बजेटमा कार्यक्रमभन्दा कार्यान्वयनको खोजी

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण बजेट आउन अब हप्ता दिन पनि बाँकी छैन । बजेटमा व्यवस्था भएअनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मदत पुगोस् भनी नयाँ संविधानले प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गतेभित्र बजेट घोषणा हुने भनी व्यवस्था गरेको थियो । सोअनुसार नै संविधान लागू भएपछि यो दिन बजेट आउने गरेको छ । तर जेका लागि जेठ १५ अर्थात् आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिनअघि बजेट घोषणा हुन थाल्यो त्यसको मर्म भने देशले बुझ्नै सकेन अझ भन्ने हो भने प्रशासनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै चासो नै देखाएन । यसले के भयो भने यो दिन बजेट ल्याउने काम केवल कर्मकाण्डीमा परिणत भयो । त्यसको एउटै उदाहरण दिनुपर्दा पुँजीगत खर्चको अवस्था हेरे हुन्छ । यस्तो खर्च बढाउनकै लागि भनेर संविधानमा नै बजेट ल्याउने दिन तोकिएको हो, नत्र संसारभरि यस्तो हुँदैन । तर पछिल्लो वर्ष पनि त्यस्तो खर्च बढेन । चालू वर्ष त विगतको भन्दा पनि घट्न गएको छ । यस्तो खर्च नहुने काम अस्थिर सरकार भएर मात्र होइन रहेछ । दुई तिहाइको सरकारकै तीन वर्षको अनुभवले के देखायो भने सरकारको स्थिरता र अस्थिरताले यसमा केही भूमिका खेल्दो रहेनछ ।

जे होस् अबको हप्तादिनमा बजेट आउँदै छ । बताइएअनुसार यो करिब १७ खर्बको हाराहारीमा हुनेछ । स्थानीय निकायको निर्वाचन र त्यसको मतगणनाको कार्यले देशको ध्यान आकर्षित गरेको हुनाले बजेटबारे जति चर्चा परिचर्चा हुने गथ्र्याे त्यो अहिले हुन पाएको छैन । एक त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको निरन्तर संसद् अवरोधले पनि संसद्का गतिविधिप्रति त्यति आकर्षण रहेको पाइँदैन । त्यसमाथि बजेटले कुनै नयाँ व्यवस्था गर्छ भन्ने आशा पनि जगाउन सकेको छैन । त्यस कारण बजेट आउने दिन नजिकिँदै गर्दा पनि यो बेवास्तामा नै परेको हुनुपर्छ । अर्को यसका घोषित कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा जाने गरेका छैनन् । बजेटले हरेक वर्ष प्राथमिकता दिने गरेको विषय हो कृषिसम्बद्ध दर्जनौँ कार्यक्रम । ती प्रस्ताव भएर आत्मनिर्भर हुने भन्ने तर यसले किसानमा कहिल्यै उत्साह ल्याएन । कृषि उत्पादनका वस्तुको आयात स्तर दिन प्रतिदिन बढ्नुले दिने सन्देश त्यही हो । जहिले पनि कृषकहरूको भनाइ हुन्छ, नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यबाट उत्साहित हुन्छौँ, कार्यान्वयनमा फुस्सा भइदिन्छ र कतै आडभरोसा गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन । जब बजेटले सम्बन्धित वर्गलाई यस्तो निराश बनाउँछ त्यसपछि कम्तीमा उनका लागि यो आउनु र नआउनुमा केही अर्थ रहँदैन । यस्तो पक्षलाई बजेट बनाउनेहरूले कहिल्यै सम्बोधन गरेको पाइँदैन ।

कृषिका क्षेत्रमा घोषित कार्यक्रम बेवास्तामा परेका थुप्रै उदाहरण छन् । बितेका दुई आर्थिक वर्षको बजेट हेरे पुग्छ । त्यसमा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै किसानले पाउने गरी थुप्रै प्रकारका अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, किसान क्रेडिट कार्डदेखि उनका लागि पेन्सनको व्यवस्थाका घोषणा भएका पाइन्छ । किसानले पेन्सन पाउने कुरा सर्वप्रथम २०६५ सालको बजेटमा आएको थियो । ६९ सालको बजेटमा पनि त्यो कुरा दोहोरिएला तर पेन्सन भने दिइएको छैन । यस्तै उधारा घोषणाहरूले नै हो, सरकारका घोषणाप्रति सम्बन्धित वर्ग, समुदायमा निराशा र बेवास्ता उत्पादन गर्ने । यो पटक त्यसमा केही भिन्नता आउला ? यो प्रश्नको उत्तर अर्को वर्षको यतिबेला नै दिन सकिएला । यो सन्दर्भ कुनै पनि कुरा कार्यक्रममा उल्लेख भएर मात्रै पुग्दैन । कार्यान्वयनमा आओस् भन्ने हो । त्यो हेर्न समय लाग्छ ।