स्थानीय सरकारको नयाँ नेतृत्वलाई शुभकामना

काठमाडौं । संविधानले व्यवस्था गरेको नयाँ संरचनाअनुसारका सात सय ५३ वटा स्थानीय तहका निर्वाचन २०७९ ले ३० वैशाखमा छानेका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले शनिबार जेठ ६ देखि पद ग्रहण गरेका छन् । यी निकायको पहिलो आवधिक निर्वाचन पाँच वर्षअघि तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । यसमा दुई चरणमा निर्वाचन भएकाहरूको पाचँ वर्ष पुगको छ । असार १४ र असोज २ मा सम्पन्न भएका वा खडा भएका निकायको समयावधि बाँकी रहेको भए पनि निर्वाचन आयोगले यो दिन यी तहका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गर्ने व्यवस्था गरेको अर्थात् यसको अघिल्लो दिन मध्यरातदेखि यी पद खाली हुने निर्णय गरेको थियो । त्यहीबमोजिम गएको शुक्रबार त्यो बेलासम्म मतगणना सकिएर निर्वाचित भएका पालिकाप्रमुखहरूले पदभार ग्र्रहण गरेका हुन् । यिनीहरुले यही दिनदेखि नयाँ कार्यकालको गणना भएर त्यसको पाँच वर्ष पालिका चलाउनेछन् ।

स्थानीय तहका नयाँ जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचनमा ३५ हजार दुई सय २१ पदाधिकारीको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न भएको थियो । यी नयाँ पदाधिकारीका नयाँ कार्यकाल पनि निर्वाचनजस्तै एकै चरणमा शुक्रबार नै सुरु हुने थियो होला तर मतगणनाको ढिलाइले महत्वपूर्ण पालिकाहरूको नेतृत्व अनिश्चयमा नै रह्यो । खासगरी कुनै पनि महानगरका मतगणनाको काम यो दिनसम्म आधाजति मात्रै भएको थियो । निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी रहेकै कारण पनि सात सय ५३ पालिकामध्ये करिब दुई तिहाइको मात्रै यो दिन पदभार ग्रहण भयो । पहिलेका पदाधिकारीको अन्तिम म्याद गएको बिहीबार रातिसम्म मात्रै थियो, जुन बेलासम्म छ सय पालिकाको मात्रै परिणाम आएको थियो । निर्वाचन एकै चरणमा अर्थात् एकै दिन सम्पन्न गरेको आयोगले त्यसबाट छानिएका पदाधिकारीको पद ग्रहण गराउने काम पनि एकै दिन गरेको भए यो दिन अरु बेलाका लागि पनि ऐतिहासिक बन्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । एकै दिनको निर्वाचन त्यो पनि ऐतिहासिक हुनेगरी शान्तिपूर्ण भएकोमा यसले राज्यको क्षमता बढेको भनी गौरव मानिएको थियो । पदभार सुम्पने कामचाहिँ सोअनुसार भएन । निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापकीय पक्षमा यस कारण पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा सबैभन्दा आलोचनाको विषय यही मतगणना भएको थियो । त्यसबाट यो वार्ष पाठ सिकिएला भनी ठानिएकोमा त्यस्तो भएन । परापूर्वकालीन मतगणनाको शैली यो पटक पनि अवलम्बन भयो । व्यापक जनपरिचालन गरेर धेरै ठाउँमा मतगणना गरियोस् भन्ने सुझावलाई आयोगले मानेन । गल्ती र कमजोरी भएको ठाउँ यही हो । यसलाई सच्याउन आवश्यक छ । त्यो काम आजभोलि पनि गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको यो निर्वाचनमा सत्तारूढ दल कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख जितेको छ भने यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले आफ्नो पहिलेको ठाउँ पनि जोगाउन सकेन । ऊ यो निर्वाचनबाट दोस्रो ठाउँमा झरेको छ । ०७४ को निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल थियो । संख्या जे–जस्तो होस् चुनौती भनेको उनले दिने साथनीय सेवा नै हो । संख्यामा ठूलो भएको दलले त्यस्तो सेवा दिन सकेन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । सानो भएर पनि सेवा प्रवाहमा उत्तम रह्यो भने त्यो सराहनीय हुनेछ । गएको कार्यकाल केन्द्रले अपेक्षा गरेअनुसारको सुशासन कायम राख्न सकेन । त्यसको प्रभाव कतिपय पालिकामा पनि पर्न गयो । अबको कार्यकाल त्यस्तो नहोस् । उनले दिएको सेवाकेन्द्रका लागि पनि अनुकरणीय बनोस यो कार्यकाल पूर्ण सफलताका लागि हार्दिक शुभकामना ।