पालिकाप्रमुखको पहिलो निर्णय

काठमाडौं । जनप्रतिनिधि हुनका लागि निर्वाचनमा खडा भएका दलका हुन् कि स्वतन्त्र, तिनका दलले ल्याएका हुन् कि आफैँले गरेका हुन्, ती घोषणा र वाचाहरू कार्यान्वयन नभएका गुनासाहरू कुनै पनि निर्वाचनका बेलामा मात्र होइन अरु बेला पनि उठ्छन् ।

तर प्रतिनिधिहरूले त्यसप्रति ध्यान दिँदैनन् । उनीहरूबाट कुनै जवाफ पनि आउँदैन । पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सबैभन्दा आलोच्य रहेको विषय हो, आफूले गरेका पूर्वघोषणाहरू बिर्सिएको भन्ने । कतिपय दलका कतिपय पालिकामा त तिनका उम्मेदवारले हुबहु हुनेगरी नै अघिल्लो वर्षका घोषणा दोहो-याए । त्यसको एउटा उदाहरण दिनुपर्दा पोखरा महानगरपालिकाका उम्मेदवारले गरेको घोषणा आउँछ । अघिल्लो पटक जुन–जुन कुरा सम्पन्न गर्ने भनी घोषणा गरिएको थियो चुनाव जितेर पनि तीमध्ये केही पनि गरिएन । यो पटक त्यही दलका उम्मेदवारले फेरि त्यही कुरा दोहो-याएका विषय चर्को रूपमा उठ्यो । तर अवस्था कस्तो भयो भने त्यसो गर्ने उम्मेदवारले चुनाव हारे । यो भनेको सर्वसाधारणले हरेक कुराको परीक्षण गर्छन् भन्ने पाठ पनि हो ।

तर यो पटक चुनाव जितेकाहरूले भने केही नयाँ थालनी गरेका छन् । आफ्नो पालिकाका नागरिकहरूलाई विशेष सेवा सुविधा दिने भनी सार्वजनिक घोषणा गरेर । गएको हप्ता नवनिर्वाचित सम्बन्धित पालिकाका पदाधिकारीहरूले पदबहाली गर्दाको समयमा वा भनौँ त्यसलगत्तै पछि आफ्नो पहिलो निर्णय नै नागरिकको विशेष सेवामा समर्र्पित रहनेगरी निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । यस्तो निर्णय गर्ने काममा एक प्रकारले होडजस्तै चलेको पाइयो । यी पदाधिकारीले पदवहाली गरेको बेला गरेका यो पहिलो निर्णयलाई बिर्सिएनन् भने सम्बन्धित पालिकामा नवनिर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल उपलब्धिपूर्ण नै हुनेछ । निर्वाचित प्रमुखहरूको यस्ता निर्णय विभिन्न प्रकारका छन् ।

त्यसमध्येको एउटा उदाहरण हो दुधमा एक रुपैयाँ छुट । चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुखको पहिलो निर्णय नगरमा दुध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर एक रुपैयाँ अनुदान दिइने, घाँसखेती गर्ने किसानलाई प्रतिकट्ठा दुई हजार रुपैयाँ अनुदान दिने, नगरभित्र रहेका गरिब तथा विपन्न परिवारका सदस्यलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराउने भन्ने रह्यो । अर्को एउटा गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्नो पालिकामा रहेका गरिब तथा विपन्न वर्ग पहिचान गरी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराउने निर्णय गरे । छोरीबुहारी पढाऊ, अगाडि बढाऊ’ अभियानको सुरुवात पनि यो पहिलो निर्णयमा परेको पाइयो ।

कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनी नगरप्रमुखको पहिलो निर्णय सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर–घरमा वितरण गर्ने भन्ने रह्यो भने अर्को पालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १० सम्मको पठनपाठन निःशुल्क बनाउने घोषणा ग-यो । यो निर्णय हो राप्ती गाउँपालिका अध्यक्षको । दंगीशरण गाउँपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर पहिलो निर्णय गरेको छ । अर्को गाउँपालिकाका अध्यक्षले अपाङ्गता, अशक्त, ६० वर्षभन्दा माथिका महिला–पुरुषलाई निःशुल्क ल्याब परीक्षण गर्ने निर्णय गरे । आफूले कार्यभार सम्हालेको दिनदेखि विपन्न वर्गलाई निःशुल्क बीमा र गर्भवती महिलालाई चौथो र आठौँ महिनामा भिडियो एक्स–रे सेवा प्रदान गर्ने निर्णय पनि यसैभित्र पर्छ ।

पहिले नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीहरूले यस्तो पहिलो निर्णयमा लोकप्रिय काम पार्ने गर्थे । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गएको असारमा नियुक्त भएर पहिलो निर्णय गर्दाको विषय थियो आउँदो चैत महिनाभित्र सबै नागरिकलाई खोप दिइसक्ने भन्ने । त्यो निर्णय पूरा भयो । प्रधानमन्त्रीले गर्ने यस्ता अत्यधिक जनचासो रहने प्रकारका विषयमा आफ्नो कार्यप्रारम्भकै बेला पहिलो निर्णय गर्ने भन्ने कुरा अब गाउँपालिकासम्म नै पुग्यो । यो ठाउँमा सुझाव दिनुपर्छ यस्ता निर्णयहरू कार्यान्वयन भएरै जानुपर्छ । हेक्का रहोस् ।