Techie IT
×
गृहपृष्ठसम्पादकीयमौन समयमा कडा अनुगमन

मौन समयमा कडा अनुगमन


काठमाडौं । यतिबेला स्थानीय तह निर्वाचनको चरमोत्कर्ष सुरु भएको छ । गणना हुँदै जाँदा स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकारको यो दोस्रो निर्वाचन हो । पहिलो निर्वाचन आजभन्दा पाँच वर्षअघि २०७४ सालको वैशाखमा नै सम्पन्न भएको थियो । तर त्यो एकै चरणको थिएन । वैशाखबाट सुरु भएर असोजसम्म चलेको त्यो निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । यति धेरै चरणमा गर्नुपर्ने कारण थियो सुरक्षा खतरा । तर यो पटक एकैचरणमा सम्पन्न हुनलागेको छ । जसले पनि यो चुनाव धेरै प्रतीक्षाको विषय थियो भन्ने बुझाउँछ । त्यसबेला चुनाव बहिष्कार गरेर बिथोल्न हिँडेकाहरु आफैँ चुनावमा सहभागी भएका छन् । स्थानीय जनतालाई स्थानीय सरकारले दिने सेवाको अर्थ र महत्व रहने हुँदा यो पटक जनताको सेवक भन्नेहरु अर्थात् आफूलाई ठूलो परिवर्तनकारी भन्नेहरुले पनि आफूलाई बहिष्कारवादी भनेर सोझै परिचय गराउन चाहेनन् । यो भनेको जनताकै बहिष्कार हुने देखिएपछिको अवस्था हो ।

पछिल्लो समय यो निर्वाचनको समय खड्किएको विषय हो निर्वाचनमा सहभागीहरुबाटै आचारसंहिता उल्लंघन गरेर र आयोगले पनि त्यसको कडाइका साथ लागू गर्न नसकेर यस्तो स्थिति आएको हुनुपर्छ । गएको मंगलबार राति १२ बजेदेखि निर्वाचनका लागि प्रचार गर्न नपाइने मौन अवधि सुरु भयो तर चुनावमा सहभागीहरुले यसको मर्मअनुसारको पालना गरेको भने देखिएन । त्यसकारण भन्नुपरेको छ यो मौन अवधिको कडाइका साथ पालना होस् !

विगतले के देखाएको छ भने आयोगले यसलाई मौन आवर भने पनि सहभागीहरुका लागि भने यो भोरजुवा आवर भनी मानिन्छ । आयोगले कडाइ गरेमा र कानुनमा रहेको दण्डको व्यवस्था लागू गरेमा यसले नयाँ परम्परा बसाउनेछ । यो समयमा कसैले पनि राजनीतिक प्रचार, भेला÷गोष्ठी आयोजना गर्न पाउँदैनन् । यो समयमा मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरे उम्मेदवारी रद्ददेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुनसक्छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा १ मा निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन र अनुगमन’सम्बन्धी व्यवस्था छ । आयोगले १८ बुँदे निर्देशन जारी पनि गरेको हो उपदफा ३ मा आयोगले दिएको आदेशबमोजिम कारबाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भनिएको छ । रकम को त कुरा धेरै नहोला तर उम्मेदवारी रद्द महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।

कानुनी व्यवस्था यतिले पनि पुग्दैन । उपदफा २ मा निर्वाचन उल्लंघनसम्बन्धी जाँचबुझ एवं अनुगमन गर्दा कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लंघन भएको देखिए त्यस्तो कार्य तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्नका लागि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिने’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । तर भनिएजस्तो न छानबिन हुने गरेको छ र न त्यस्तो भेटिए कारबाही नै । त्यसैकारण आचारसंहिताको निरन्तर उल्लंघन पनि भइरहेको हुनुपर्छ । यही निर्वाचनमा कतिपय शीर्ष नेताबाटै गर्न नहुने भनिएका कुरा गहिरिएका छन् । यो निर्वाचनको त समय सकिनलागेको छ तर त्यस्तो कारबाही भयो भने आगामी निर्वाचनका लागि नजीर बन्नसक्छ । चालू वर्ष अरु दुईवटा निर्वाचन हुँदै छन् । त्यसका लागि पनि यस्तो कडाइ आवश्यक मानिएको हो ।


क्याटेगोरी : सम्पादकीय

तपाईको प्रतिक्रिया