ललिता निवासमा अनैतिक हुल

ललिता निवासकाण्डमा धेरैको नैतिकता हराएको छ । नैतिकता गुमाएपछि मानिस नकचरो बन्दछ । बालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको ११४ रोपनी जमिन घोटालामा धेरै जनाको धोती खुस्किएको छ । उनीहरुले लाज ढाक्न अब जतिसुकै कोसिस गरे पनि ढाकिने अवस्था छैन । आर्थिक दैनिकले २०७२ वैशाख १० गतेदेखि बालुवाटारको उक्त जग्गा घोटालासम्बन्धी समाचार निरन्तर दिँदै आएको छ । त्यही समाचारका कारण उतिबेलै त्यहाँको जग्गा नामसारी रोक्का भएको थियो ।

२०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ मा नयाँ संविधानअनुसार संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएको नेकपाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेलगत्तै राष्ट्रपति निवास विस्तारको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । यसै मेसोमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न सरकारी अधिकारीहरुसँग परामर्श गर्दा बालुवाटारको ललिता निवाससम्बन्धी जग्गा रोक्का रहेको जानकारी पाएपछि के भएको रहेछ भनी छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।

त्रिताल आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती जग्गा दर्ता बदर गरेको थियो । त्यसपछि मात्रै यहाँका अरु मिडियाले त्यसलाई समाचार बनाएका थिए तर अहिले समाचार हेर्दा २०७५ सालमा त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा समाचार लेख्ने मिडियाले सबै आफूले गरेको दाबी गरिरहेका छन् । अर्काले मुछेको भात खानु उति शोभनीय हुँदैन । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । संसदीय प्रजातन्त्रमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रधानमन्त्रीको निर्णय मानिन्छ । त्यस क्याबिनेटको भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठले आफू सहभागी नै नभएको बैठकले निर्णय गरेको खुलासा गरेका छन् । विभागीय मन्त्री अनुपस्थित रहेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सचिवलाई प्रस्ताव तयार लगाएर निर्णय गर्न सक्छन् या मुख्यसचिवमार्फत सचिवलाई त्यसरी प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएर निर्णय गर्न सक्छन् ।

माधव नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले व्याक्तिको नाममा नामसारी भएको छ । त्यसमा अबको मुख्य दोषी को भनेर बहस गरिरहनु नै बेकार छ तर अहिले नेपाललाई निर्दोष देखाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको जवाफदेही प्रधानमन्त्री हुन्छन् तर बैठकमै नभएका मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन खोजिएको छ । एउटा जग्गा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दुईपटक निर्णय गर्नुपर्दैन र गर्दैन । तर दुई पटक निर्णय गरेजस्तो प्रचारबाजी गरिएको छ । विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र अदालतमा अहिले न्यायाधीश समेत रहेका कुमार रेग्मीले चाहिँ जग्गा फिर्ता गरेकाले मुद्दा दर्ता नगरिएको भनिएको छ । बुझ्न नसकिएको कुरा के हो भने अख्तियारले मुद्दा हालेको त्यो सबै जग्गा फिर्ता लिनलाई होइन? रेग्मी र पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा हालिएको भए अदालतले नै जे गर्नुपर्ने हो । त्यही गरिहाल्ने थियो नि !

विष्णु पौडेलको छोराका नाममा जग्गा हुँदा उनको बारेमा कुरा उठाइने तर निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाहकी श्रीमतीको नाममा जग्गा हुँदा उनले चाहिँ नैतिकता देखाउनु नपर्ने ? उनकी श्रीमतीको नाममा त्यो जग्गा कसरी आयो भन्ने पनि त्रिताल आयोगले स्पष्ट देखाएकै छ । अख्तियारले चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध मुद्दा हाल्दा त्यतिबेलाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलविरुद्ध किन मुद्दा नहालिएको भन्ने जवाफ कसैले दिनु नपर्ने अहिलेको अवस्था जो ठहर छ । मुद्दा हालिनुपर्ने पहिलो नम्बरको व्यक्ति माधव नेपाल हुनुपर्ने हो । किन कि उनी प्रधानमन्त्री थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुन्छ, मन्त्री र सचिव होइन ।

मुद्दा दायर भइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सडक र सदन दुवैमा विरोध प्रदर्शनको तमासा देखाइरहेको छ । अख्तियारले मात्रै बदमासी गरेर मुद्दा हालेको हो भने कांग्रेसले अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव किन दर्ता गर्दैन ? यसको जवाफ कांग्रेससँग छैन । किनकि प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमतिमा यसरी विभेदकारी मुद्दा दर्ता भएको हो ।

ओलीको पौडेल र नेपाल तथा देउवाको रेग्मीलाई चोख्याउने आफ्नो मान्छेका लागि ग्राउन्ड खाली गर्न विजय गच्छदारलाई मुछ्ने काम भएको हो । नैतिकता नभएपछि मानिस नकचरो हुन्छ । भनिन्छ बालवाटार प्रकरणमा त्यही अनैतिक काम भएको हो । पाइला पाइलामा भेटिएका छन् । हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अनैतिकहरु ललिता निवास प्रकरणमा लुकेको अर्को पक्ष भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि कारबाही नचलाउने परम्परा बसाउन खोजिएको पनि हो । पञ्चायतमा राजा र राजपरिवारमाथि यस्तै विशेष सुविधा थियो तर अहिले उनीहरु कहाँ छन् ? कारबाही बाट जोगिए त ? जनताले चाहँदा एकैपटक नामेट हुने गरी कारबाही गर्दा रहेछन् । सबैले यो कुरा बिर्सिनुहुँदैन ।