अर्थको अवस्था : ऋण लिँदै बैंकमा थुपार्दै !

काठमाडौं । बजारमा हुनुपर्ने पैसा बैंकमा थुप्रियो भने अर्थको त्यस्तो अवस्थालाई सकारात्मक मानिँदैन । बजेटका जनुसुकै शीर्षक हुन्, तिनको रकम निर्धारित समयमा खर्च भयो भने मात्र आर्थिक अवस्थाले गति लिएको मानिन्छ । जब विनियोजित रकम खर्च हुँदैन भने त्यो रकम बैंकमा थुप्रिन्छ र बेकामे समेत हुन्छ । विकासका कार्यक्रममा विनियोजित रकम खर्च नहुँदा दुई प्रकारको नोक्सानी हुन्छ । एउटा विकासको काम हुँदैनन् भने अर्को विनियोजित रकम जाम भएर त्यसले अरु चलखेल हुने बाटो बन्द गर्छ । त्यस कारण जहिले पनि रकम विनियोजन मात्र भएर हुँदैन खर्च पनि गर्न सक्नुप-यो भनी अर्थका शुभचिन्तकहरूले सुझाव दिनेगरेका छन् । चालू वर्षमा नै पनि जेठ महिना सकिन लाग्दा यस्तो विकासको खर्च ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएकोमा व्यापक चिन्ता व्यक्त भइरहेको अवस्था छ । यस्तै बेला सरकार भने ऋण लिएर बैंकमा थन्क्याउन लागेको जस्तो देखियो, जो अर्को आपत्तिको विषय हो ।

अर्थमन्त्रीले नयाँ वर्षको बजेट घोषणा गरिरहेकै बेला र आगामी वर्ष विगतको भन्दा महत्वाकांक्षी हुनेगरी आर्थिक वृद्धिको प्रस्ताव भइरहेको बेला यता सरकारी खातामा भने तीन खर्ब ३३ अर्ब नगद मौज्दात रहेको विवरण सार्वजनिक भयो । बैंक खातामा यति ठूलो रकम मौजाद रहेकै अवस्थामा सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋण परिचालनको अंक भने एक खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड रहेको देखियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारी खातामा तीन खर्ब ३३ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात छ । सो विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको मौजुदा अवस्था हो यो । विवरण नै भन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खाताहरूमा उक्त अंकको नगद मौज्दात रहेको हो । यसमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका खाता समेत पर्छन् जो खर्च नभएर रकम भने थुप्रिँदै गएको छ ।

२०७८ असार मसान्तमा भने यस्तो मौज्दात दुई खर्ब १८ करोड रुपैयाँ थियो । चालू वर्ष २०७९ कोे असार मसान्तमा मौजादको यो अंक झनै बढ्ने देखिन्छ । महालेखाको विवरणलाई नै आधार मानिँदा पनि विकास खर्च त भएन भएन साधारण खर्च पनि हुन नसकेको अवस्था बैंक मौजादको यो अंक उदाहरण हुनुपर्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को चैत मसान्तसम्ममा कुल खर्च सात खर्ब ९४ अर्ब अर्थात् आठ खर्बको रहेको छ भने त्यसमा चालू खर्चतर्फ छ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ एक खर्ब तीन अर्ब ७९ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्चतर्फ ६४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ देखियो ।

विगतदेखि नै विनियोजित रकम मौजाद नरहोस् भन्ने हुन्थ्यो । त्यस्तो मौजाद रकमको थुप्रो लागे पनि सरकारले ऋण लिनचाहिँ छाडेन । सार्वजनिक भएको खर्च र स्रोतको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो नौ महिनामा ट्रेजरी बिलमार्फत ५० अर्ब, विकास ऋणपत्रमार्फत ५४ अर्ब ५० करोड र नागरिक बचतपत्रमार्फत ९७ करोड परिचालन गरी जम्मा एक खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड आन्तरिक ऋण लिइएको देखियो । यता भएको रकम खर्च नहुने र उता यति ठूलो अंकमा ऋण परिचालन गरिएको स्थितिको सोझो भाषामा भन्नुपर्दा ऋण लिँदै बैंकमा थुपार्दै गरेको अवस्था हो । यस्तो परम्परा कहिलेसम्म कायम राखिने भन्ने प्रश्नचाहिँ निरुत्तरित नै रहन दिइएको छ, जसले आर्थिक व्यवस्थापन राम्रो चलेको भन्न दिँदैन ।