अर्थमन्त्रीमाथि आरोप पत्याई नसक्नु जवाफ

काठमाडौं । गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री निरन्तर विवादास्पद कामबाट चर्चामा आइरन्छन् । उनका कतिपय कुराले जवाफ खोज्छन् तर उनीबाट त्यस्तो जवाफ आउँदैन । यो सुरुदेखिकै अभ्यास हो । उनको पहिलो बजेटमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको लगानीबारे व्यवस्था भएको थियो । त्यो धेरै ठूलो विवादको विषय बन्यो । तर उनले कुनै पनि जवाफ दिन आवश्यक ठानेनन् । त्यो बजेट त संसद्मा चोरबाटोबाट प्रवेश भएको थियो प्रतिस्थापन विधेयकका नाममा । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद् निरन्तर अवरोध गरेको समय थियो त्यो । त्यस कारण पनि होला उनको यो स्रोत नखुलेको सम्पत्ति देशभित्र लगानी हुनका लागि योग्य भयो । यसबारे संसद्मा मौन स्वीकृति भएपछि सडकमा उठेको आवाजको त्यति अर्थ रहँदैन । त्यसपछि त्यस्तै स्रोत नखुलेको भनी एउटा कुनै पार्टीको रोक्का भएको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने सन्दर्भमा यिनै अर्थमन्त्री गभर्नर हटाउनेसम्मको निर्णयमा पुगे । उनको यो कदमलाई सर्वोच्चले रोक्यो । त्यसपछि पनि उनले केही जवाफ दिन परेन । अर्थात् पदबाट हट्नुपर्नेसम्मको नैतिक सवाल खडा हुँदा पनि उनी मौन नै रहेर टारे ।

पछिल्लो समय संसद्मा उनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नाजायजरूपले रातारात करका दरहरू कुनै व्यवसायीको स्वार्थका लागि परिवर्तन गरेको भन्ने आरोप लाग्यो । यो सामान्य आरोप होइन । संसद्मा नै लागेको यस्तो आरोपको तुरुन्तै खण्डन हुनुपर्ने थियो यदि त्यस्तो नभएको भए । यो बजेटको सैद्धान्तिक पक्षमा उठेका सवालमा उत्तर दिऊँला भनी मौन बस्ने कुरा होइन । माध्यममा आएका विवरणअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले कर, भन्सार र राजस्वका दरहरू परिवर्तन गर्दाका समयको उल्लेख छ, जसले अर्थमन्त्री कसैको प्रभावमा परेको देखाउँछ । आरोप लागेको जस्तो करका दरहरू परिवर्तन गरिएको थिएन भने त्यस्तो आरोप लगाउने सांसदहरूप्रति नै अर्थमन्त्री कडारूपले प्रस्तुत हुनुपर्ने हो । त्यस्तो भएको पाइएन । माध्यममा आएका र एमालेका सांसदले लगाएका आरोप गम्भीर प्रकृतिको थियो । त्यो भनाइ यस्तो थियो– विगतका बैठकहरूमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा राजस्वका दर, भन्सार र करमा भएका कतिपय प्रावधानमा टिप्पणी गर्दै आएका छौँ, सञ्चार माध्यमहरूले उक्त विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएका छन्, त्यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा किन अन्तःशुल्क लगाइयो, किन भन्सार महसुल बढाइयो, स्वास्थ्य बीमा किन प्राइभेट कम्पनीलाई दिइँदै छ; जुत्ता र स्यानिटरी प्याडमा कर किन लगाइयो, कुनै अमुक व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयमा बोलाउनुभयो, कार्यकक्षमा भएका अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राजस्वका सचिव, बजेट शाखाप्रमुखलगायतलाई उहाँले ती व्यक्तिको भनाइ नै आफ्नो भएको भन्नुभयो, मध्यरातमा अर्कै व्यक्तिको माध्यमबाट कर, भन्सार र राजस्वका दरमाथि तलमाथि गर्न खोेजियो, यसले कस्तो सन्देश दिन खोजिएको हो जवाफ चाहियो ।

उल्लिखित आरोपअनुसारकै काम भएको हो भने बजेटको गोपनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । राज्यले निर्धारण गर्ने करका दायराहरू राज्यका औपचारिक निकाय र पदाधिकारीभन्दा बाहिरबाट प्रभावित भएर फेरबदल भएका भन्ने अर्थ लाग्छ । करका दरहरू के–कस्ता हुन् भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । कतिपय अवस्थामा अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रले खोजेअनुसार विवेकको प्रयोग गरेर पनि विषय प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ  । तर यो ठाउँमा जस्तो आरोप लाग्यो त्यसको प्रकृति नै भिन्न छ । त्यस्तो होइन भने ठाउँका ठाउँ नै अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । त्यो जवाफ यस्तो होस् यस्तो आरोप लगाउनेहरूले नै यसको सत्यतथ्यको पुष्टि गर्न परोस् । यस्तो विषयमा मौन बसिँदा वा टार्ने हिसाबले मात्र जवाफ दिँदा आरोप आफैँ स्थापित हुन जान्छन् । ध्यान जाओस् ।