पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने ?

सरकारी हिसाब राख्ने कार्यालय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सात महिना बित्न लाग्दा कुल पुँजीगत बजेटको १८ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले भनेअनुसार काम गर्ने हो भने असारमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न मिल्दैन । जेठ मसान्तसम्म मात्र पुँजीगततर्फको बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकारी कार्यालयहरू छन् । अब बजेट खर्च गर्नका लागि फागुन, चैत, वैशाख र जेठ गरी पूरा चार महिना मात्र बाँकी छ । बजेट आएको सात महिनासम्म खर्च गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्रले अबको चार महिनामा अनुशासित तरिकाले बजेट खर्च गर्ने हो भने अहिले भएको खर्च मात्र थप हुनेछ । अर्थात करिब ३७ देखि ४० प्रतिशत पुँजीगततर्फको बजेट मात्र खर्च हुने देखिन्छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटअनुसार पुँजीगततर्फ चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख अर्थात् कूल बजेटको २६ दशमलव छ प्रतिशत बजेट छुट्याएको थियो । तर, माघ २७ गते सोमबारसम्म ७५ अर्बभन्दा केही बढी मात्र खर्च भएको छ । सरकारी तथ्यांकले नै चालू आर्थिक वर्ष पुँजीगत बजेट खर्चमा दयनीय अवस्थामा छ । पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने कार्यालयहरूमा कर्मचारीको अस्थिरता, कर्मचारीको बार्गेनिङ, अख्तियारको त्रासजस्ता कारणले बजेट खर्च गर्न बाधा खडा गरेको छ । त्यसो त सरकारले बहुवर्षीय ठेक्कापट्टाको काम लगाउन पनि कडाइ गरेको छ । यसले पनि पुँजीगत खर्चमा बाधा खडा गरिदिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारको विकासविना आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सक्तैन । तर, सरकारले त्यही भौतिक पूर्वाधारको काममा हुने बहुवर्षीय ठेक्कापट्टामाथि अंकुश लगाइदिएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुअघि जग्गालगायतका समस्या समाधान हुनैपर्ने शर्त सरकारले राखिदिएको छ । नेपालजस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देशको सरकारले जनतासँग जग्गा खरीद गरेर विकास निर्माणको काम गर्न अहिले नै त्यति सम्भव छैन । यसको मतलव विकासको लागि जनताको सम्पत्ति गैरकानुनी तरिकाले खोस्नुपर्छ भन्ने पनि होइन ।

विकासको काम गर्दा राज्य र नागरिकको समझदारी हुनुपर्छ । त्यस्तो समझदारी गर्ने जिम्मा सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र जनतालाई दिनुपर्छ । त्रिपक्षीय समझदारी भयो भने परियोजनाको लागि चाहिने जग्गाको समस्या समाधान हुन्छ । जनताको सहमति हुँदा जग्गाको लगत कट्टा नगरी पनि विकासका काम गर्न सकिन्छ । जब विकासको कामले गति लिन्छ तब नागरिकका आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ । आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि कतिपय स्थानमा नागरिकहरू केही निश्चित जग्गा निश्चित अवधिका लागि छाड्न तयार देखिएका छन् । आम्दानी नै गर्न नसक्ने सरकार जग्गा खरीद गरेर काम गर्छु भनेर फुर्ती लगाइरहेको छ । जनताले पत्याउने कुरै छैन ।

यदि पुँजीगत बजेट खर्च गरेर देशको पूर्वाधार विकास गर्ने र आर्थिक अवस्थालाई चलायमान गर्ने हो भने सरकारले बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अहिले लिएका नीति, अख्तियारको त्रास, कर्मचारीमा देखिएको अस्थिरता, कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग गर्ने बार्गेनिङ, कर्मचारीको ढिलासुस्ती हटाउने हो भने पुँजीगत खर्च मात्र बढ्दैन देशको पूर्वाधार विकासले पनि फड्को मार्नेछ ।