स्थानीय सरकारले ध्यान पु-याउनुपर्ने ठाउँ

काठमाडौं । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि करिब डेढ महिनाअघि सम्पन्न निर्वाचनबाट स्थापित भएको नयाँ नेतृत्वले शपथ खाएको करिब एक महिनामा नै बजेट ल्याएर नयाँ गन्तव्यको संकेत गरेका छन् । गएको शुक्रबार मात्रै सात सयवटा स्थानीय तहहरूले बजेट घोषणा गरे । गएको वैशाख ३० मा देशभरिका तहहरूमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो र जेठको दोस्रो÷तेस्रो हप्तामा परिणामहरू आएका थिए । एकै चरणको निर्वाचनले निर्धारित समयमा नै प्राय सबै तहरूमा बजेट आउन सम्भव भयो । बजेट कस्तो आयो भन्ने दोस्रो पक्ष हो । अनुमान गरौँ त्यो रामै्र आयो होला । किनभने यो धेरै ठूलो प्रतिस्पर्धाबाट आएको नेतृत्व हो । अघिल्लो निर्वाचनबाट स्थापित भएको नेतृत्व यो पटक यदि दोहोरिएर उम्मेदवार भएको रहेछ भने धेरै ठाउँमा आएनन् । अर्को त्यसबेला सबैभन्दा धेरै सिट जितेको दल यो पटक ठूलै संख्याको अन्तरले दोस्रो हुनपुग्यो । अहिलेको नेतृत्वले त्यो कुरालाई मनन गरेको जस्तो देखियो । यो सकारात्मक पक्ष हो । करिब ५० को हाराहारीका तहले बजेट ल्याएका छैनन् । तिनले पनि कारण खोलेर छिटै बजेट ल्याऊन् भन्ने सुझाव दिनुपर्छ ।

निर्वाचनदेखि नै चर्चामा आएका थिए महानगर र उपमहानगरहरू । खासगरी स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति यी नगरमा देखिएको आकर्षण यस्तो चर्चाको कारण बनेको थियो । खासगरी देशका छवटै महानगर आ–आफ्नै प्रकारले सबैको ध्यान तान्नेमा परेका थिए । काठमाडौं, विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर, पोखरा गरी देशका सबै ६ वटै महानगरपालिकाले एकै दिन आर्थिक वर्ष ०७९÷८० का लागि बजेट ल्याए । शुक्रबार सार्वजनिक भएका यी बजेटमा प्रकट भएका प्राथमिकताका विषय हुन्, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य । यी विषय देशकै प्राथमिकतामा पर्छन् तर कार्यान्वयन भने फितलो हुँदा तिनले वाञ्छित लक्ष्य प्राप्त गर्न चुक्दै आएका छन् । अब महानगरका यी प्राथमिकताको परीक्षण हुनेवाला छ । देशको नै ध्यान आकर्षण हुने काठमाडौं महानगरपालिकाले सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्येको कुल बजेटको झन्डै आधा पूर्वाधारका लागि विनियोजित भएको छ । ११ अर्ब आठ करोड ८९ लाख तीन हजार रूपैयाँ पूर्वाधारको भागमा छ तर यसको स्रोत भने यही शीर्षकमा अघिल्लो वर्ष विनियोजन भएको रकम खर्च नभएर जगेडामा रहेकोबाट चालू वर्षको विकासमा लगाइएको बताइएको छ । यहीबाट शंका उठ्छ र भन्नुपर्छ रकमको विनियोजनले मात्र विकास हुने रहेनछ । विकासतर्फ पोखरा महानगर चार अर्ब ५३ करोड ६२ हजार अर्थात् ५१ दशमलव ६८ प्रतिशत ।

विराटनगर महानगर पूर्वाधार विकासमा एक अर्ब ८९ करोड ७१ लाख, भरतपुर महानगर पूर्वाधार निर्माणतर्फ अधुरा तथा क्रमागत योजनाहरूको निरन्तरताका लागि एकमुस्ट एक अर्ब ३० करोड आदि उदाहरण हुन् । तर विगतको बजेटको खर्चको अवस्था जहाँ पनि उस्तै छ । यसले केन्द्रको रोग स्थानीय तहमा सरेको भन्ने बुझाउँछ । केन्द्रमा विकासको रकम धेरै भए ४० प्रतिशतसम्म मात्र खर्च हुनेगरेको अवस्था छ । यस्तो विकास रकम खर्च हुन छाडेको धेरै भयो । त्यो अहिलेसम्म सुध्रिएको छैन । त्यही कुरा महानगर हुँदै सबै तहमा पुग्यो भने दुःखद विषय हुन्छ । खर्च भएन भने स्वाभाविक छ निर्धारित काम पनि हुँदैन । स्थानीय सरकारको नयाँ नेतृत्वले ध्यान पु-याउनुपर्ने ठाउँ पनि यही हो ।