बलात्कारका घटनामा कस्तो हदम्याद

काठमाडौं । यतिबेला देश एउटा अर्को बलात्कार काण्डले रन्थनिएको छ । पछिल्लो समय दुईवटा यस्ता बलात्कारका काण्डहरू चर्चामा आएका थिए । एउटा सिनेकर्मी मुछिएको र अर्को बलात्कार काण्डमा नै उल्टो पीडितलाई चार वर्ष थुनामा राख्ने आदेश दिएको घटना । पछिल्लो समय आठ वर्षअघिको एउटा त्यस्तै डरलाग्दो प्रकारको बलात्कार काण्ड प्रकट भयो । यो पनि यो पनि सिनेकर्मीजत्तिकै र करिब उस्तै प्रकारको घटना थियो । करिब दुई/तीन महिनाको बीचमा सार्वजनिक भएका यी घटनामा पीडित महिला सबै १८ वर्षमुनिका किशोरीहरू थिए । यसले महिलाप्रति समाज र खासगरी सम्बन्धित पीडक पक्ष कति निडर हुँदै गएको छ भन्ने बुझाउँछ । करिब चार वर्षअघि एउटी किशोरीले बलात्कारपछि मृत्युवरण गरेको घटनालाई राज्यले अहिलेसम्म छानबिन गर्न सकेको छैन । त्यसबेला प्रमाण नष्ट गरिएको भन्ने आरोप लागेकाहरू अहिले खुलारूपमा हिँडिरहेका छन् । यही क्रममा पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन समेत हदम्याद नाघेको भन्ने कुरा आयो । यी सुन्दैमा दुःखद पक्ष हुन् ।

देशको प्रचलित कानुनमा यस्तो घटना भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित पक्षले उजुरी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेछ । कानुनविदहरूलाई त यो जानकारी थियो होला तर पीडित र सर्वसाधारणले भने यस्तो कानुनी प्रावधानबारे भर्खर मात्रै जानकारी पाएका जस्तो देखियो । त्यसै कारण पनि त्यस्तो कानुनी प्रावधानका विरुद्ध दिनहुँ आन्दोलन चलिरहेको छ । यतिबेला मुलुकको कानुन बनाउने संस्था संसद् चलिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नौ महिनादेखि गरेको अवरोध पनि खुलेको छ र सरकार बजेट ल्याउने तरखरमा लागेको छ । तर यता यस्तो जघन्य अपराध भएको अवस्थामा पनि पीडितले उन्मुक्ति पाउने प्रकारको कानुनी व्यवस्थामा कुनै संशोधन गर्ने संकेत क्षीण हुँदै गएको महसुस भइरहेका छ । यो पनि राज्यका लागि लाजमर्दै हुन गएको छ ।

लाजमर्दो यस कारणले कि देशका कानुनहरू पीडितमैत्री रहेनछन् । बरु उल्टो पीडकलाई राहत र पीडितलाई सास्ती दिने खालका रहेछन् । अहिले चर्चामा आएको यो विषय यतिबेलाको भने होइन । आठ वर्षअगाडि सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा एक किशोरीले निरन्तर छ महिनासम्म बलात्कृत भइरहेको घटना सार्वजनिक भएपछि यस्तो अपराधमा पनि हदम्यादको कुरा आएको हो । यी किशोरी १६ वर्षको उमेरमा बलात्कृत भइन् । अहिले उनको उमेर २४ वर्षको भयो । यसबेला उनले जब उजुरी दिन खोजिन् अनि थाहा भयो यो हदम्यादको कानुनी प्रावधान त्यसका लागि बाधक रहेछ भन्ने ।

केही कुरा यस्ता हुन्छन् जो सुन्दैमा पनि लाजमर्दो लाग्छन् । बलात्कारजस्तो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि जघन्य मान्छ । यस्तो मुद्दा जीवनभर चल्नुपर्छ । तर हदम्यादकै कारण बलात्कारसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान नहुने हो भने त्यो कानुन पीडकलाई जोगाउने सन्दर्भको हो भन्ने उल्लेख भइरहनु पर्दैैन । अहिले भन्न थालिएको छ यस्तो घटनामा उजुरीका लागि बाधा नपुग्ने गरी अरु कानुनी प्रावधान प्रयोग हुन सक्तछ । यदि यो कुरालाई सत्य मान्ने हो भने बलात्कारजस्तो अपराधलाई राज्यले प्रोत्साहन गरेको ठहर्छ । यस्ता कानुन विद्यमान रहनु भनेको राज्यका लागि कलङ्क हो । संसद् चलिरहेको छ । यसमा संशोधन गर । यो विषय संसद्मा समेत प्रवेश गरेको अवस्थाले संशोधनलाई थप मदत गर्छ ।