नियमनको नाउँमा अनावश्यक ठाउँमा हस्तक्षेप

नेपाल राष्ट्र बैंक यतिखेर चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा जुुटेको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्र सुधारीकरण र सबलीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि ती नीतिहरु बजार सुहाउँदो देखिएन । त्यही कारण राष्ट्र बैंकले जारी गरेका अधिकांश नीति, ऐनहरुबारे बैंकर, सर्वसाधारण नागरिक, उद्योगीहरुको बीचमा समेत विमति रह्यो । यसको प्रमुुख कारण थियो– राष्ट्र बैंकले हचुुवाको भरमा जारी गर्ने ढुुलमुुले नीति ।

साँचो अर्थमा भन्नुुपर्दा यदि राष्ट्र बैंकको नीति ढुुलमुली र अदूरदर्शी थिएन भने एक सञ्चालनको लागि अनुुमति दिएको दर्जनौँ लघुुवित्त संस्थाहरुलाई सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पनि नपुुग्दै मर्जरमा जान दबाब दिने थिएन होला । राष्ट्र बैंकलाई लघुुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै लागेको थियो भने किन लुुकीछिपी सञ्चालनको लागि अनुुमति दिएको ? राष्ट्र बैंकको यस्तै–यस्तै नीतिका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा राष्ट्र बैंकको गरिमामा आम नागरिकमाझ खस्किँदै गएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक जारी गरेको एउटा निर्देशन जसमा भनिएको छ, आम्दानीबराबरको मात्र कर्जा पाउनसक्ने व्यवस्था । यो व्यवस्थाले गर्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको लागि सर्वसाधारणको पहुँच लगभग बन्द भएको छ । कर्जामा सर्वसाधारणको पहुँच नहुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति नै अहिले ठूला व्यक्तिहरुलाई सहयोग हुुनेखालको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको यही नीतिले अनौपचारिकरुपमा हुुने कारोबारलाई बढावा दिएको छ । आम सर्वसाधारणहरु कर्जा सापटीको लागि साहुकहाँ धाउनुुपर्ने अवस्था आएको छ ।

एकातिर वित्तीय पहुँच, वित्तीय समावेशिता र सबै नेपालीको बैंक खाता भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले जारी गर्ने यस्तै ढुुलमुुले नीतिले के वित्तीय पहुँच विस्तार हुुन्छ । मुुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि हुुन्छ, सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु जंगलको सिंहजस्ता भएका छन् । उनीहरुका अगाडि आम नागरिक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जंगलमा चर्ने साना–साना मृगका पाठाजस्ता निरीह भएका छन् । कतिखेर सिंहले आक्रमण गर्ने थाहा छैन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था यही नै भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नियमनको नाउँमा नचाहिने ठाउँमा पनि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । यही कारण पनि वित्तीय क्षेत्रमा अहिले धेरै किसिमका समस्याहरुका देखिएका छन् । जसको सिधा असर बैंकहरुको निक्षेप, कर्जा, ब्याजदर, आम्दानी, सर्वसाधारणको कर्जामा पहुुँच, सेयर बजार, कृषि, हायरपर्चेज, पर्यटन, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा परेको छ । यी सबै क्षेत्रका देखिएका समस्या समाधान गरी वित्तीय क्षेत्रलाई सबल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने पहिलो दायित्व नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । यो दायित्व पूरा गर्न सर्वप्रथम राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु लोभीपापी हुुनुुहुँदैन । उनीहरु दूरदर्शी निर्णय गर्नसक्ने क्षमताको हुुनुपर्छ । यसमा कसैको दुईमत छैन ।