बजेट र व्यापारघाटा बराबरी

काठमाडौं । चालू वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको कमीलाई देखाएर सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने वर्षका रूपमा अथ्र्याएको थियो । यही कारण धेरै वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध पनि लाग्यो । यही सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच सूचना चुहाएको भनी गम्भीर आरोप पनि लाग्यो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर त निलम्बनमा समेत परे । यद्यपि पछि अदालतले उनको यस्तो निलम्बन तत्कालका लागि रोकिदिएर अहिले उनी पदमा छन् । उनीमाथि अर्थमन्त्रीले नै त्यसबेला कुन–कुन वस्तुको आयात रोकिँदै छ भनी गर्न लागेको निर्णय राष्ट्र बैंकको सूचनाका आधारमा प्रभावकारी नभएको भन्ने आरोप लाग्यो । यो भनेको गभर्नरको कार्यक्षमतामाथिको प्रश्न पनि हो । यी विवरणले बुझाउने कुरा हो, आयातव्यापार घटाउन सरकार वास्तवमा नै लागिपरेको थियो । त्यसमा विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति कारण त हुने भयो नै । तर वर्ष नसकिँदै यही वर्षको आयात भने अरु बेलाको भन्दा झनै बढ्न पुगेछ । आधिकारिक निकायले दिएको जानकारीले नै यस्तो खुलासा गरिरहेका छन् ।

भन्सार विभागले पछिल्लो हप्ता सार्वजनिक गरेको व्यापारीको तत्कालको र चालू वर्षको तथ्यांकअनुसार देशको व्यापारघाटा गत वर्षको भन्दा २५ प्रतिशत बढ्न गएछ । माथि उल्लेख भएको आयात घटाउने नीति वास्तवमा लागू भएको थियो भने परिणाम माथि उल्लिखित प्रतिशतले घट्नुपर्ने थियो । तर भयो उल्टो । यसले सरकारका नीति–निर्णयहरू कसरी असफल हुन्छन् भन्ने पनि देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन अझै एक महिना बाँकी छ । यता यो ११ महिनामा देशको व्यापारघाटा भने आउँदो वर्षका लागि तय भएको कुल बजेटको भन्दा पनि ठूलो अंकमा प्रकट भयो ।

सरकारले घोषणा गरेको कुरा लागू नहुनु आफैँमा एउटा दुःखद पक्ष हो । आयातित व्यापारलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा बजारमा कतिपय वस्तुहरूको अभाव र अचाक्ली महँगी बढेको थियो । त्यसलाई पनि नागरिकले सहे । त्यो समेत व्यर्थ भएको मान्नुपर्छ । संशोधित भन्सारको प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा व्यापारघाटा विगतको भन्दा बढेर १५ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ । विभागले गएको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको ११ महिनामा १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँका वस्तुहरू आए । यता सोही अवधिमा निर्यातको अंक भने एक खर्ब ८५ अर्ब ८३ करोडको मात्रै छ ।

यद्यपि वस्तु आयात निर्यातको प्रतिशतको हिसाबमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यात पनि बढेको देखिन्छ । विभागका अनुसार गएको वर्ष यो अवधिको तुलना गर्दा आयाततर्फ २७ दशमलव ५ प्रतिशत र निर्याततर्फ ५३ दशमलव ३ प्रतिशत बढी हो । प्रतिशतमा ठूलो संख्या देखिए पनि निर्यातको अंकको आकार आफैँ पनि सानो भएकाले त्यसले व्यापारघाटाको सन्तुलन कायम गर्न हुन खासै प्रभाव पार्दैन । कहाँ १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड र कहाँ एक खर्ब ८५ अर्ब ८३ करोड । त्यसमाथि कच्चा पाम र सोयाबिन तेल आयातमा हुने खर्चले पनि सन्तुलनलाई सम्बोधन गर्दैन । यो एउटा बाध्यता होला तर आयातलाई निरुसाहित गर्ने वर्ष घोषणा भएको अवस्थामा त यस्तो अन्तर रह्यो भने अरु बेला के होला । राज्यसञ्चालकहरूले सोच्नुपर्ने ठाउँ यही हो । खासगरी अर्थमन्त्रीले त यसबाट पाठ सिक्नै पर्छ ।