सबैले देखेको भ्रष्टाचार अदालतले देखेन

काठमाडौं । पछिल्लो समयको सबैभन्दा ठूलो र देशलाई स्रोत र समयले सबैभन्दा बढी नोक्सान पारेको भ्रष्टाचारको एउटा घटना चर्चामा आयो । बितेको १७/१८ वर्षदेखि चलिरहेको र १३–१४ अर्बको यो भ्रष्टाचारको मिलेमतोमा एउटा सेट नै थियो । विज्ञहरू भन्छन् यो मुद्दालाई राम्रोसँग केलाइएको थियो भने देशमा भ्रष्टाचारविरुद्ध एउटा नयाँ चरण सुरु हुनै थियो । भ्रष्टाचार गरिहाल्न हतपत कसैले पनि आँट गर्ने थिएनन् । तर यसमा भएको सफाइले आँखैका अघि र स्थगत अध्ययन नहुँदा जो–कोहीले पनि देख्ने भ्रष्टाचारको स्वरूपलाई अदालतले नदेख्दा यो एउटा सफाइले कतिवटा भ्रष्टाचार काण्ड रच्न मदत पुग्ने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको बताउँछन् विज्ञहरू । त्यसै पनि यो भ्रष्टाचार आठ अर्बको थियो तर सुको नतिरी उन्मुक्ति भयो अभियोग लागेका दुई दर्जनजति सबैले समानरूपको सफाइ पाए । यद्यपि यो भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषविरुद्ध अख्तियार पुनरावेदनमा जाने भएको छ । त्यसपछि के हुन्छ भन्ने ठाउँचाहिँ बाँकी छ ।

गएको हप्ता मात्रै विशेष अदालतले कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख तथा पूर्ववनमन्त्रीलगायत २१ जनाको समूहलाई नै भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेपछि यस्तो सफाइ भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा उल्लिखित पदाधिकारी र ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट मिलेमतोमा यस्तो भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले ठेकेदारविरुद्ध मात्रै दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी थियो । यो आयोजना नहर बनाउने यियो । तर नहर पानी पर्नासाथ अर्थात् परीक्षणकै क्रममा पानी हाल्नासाथ फुट्यो । नहर भन्नासाथ पानी बग्ने कुलो भन्ने बुझिन्छ । त्यस्तो कुलोमा पानी पर्नै हुँदैन भने त्यो कुलो के कुलो भयो ? त्यस कारण यो घटनालाई नमूनाको भ्रष्टाचार मानिएको हुनुपर्छ । तर अदालतले भने पानी बग्ने नभए पनि नहर त बनेको हो भन्ने आसयको फैसला गरेर सफाइ दियो । यसैलाई अचम्मको सफाइ भनी कानुनका ज्ञाताहरूले समेत कुरा उठाउन थालेका छन् ।

अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै यसका मुख्य अभियोगी एक वर्ष फरार नै रहे । पछि मलेमतोमा छुट्न मिल्ने संकेत पाएर विशेषमा चार करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर मुद्दा लडिरहेका थिए । यो सफाइले त्यो धरौटी पनि फिर्ता गराइदिएको छ । यस्तै प्रकारको छुट अरु अभियोगीहरूले पनि पाए, जो स्वाभाविक पनि थियो ।

कुनै पनि निर्माणकार्यको गुणस्तर ठेकेदारको हातमा हुन्छ । अदालतले यस्तो फैसला गरेका दिन पनि यो नहरमा पानी बग्ने अवस्था छैन । यता करिब १४ अर्ब रकम भने लगानी भइसक्यो । नहरमा पानी पर्नै हुँदैन । यस्तो हो भने त्यो नहरको के काम भयो ? यसै कारण नहरसँग सम्बन्धित ठेकेदार र कर्मचारी गरी २१ जनालाई नै अख्तियारले अभियोगी बनाएको थियो । असुल गर्नुपर्ने रकमको अंक आठ अर्ब थियो । तर सबैले सफाइ पाएका कारण यो मुद्दा नै ढिसमिसमा गयो । यसले यही घटनालाई नजिर मानेर भ्रष्टाचार बढ्ने हो कि भन्ने शंका बढायो, जो भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा दुःखद मान्नुपर्छ ।