सरकारलाई महँगीले छोएन

काठमाडौं । यतिबेला घर–घरमा तनाव छ । कारण हो, अस्वाभाविकरूपमा बढिरहेको महँगी । दुःखद् पक्षचाहिँ यस्तो महँगी बढ्दा पनि सरकालाई भने अलिकति पनि छोएन । विगतका वर्षहरू उदाहरण छन्, बजेट आउनासाथ बजारमा अस्वाभाविकरूपले मूल्यवृद्धि भएका । त्यो जुनसुकै वर्ष होस् र जुनसुकै सरकार ।

पञ्चायतकालदेखि नै यस्तै हुँदै आएका छन् जो गणतान्त्रिक सरकारको करिब पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा नलाग्दैको अर्थात् त्यस्तो सरकारको पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट आएपछिको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो । महँगीका बारेमा यो बजेटको थप विशेषता के रह्यो भने अरु बजेट आएपछि महँगी बढ्ने गरेको पाइन्थ्यो भने यो बजेटचाहिँ नआईकन नै महँगी बढ्यो । यो बेला महँगी नबढेको कुनै एउटा पनि वस्तु रहेन । यस्तो बेला पनि सरकारले भने महँगीका बारे कुनै सम्बोधन नगर्नु वास्तवमा नै दुःखद पक्ष भएर आएको छ ।

यो महँगी कस्तो भने भात पकाउने इन्धनदेखि पकाउने भाँडाभित्र हाल्ने सबै वस्तु यसमा पर्छन् । विगतमा यस्तो विरलै हुन्थे । त्यसबेला पनि महँगी त बढ्ने गरेका थिए तर त्यस्तो के–केमा भयो भन्ने गन्न सकिन्थ्यो । तर यो पटक त गन्नका लागि कुनै वस्तु नै बाँकी रहेनन् । यसमा तरकारीदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पर्छन् । इन्धन र खाद्यवस्तुमा एकैसाथ र त्यो पनि अत्यधिक मात्रामा हुनेगरी मूल्य बढ्दा उपभोक्ताका हालत कस्तो भयो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तेल, घिउ, जिरा, धनियाँ, गेडागुडी, दाल, चामल, गहुँ, मकैलगायतका खाद्यवस्तु यसमा पर्छन् जो तेब्बरसम्ममा हिसाब आउँछ । उदाहरणमा गोलभेँडाको मूल्यलाई लिए हुन्छ । यसको मूल्य चार सय २० प्रतिशतले बढेको भन्ने रिपोर्टहरू आइरहेका छन् ।

रिपोर्टअनुसार अहिले गोलभेँडाको मूल्य प्रतिकिलो एक सय ५० रुपैयाँ छ । गत वर्ष यही वस्तुको यही समयको मूल्य प्रतिकिलो न्यूनतम १५ रुपैयाँदेखि २५ रुपैयाँसम्म थियो । यो मूल्यवृद्धिको अनुपात देखाउने उदाहरण हो । यहीरूपले सबै वस्तुको मूल्य बढेका छन् । यता सरकार भने मौन छ । हो, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पेट्रोलियम वस्तुको मूल्य बढेसँगै नेपालमा आयातित हुने सबै वस्तुको मूल्य बढेको बताइन्छ । यो कुरा सत्य पनि होला तर सरकारले आफ्ना नागरिकलाई कुनै न कुनै रूपबाट राहत दिनुपर्ने हो । तर त्यस्तो केही गरिएको देखिएन ।

खाद्यान्न त भयो नै बजारका कुनै वस्तु पनि त्यस्ता छैनन्, जो मूल्य नबढेको होस् । पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतले चिनीको निर्यातलाई प्रतिबन्ध लगायो । यो समाचार आउनासाथ बजारमा चिनीको संकट सुरु भयो । झ्यालबाट किनबेच गर्ने कामचाहिँ जारी छ । त्यसमा कति बढी तिर्नुपर्ला भन्ने उल्लेख नगरे हुन्छ । व्यापारीले जति भन्छन् त्यसको मूल्य त्यति नै हो । यसले पनि बजारको हालत बुझाउँछ । चिनी आयातमा प्रतिबन्धको माग गर्ने व्यापारीहरूले देशमा यो वस्तु पर्याप्त रहेको बताउने गर्थे तर उनीहरूका दाबी कति झुटा रहेछन् भन्ने यो पटक देखियो ।

जुनबेला नागरिकलाई सरकार चाहिने हो त्यो बेला ऊ अनुपस्थित रहन्छ भने त्यस्तो सरकारको के काम ? महँगी यतिविधि बढे पनि त्यसले सरकारलाई छुँदैन भने उपभोक्ताको हविगत बुझ्न सकिन्छ ।