बजेटमा बोली र व्यवहार मिलोस्

काठमाडौं । जहिले पनि बजेटको मौसम सुरु भयो कि हरेक कुरामा फड्को मार्ने वा हान्ने कुरा गरिन्छ । तर व्यवहारमा भने अवस्था उस्तै । प्रत्येक बजेटमा खर्च बढाइने बताइन्छ । खासगरी विकास बजेटमा त बजेट घोषणा हुँदा प्रतिज्ञाजस्तै गरिन्छ, यो वर्ष यस्तो खर्च विगतको जस्तो हुँदैन, विनियोजनको रकम बाँकी रहँदैन । तर यता व्यवहारमा भने आवको अन्त्यसम्ममा त्यस्तो खर्चले ३० प्रतिशत पनि काटेको हुँदैन । चालू वर्षकै अवस्था हेर्ने हो भने दश महिनामा कुल खर्चको प्रतिशत ५५ को हाराहारीमा छ । घोषणा गरिएअनुसार खर्च गर्नका लागि अबको दुई महिनामा ४५ प्रतिशत खर्च हुनुपर्छ । यो सम्भव देखिँदैन । तर दुर्भाग्य के हो भने घोषणा र यथार्थ नमिले पनि सधैँ दाबी भने गर्न छाडिँदैन । यसले बजेटको घोषणाप्रति नै विश्वास उठ्ने खतरा देखाउँछ । यो कुनै एक वर्षको र कुनै एउटा सरकारको मात्रै कुरा होइन । अपवादबाहेक सधैँ र सबै सरकारका बजेटमा मिल्दा कुरा हुन् यी । अर्को आर्थिक वर्षको बजेट आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ ।

गएको हप्ता अर्थमन्त्रीले बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष संसद्मा प्रस्तुत गरे । त्यो प्रस्तुतिलाई आधार मान्ने हो भने यो बजेटका केही सकारात्मक पक्ष देखिन्छन् । जस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र बजेट छरछार नपार्ने, स्रोत नभएका अवस्थामा विकास निर्माणका कार्यक्रम पनि नल्याउने आदिआदि । त्यसैमा पर्छ कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र कृषिका कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि ।

अर्थमन्त्रीका अनुसार पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिँदा एकसाथ ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने र गरिबी निवारणमा समेत सहयोग पुग्ने हुनसक्छ । यो आत्मनिर्भरताले आफूलाई आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तु आफैँ उत्पादन गर्ने वातावरण बन्छ र कृषि उत्पादनका वस्तुको उच्च आयातदर प्रतिस्थापन हुनगई अर्थतन्त्र नै सबलीकरणतर्फ लाग्नेछ । अर्थमन्त्रीले भनेअनुसार बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिबी निवारण गर्ने, रोजगारी बढाउर्ने र कृषिका कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा अगाडि बढाउँदै यो क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता ल्याउने भन्ने कुरा यो पटक मात्रै आएको होइन । शब्दमा फरक होलान् तर सधैँ यसै भनिँदै आइएको छ । तर यस्तो उद्देश्य कहिल्यै पूरा भएको देखिएन । कारण हो यस्तो प्रतिबद्धताको पूर्ण पालना नहुनु । यदि पालना भएको हुन्थ्यो भने यही कुरा सधैँ दोहोरिने थिएनन् होला ।

तर लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम घोषणा हँुदा ती कहिल्यै पूरा हुने अवस्थामा आउँदा रहेनछन् । त्यसको उदाहरण यसअघिको सरकारले अगाडि बढाएका १४ सयवटा सडक आयोजना भएका छन् । यति धेरै संख्याका आयोजना कार्र्यक्रममा परे मात्र होइन शिलान्यास नै भएका थिए । यो २०७७ चैत्रको कुरा हो । तर पछिल्लो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले ती आयोजना नै कटौतीमा पारिदियो, कारण रहेछ यी सबै आयोजनाका कुनै स्रोत रहेनछन् । यसबारे सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्रीले ५० किलोमिटर सडकको लागि ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको भन्ने रहस्य खोले । यसको अर्थ हो एक किमिका लागि एक लाख रुपैयाँ समेत विनियोजन नहुनु ।

अर्थमन्त्रीका अनुसार बजेट र आयोजनाका बीचमा तालमेल नै नभई कार्यान्वयनमा पठाउन खोज्दा पनि यस्तो अवस्था आएको हो । अहिलेका अर्थमन्त्रीका अनुसार अब कुन स्तरको सडकमा कति लगानी गर्दा कति प्रतिफल आउँछ भन्ने लेखाजोखा गरेर मात्र आयोजना छनोट हुनेछन् । त्यसो हो भने यो कुरालाई सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ । तर बजेटमा त्यस्तै व्यवस्था हुन्छ हुँदैन भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ ।