आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर

काठमाडौं । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, प्रलोभनरहित बनाउने माध्यम भनेको आचारसंहिता हो । तर त्यो पछिल्ला दिन कागजको बाघ हुनपुगेको छ, जसले निरन्तर यस्ता कामहरू भइरहेका छन् ।

त्यसमाथि महानगरका प्रस्तावित र बहालवाला महामेयरहरू नै यस्ता काम गर्नेको सूचीमा परिरहेका छन् । आयोग भने मुकदर्शकजस्तो भएको छ, जसले आचारसंहिताको उल्लंघन दोहोरिरहेको छ । यस्तो आचारलाई अचार बनाउनेमा काठामाडौं महामनगरका सबैभन्दा ठूलो दलबाट प्रस्तावित मेयरका उम्मेदवार भएका छन् भने दोस्रोमा पोखरा महानगरका वहालवाला मेयर । पहिलाले जथाभावी मुख छाडेर नाम कमाएका छन् भने दोस्राले यो आचारसंहिता लागू भएपछि गरिबलाई नगद बाँड्ने कार्यक्रम चलाइरहेका छन् ।

यी दुवै कुरा आचारसंहिताको घोर उल्लंघनभित्र पर्छन् । काठामाडौंका प्रस्तावित मेयरले त अर्का समान प्रकारका उम्मेदवारलाई अन्तर्राष्ट्रिय ठग भन्नेसम्मको संज्ञा दिए । आफ्ना मतदाता महिलालाई केवल प्रश्न सोधेका कारण वेश्यावृत्ति गरेको भनी अखबारमा छपाइदिने धम्कीदेखि उम्मेदवारलाई ठग भनिँदा पनि उनीमाथि प्रस्टीकरण सोध्नुबाहेक केही कारबाही भएन । उल्लिखित कुराले भने कडा प्रकारको कारबाही खोज्छन् । काठमाडौंका यी उम्मेदवारमाथि त त्यसै पनि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागिरहेकै छ । त्यही विषयमा प्रश्न सोध्ने युवतीमाथि उनले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण त सोध्यो, तैपनि उनी यस्ता कुरामा झनै हौसिरहेका छन् । कारबाही गरिएको थियो भने यस्तो हुने थिएन कि ?

यही क्रममा पोखरा महानगरले स्थानीय चुनावका लागि उम्मेदवार मत माग्न घरघरै डुलिरहेका र त्यो दिन आउन हप्ता दिन पनि बाँकी नरहेका बेला विपन्न परिवारलक्षित सहयोग वितरणको तयारी थालेको छ । उसको यो योजना सफल भयो भने मतदानको अघिल्लो दिन यस्तो नगद सहयोग वितरण हुनेछ । यसका प्रस्तावित मेयर पुराना होइनन् तर उनको दल पुरानो हो अर्थात् उनले यस्तो नगद वितरणबाट आफ्नो दलको उम्मेदवारका पक्षमा मत माग्न लागेका प्रस्ट देखिन्छ । त्यति हुँदा पनि निर्वाचन आयोगले केही गरेको देखिएन यो बेलासम्म । यो कार्यक्रम नौ महिनाअघि प्रस्ताव भएको थियो । त्यसबेला नाम संकलन गरेर थाँतीमा राखियो । यतिबेला समय जब मतदानको नजिक आयो अनि वितरणका लागि प्रक्रिया सुरु गरियो ।

यसरी नगद बाँड्न आँटिएको संख्या पनि सानो छैन । करिब १४ सय परिवार यसमा आबद्ध अर्थात् लाभग्राही हुनेछन् । यो भनेको मतदाताको आठ/दश हजारको संख्या हो । अहिले महानगरले बाँड्न लागेको रकमको अंक प्रतिपरिवार १० हजारको छ । प्राप्त भएको विवरणअनुसार एक हजार तीन सय ४६ जनाको नाममा अहिले महानगरले दाबी–विरोधका लागि वडामा सूचना पठाएको बताइएको छ ।

यस्ता कार्य निर्बाध चलिरहे भने आचारसंहितामा लेखिएका अक्षरको कुनै अर्थ रहँदैन । पोखराले यसरी रकम बाँड्ने काम आफूले पहिले जितेका वडाबाट गरिँदै छ भन्ने आरोप छ । यतिबेला बाँड्न लागिएको रकमको अंक डेढ करोडको रहेको छ । चुनावको अघिल्लो दिन सरकारी कोषबाट यसरी रकम बाँड्न दिने हो भने आयोग र उसको आचारसंहिताको कुनै अर्थ रहँदैन ।

यी विवरणहरू केही नमूना मात्रै हुन् । निर्वाचन जसरी पनि जित्नुपर्ने मान्यताका आधारमा हुने यस्ता कुराको प्रभावकारी रुपले नै रोकथाम गरिनुपर्छ । महानगरको नेतृत्वले नै यसो गरेको अवस्थामा दूरदराजका अरु पालिकाहरूमा के भइरहेको होला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो हुँदैन । आयोगले त्यस्तो कारबाही गर्नुप¥यो, जसले यस्ता काम दोहो¥याउन कसैले आँट गर्नै नसकोस् ।