स्थानीय तहका नयाँ नेतृत्वलाई चेतावनी

काठमाडौं । यतिबेला देशभरि नै स्थानीय सरकार खडा भएका छन् । सात सय ५३ मध्ये अब नेतृतव छानिन एउटा मात्रै तह बाँकी छ । यो निर्वाचनले विभिन्न दल र स्वतन्त्र गरी एक लाख ५० हजार उम्मेदवारमध्ये करिब ३५ हजार पदाधिकारी सदस्य छानेको थियो । यतिबेलाको स्थानीय सरकारको सञचालन तिनीहरुबाटै चलिरहेको छ । यसमध्ये पुरानो नेतृत्वमध्ये नयाँ अनुहारहरु बढी संख्यामा निर्वाचित भएका छन् । यसको अर्थ हो अघिल्लो निर्वाचनबाट छानिएर विगत पाँच वर्षसम्म यो सरकार चलाएकाहरुको पुनः उपस्थितिलाई यो पटक ठूलो संख्यामा स्वीकार गरिएन । तर कतिपयचाहिँ दोहोरिएका छन् र त्यसरी दोहोरिएकाबाट नै राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारको फन्दामा परिसकेका छन् । नयाँ आउनेवालाले सतर्कता अपनाउने ठाउँ हो यो । पहिले तह चलाइसकेकाहरुमा बढी अनुभव हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा उनीहरुले गरेका कामबाट देखिएन । नयाँ आउनेहरु होसियार रहन जरुरी छ ।

समाचार विवरणमा आएअनुसार आफूले नेतृत्व गरेको तहमा राजस्व हिनामिना गरेको देखिएपछि दोस्रो पटक निर्वाचित भएर पदभार ग्रहण गरेको केही दिनमा नै पदाधिकारीहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परे । त्यसमा स्थानीय सरकारका प्रधानमन्त्री भनी चिनिने मेयरसहित दर्जनभन्दा बढी वडा अध्यक्षहरु समेत छन् । यसरी निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएकामा मधेश प्रदेशका छन् । यो प्रदेश बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र भनी चिनिन्छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकामा रौतहट फतुवा विजयपुर नगरपालिका, नगरकार्यपालिका तत्कालीन र हालका नगरप्रमुखसहितको टोली छ । उनीहरुमाथिको यो मुद्दा अघिल्लो कार्यकालको हो । यसले के बुझाउँछ भने भ्रष्टाचार जहिलेको होस् कर्ताहरुले त्यसको दण्ड भोग्नै पर्छ । भ्रष्टाचारको यो सन्दर्भ हो, लाल बकैया नदीको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्का गर्ने र प्राप्त हुनआउने आम्दानीमा बाँडचुड । त्यस्तो रकम नमिलेकै कारण विजयपुर नगरपालिकाले ऐनविपरीत हुनेगरी ठेक्का नै रद्द गरेको थियो । अखितयारको दाबीमा यो निर्णयबाट नगरपालिकालाई आम्दानी हुने एक करोड ५३ लाख ५० हजार एक सय ९९ रुपैयाँ हानि÷नोक्सानी हुनगयो । यसै कारण अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सरकारी हानि÷नोक्सानी कसुर गरेको भन्दै एक करोड ५३ लाख ५० हजार एक सय ९९ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको हो ।

यो मुद्दाले के देखाउँछ भने रकम लिनुदिनु मात्र भ्रष्टाचार होइन उनका निर्णयले उनीहरु आबद्ध संस्थालाई नोक्सानी पार्छ भने त्यो पनि भ्रष्टाचारमा गनिन्छ । अख्तियारले उल्लिखित पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको ठहरमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । त्यसमा भनिएको छ, नोक्सान परेको उक्त रकम उनीहरुबाट असुलउपर गरी फतुवा विजयपुर नगरपालिका र गुजरा नगरपालिकालाई क्रमशः ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत रकम दिलाई भराई पाउने व्यवस्था गरियोस् उल्लिखित नगरका मेयर तथा वडा अध्यक्षहरुले चार वर्षअघि २०७५ पुस १५ मा लाल बकैया नदीको ठेक्का सम्बन्धमा भएको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गराउन बेवास्ता गरेकाले यो मुद्दा लागेको हो । नयाँ नेतृत्वले यो मुद्दा र यसमा लागेको आरोपको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर त्यसलाई आफ्नो अबको काममा सतर्कता अपनाउने सन्दर्भमा परिणत गर्नुपर्छ यदि भ्रष्टाचारबाट जोगिने हो भने । यो ठाउँमा यी पद पदाधिकारीले सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाताले सम्झौता गर्न इन्कार गरेको दोस्रो बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई सम्झौता गर्न बोलाएका थिए । बढी बोलको ठेक्का स्वीकार गरिएको थियो भने यी तहलाई बढी फाइदा हुनेथियो ।