सरकारमाथि सुशासनको गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । पारदर्शिता सुशासनको सबैभन्दा प्राथमिक र प्रारम्भिक काम हो । त्यस्तो पारदर्शिता सार्वजनिकरूपमा नै प्रकट हुनुपर्छ । पारदर्शिता भएको भनेर मात्र हुँदैन त्यस्तो भएको देखिनु पनि पर्छ । पछिल्लो समय सरकार पारदर्शी भएन भन्ने आरोप आयो । त्यस्तो पारदर्शी नभएको कारण सरकार बदनाम भएको भन्ने त सत्तापक्षबाट नै संसद्मा कुरा उठिरहेको छ । याद रहोस्, यतिबेलाको संसद् भनेको प्रत्यक्ष प्रसारणमा छ । त्यसै भएर केहीपहिले सभामुखले एउटा पत्र पढ्दा प्रकट भएको अस्वाभाविकता सामाजिक सञ्जालमा यसरी फैलियो त्यसलाई सभामुखले होइन भन्नै पाएनन् ।

पछिल्लो समय पारदर्शिताको एउटा विषय प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएर आएको छ । जब प्रधानमन्त्री नै यस्ता अपारदर्शी काममा संलग्न भएको वा पारदर्शी हुन नसकेको भन्ने आरोप लाग्छ, राज्यका लागि त्यो कुरा निकै गम्भीर हुन्छ । प्रधानमन्त्री भनेको देशको प्रमुख नेता हो । उनले नै सुशासनका सन्दर्भमा पालना गर्नुपर्ने कुरा छाडे भने त्यो सरकारका मन्त्री र मन्त्रीमातहतका कर्मचारीको अवस्था के होला भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । त्यसपछि त यो सुशासन भन्ने कुरा देशबाट लोप नै भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यो भनेको सबैभन्दा खराब अवस्था हो ।

गठबन्धनको सरकार बाह्रौँ महिनामा हिँडिरहेको छ । अघिल्लो असार २९ मा यो सरकार गठन भएको हो । दिन बित्दै जाँदा यो सरकारसँग सुशासनका सन्दर्भमा जोडिएर आउने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने काम भएन यतिबेलासम्म । प्रधानमन्त्री, मन्त्री नियुक्त भएका एक/दुई हप्तामै उनीहरूका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन्छन् भन्ने आम चासो हुन्छ । सम्पत्ति विवरण कसको कस्तो छ भन्ने अर्को विषय हो तर जस्तो छ त्यस्तो त आउनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । त्यस्तो आएन भने विगतका अरु सरकार पनि आलोचनाको सिकार भएका छन् ।

खासगरी सम्पत्ति विवरण भनेको सुशासनसँग जोडिएको विषयमा पर्छ । आफ्नो सम्पत्ति त लुकाउँछ भने त्यस्तो सरकारले कसरी सुशासन कायम गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्न जान्छ । अहिलेको आपत्तिको विषय हो, अरु मन्त्रीले यस्तो विवरण दिए तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेनन्, उनले पनि त्यस्तो विवरण दिएनन् । यदि यो सत्य हो भने यसलाई गम्भीर आपत्तिको विषय मान्नुपर्छ । एउटा कर्मचारीले यस्तो विवरण दिएनन् भने कानुनले कारबाही गर्छ । त्यो कानुन प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ किन नलाग्ने ? अहिलेसम्म गठबन्धनको सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री कसैले पनि यस्तो विवरण दिएनन् भन्ने छ । तर यता मन्त्रीहरू भने आफूले विवरण दिएको तर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक नगरिदिएको भन्ने भनाइ ल्याइरहेका छन् । सत्य के हो त्यसमा पनि प्रस्ट हुन जरुरी छ ।

अहिलेका प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पाँचौँ हो । यसको अर्थ हो उनमा अनुभव थिएन भन्ने ठाउँ छैन । प्रचलन हो हरेक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने । यो त कानुनी बाध्यता पनि हो । यसलाई मानिएन भने ती पदाधिकारीले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राखेको भन्ने अर्थ लाग्छ । यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नु भनेको कानुनी बाध्यता मात्रै होइन । नैतिक मान्यता र परम्परा पनि जोडिएको हुन्छ । त्यसको ख्याल गरिएन भने सरकारलाई नै हेपाहा भनी आरोप लाग्न थाल्छ । ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो पनि हो । खासगरी सुशासनका सन्दर्भमा त एक पटक आरोप लागिसकेपछि त्यसलाई मेट्न गाह्रो हुन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले हेक्का राखून् ।