर्च भएको छ  । यो अङ्क डरलाग्दो हो । परीक्षणलाई सरकारले सुलभ बनाएको थियो भने सर्वसाधारणको आधाभन्दा बढी रकम जोगिने थियो । यता प्रयोगशालको हिसाब गर्दा हालसम्मको अवस्थामा पीसीआर परीक्षण गर्न कुल एक सय चार प्रयोगशाला छन् । तीमध्ये ५९ वटा सार्वजनिक क्षेत्रका छन् भने ४५ वटा निजी । प्रयोगशाला निजी क्षेत्रमा थोरै हुने र आम्दानीचाहिँ बढी हुने भएपछि लुट हुने भयो नै । नागरिकप्रति जवाफदेही हुने हो भने परिस्थितिको लाभ उठाएर लुटको यो अवस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्छ र सरकार कोरोनाप्रति संवेदनशील हुने हो भने परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनै पर्छ । 


क्याटेगोरी : सम्पादकीय

तपाईको प्रतिक्रिया