सरकारका कानुन व्यवसायी प्रभावमा

काठमाडौं । अब राज्यको नियम कानुन निर्माण पनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको प्रभावमा हुन थालेको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । खासगरी नियमनकारी कानुनहरूमा सरकार कडा हुनुपर्छ । यदि त्यसमा अलिकति पनि चुक भयो भने त्यसले तत्काल र दीर्घकालमा गम्भीर असर पार्छ । बिग्रिसकेपछि त्यो कुरा सच्याउन सकिँदैन । खासगरी नियमनका सन्दर्भमा त त्यो ठाउँमा सरोकारवाला व्यवसायीलाई टाढै राख्नुपर्छ । उनका स्वार्थले त्यो ठाउँमा प्रवेश पायो भने त्यो नियमन हुनसक्ने अवस्था रहँदैन । विषय जुनसुकै हुन् । त्यसको प्रभाव भने एउटै हुन्छ । राज्यले अनुगमन गर्नुपर्ने ठाउँमा सरोकारवालाको स्वार्थले प्रवेश पायो भने त्यो नियमन नै हुँदैन । पछिल्ला दिन कता–कता नियमनका कानुनहरू बनाउँदा पनि सम्बन्धित क्षेत्रकै समूहरूको प्रभाव पर्न थालेको देखिँदै छ । पछि यो डरलाग्दो हुनसक्छ । सतर्कता प्रारम्भमा नै अपनाइनुपर्छ । यसका उदाहरण धेरै छन् । पछिल्लो समयको उदाहरण हो क्रसर व्यवसायीको स्वार्थअनुसार कानुन संशोधन भएको भन्ने । यो के–कस्तो हो भन्ने सरकारले छिटोभन्दा छिटो प्रस्ट पारोस् ।

समाचारमा आएअनुसार सरकारले हालै मात्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलनसम्बन्धी विदमान कानुनी प्रावधानलाई संशोधन गरिदियो  । यस्तो संवेदनशील कानुन समयसापेक्ष बनाउने गरी संशोधन हुनु राम्रो हो । यो ठाउँमा यस्तो संशोधन राज्यलाई भन्दा व्यवसायीलाई सजिलो पार्नेगरी आयो । यो आपत्तिजनक विषय हो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन प्रत्यक्षरूपले वातावरणसँग जोडिएका विषय हुन् । त्यसै पनि बेमौसमी कुराले प्रत्येक वर्ष कति नोक्सानी पारिरहेको छ भन्ने अब आम तहमा नै पुगिसकेको विषय भएको छ । त्यसले पु-याउने क्षतिको आकलन पनि हुन छाडेको छ ।

एक वर्षमा यस्तो ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिकिएका ठाउँमा पुरिएर कति मान्छेको ज्यान गइसकेको छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । अरु क्षतिको त उल्लेख पनि गर्न नपार्ला । यस्तो क्षेत्रको नियमनसम्बन्धी विषयमा स्वार्थसमूहको प्रवेश भयो र उसले आफूअनुकूलको कानुन बनाउन पायो भने के होला भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेला यता त्यस्तै हुन गयो । विवरणमा आएअनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई सरकारले व्यवसायीले भनेअनुसार संशोधन गरिदिएको छ । यो सत्य हो भने योजतिको आपत्तिको कुरा अरु नहोला ।

जानकारहरूका अनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ मा सरकारले पहिलो संशोधन गरेको हो जसमा विगतका मापदण्डलाई झनै कसिलो पार्नुपर्नेमा उनैलाई झनै सहज हुनेगरी सरकारले व्यवस्था गरिदियो । जस्तो यस्ता वस्तुको उत्खननका लागि पहिले रहेको मापदण्ड घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरीभित्रको नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र संकलन गर्न पाइनेछैन भन्ने थियो ।

पछिल्लो समय त्यस्तो मापदण्ड हटाइएको छ । २०७७ सालमा जारी भएको मापदण्डको दफा ४ को उपदफा १० मा संशोधन गरेर क्रसर व्यवसायीको स्वार्थअनुकूल बनाएको भनिएको छ । यस्तै हो भने यो कदापि सह्य हुँदैन । घनाबस्ती, जंगल र राजमार्गलाई जोखिममा राख्ने काम अपराध नै हो । सरकारले छिटोभन्दा छिटो प्रस्ट पारोस् । त्यसो भएन भने जनता सडकमा उत्रने अवस्था आउन सक्छ ।