आकाशिएको मूल्य यति सजिलै घट्ला ?

काठमाडौं । उपभोग्य र सेवालगायतका वस्तुको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले देश नै आक्रान्त बन्न पुगेको छ । बजारमा रातबिहानका दलरले मूल्यवृद्धि भइरहेको र सरकार भने रमितेजस्तो भएको आरोप छ । कतिपय अवस्थामा त अनुगमन मात्रै गरिएर र एक/दुई ठाउँमा कारबाही चलाइए यस्तो मनपरी रूपबाट मूल्य बढ्ने थिएन भन्ने आम धारणा छ । तर त्यति पनि हुन नसक्ता बजारमा महँगीले राज गरेको बुझ्न सकिन्छ । खासगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न थालेपछि त्यसको छायामा हरेक वस्तु पर्न थाले । कतिपय त सरकारले मूल्य तोक्ने वस्तु पनि यसभित्र पर्छन् । खासगरी चिनीजस्ता वस्तु त्यसमा पर्छन् । यस्ता वस्तुुमा सरकारले चासो देखायो भने ती आफैँ नियन्त्रित हुन्छन् तर यसका लागि अनुगमनमा कडाइ गर्नुपर्छ । अहिले नभएको कुरा त्यही हो । सुझाव आइरहेका छन् अनुगमन गर भनेर तर सरकारले सुनिरहेको छैन ।

यही बेला मूल्यवृद्धिका विरुद्ध सरकारलाई घचघच्याउन भने थालिएको छ । तर यतिले पुग्छ कि पुग्दैन भन्नेचाहिँ फेरि पनि निरुत्तरित नै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको लामो अवरोधका कारण यो विषयले संसद्मा प्रवेश समेत पाएको थिएन । तर पछिल्लो समय भने उसकै पहलमा प्रतिनिधि सभामा मूल्यवृद्धिविरुद्ध सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत हुन पाएको छ । यो प्रस्तावमा पेट्रोलियम पदार्थसहितका वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरिएको भन्ने विवरण उल्लेख भएको छ जसले संसद्को ध्यानाकर्षण गर्ने भयो नै । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ७१ बमोजिम देहायको जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न सूचना दिएको छौँ भन्दै दर्ता भएकोे प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सरकारले नागरिकको जनजीविकाको विषयलाई ध्यान दिएर मुद्रास्फीतिलाई रोक्नुको सट्टा दिनानुदिन खाना पकाउने ग्यास र डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेललगायतका जनताको जनजीविकासँग जोडिएका पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १५ दिनमा एक पटक समायोजन गर्नसक्ने प्रावधानविपरीत बढाएको छ ।

पछिल्लो दश दिनभित्र क्रमशः मिति २०७९ ज्येठ १ गते र मिति २०७९ जेठ ९ गतेदेखि लागू हुनेगरी दुई पटक मूल्यवृद्धि गरेर प्रचलित कानुुनी प्रावधानको उल्लंघन र जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्न सरकार उद्यत रहेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले मूल्यवृद्धिका कारण जनताको जनजीविकामा पर्नगएको असरबारे जिम्मेवार भएर छलफल गर्नुको सट्टा बेमौसमीरूपमा नेपाल आयल निगमको निजीकरण गर्ने कुरा उठाइरहेका छन् । दिनानुदिन भएको मूल्यवृद्धिका कारण कमजोर आयस्रोत र निम्नवर्गका मानिसहरूलाई आफ्नो जीवन चलाउन गाह्रो परिरहेको छ । त्यसैले जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कल्याणकारी राज्यको प्राथमिक र सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्वको सुनिश्चित गर्न यथाशीघ्र कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिलेको प्रश्न के हो भने संसद्ले यति भनिदिएपछि आकाशिएको मूल्य घट्ला ? त्यस्तो संकेत देखिँदैन । सरकारलाई बाध्य पार्ने खालका कार्यक्रम नल्याइन्जेल यस्तो प्रस्ताव केवल एउटा औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन्छ । आफ्ना मागलाई मनाउन विपक्षी दलले लामो समयसम्म संसद् अवरोध गरेका उदाहरण छन् । यसको अर्थ महँगीविरुद्ध पनि संसद् अवरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर जसरी हुन्छ सरकारलाई मूल्यवृद्धि रोक्न बाध्य पार्न । जनप्रतनिधिको थलोले जनताका लागि त्यति गर्न पर्छ नै । त्यसो भएन भने नागरिकले आफ्नो अपमान ठान्नेछन् । जनप्रतिनिधिहरूमा हेक्का रहोस् ।