सहकारीका निरन्तर ठगीमा राज्य मुकदर्शक

काठमाडौं । केही पहिले सिभिल सहकारीका इच्छाराजले जति ठूलो रकम ठगेका भनिएको थियो त्यो मुद्दा चलिरहेकै बेला अर्को सहकारीले त्योभन्दा ठूलो अंकको रकम र संख्याका व्यक्तिहरूलाई ठगेका कुरा हालै सार्वजनिक भयो । यसबीचमा यस्ता ठगीका साना–ठूला कति दर्जन घटना भए भन्ने कारबाहीको त परै जाओस् त्यसको लेखाजोखा पनि राज्यसँग नहोला । इच्छाराजको घटनामा अदालतको निर्णय समेत बाहिरबाट गर्नै खोजिएका र त्यसमा न्यायाधीश सहमत भएका घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् । उनका वार्ताका स्वरहरूबाटै जसमा कति धरौटी मादा होला भनी न्यायाधीशले सोध्ने र वकिलले १० करोड भए पुग्छ भनेको सुनिन्छ । जब कि यसको बिगो मात्रै करिब १० अर्बको थियो । पछि के कारणले हो त्यो संवादअनुसारको निर्णय भएन तर यो वार्तालापको रेकर्ड भने सार्वजनिक भयो । यता यतिठूलो रकम ठग्नेलाई छुटाउन खोजिएको वार्तालापको रेकर्ड सार्वजनिक भइरहँदा उता अर्को सहकारीले त्योभन्दा झनै ठूलो मात्रामा ठग्ने काम गरेको विवरण सार्वजनिक भयो । यसको अर्थ हो, सहकारीका नाममा खोलिएका संस्थाबाट निरन्तर ठग्ने काम संस्थागत हुँदै छन् । राज्य भने मुकदर्शक मात्रै भइरहेको छ ।

गएको हप्ता मात्रै गौतमश्री सहकारीले करिब २५ हजार बचतकर्ताको करिब आठ÷दश अर्ब रकम ठगेर यसका सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएका समाचार आयो । काठमाडौं महानगरपालिका–१४ कुलेश्वरमा रहेको यो गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारीमा बचत गर्ने उल्लिखित संख्याका व्यक्तिहरू विपन्न वर्गका ज्यालामजदुरी गर्ने र गाँस कटाएर वचत गर्ने गर्दै आएका थिए । आफूले दिनरात रगतपसिना बगाएर आर्जन गरेको रकम जम्मा गरेको सहकारी संस्थामा ताला लगाएर सञ्चालक फरार भएको खबर सुन्नासाथ उनीहरू करिब–करिब बेहोस नै भएका समाचार विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसको एउटा कारण हो त्यस्ता ठगहरूप्रति राज्य कठोर नहुनु । यस्तो काम गर्दा उनीहरूमाथि कठोर कारबाही हुन्छ र आफ्नो पैसा फिर्ता हुन्छ भन्ने लाग्ने हो भने बेहोसै हुने गरी यो हदसम्मको अवस्था आउने थिएन । राज्यको उपस्थितिले व्यक्तिलाई धेरै हदसम्म ढाडस दिन्छ । तर यस्ता पीडितहरूले न पहिले नअहिले त्यस्तो महसुस नै गर्र्न पाएनन् वा पाएका छैनन् । विवरणमा नै आएअनुसार यो सहकारीमा बचत गरेका करिब २५ हजारको संख्या पीडित भयो । सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकविरुद्ध उजुरी गर्न मात्रै हजारौँको संख्या बानेश्वरस्थित सहकारी विभागको कार्यालय गएका दृश्यहरू आफैँ यो घटनाका एक प्रकारका साक्षी हुन् । अवस्था कस्तो भयो भने उजुरी दर्ता गर्न पनि लाइनमा बस्न प-यो र सो दिन त्यो कार्यालयले त्यति गर्न समेत नभ्याएर भोलिपल्टको समय तोकिएको थियो ।

इच्छाराजजस्तै गौतमश्री सहकारीबाट ठगिएकाहरूले पनि संघर्ष समिति गठन गरको छन् । सहकारी ऐन–२०७४ अनुसार सहकारीमा सिधै सर्वसाधारणको निक्षेप लिन पाइँदैन । पहिला सेयर सदस्य बन्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र निक्षेप संकलन गर्नुपर्छ । तर यो सहकारीले भने सिधै रकम जम्मा गरेको थियो । यसको अर्थ हो, यसको सञ्चालन नै विधिपूर्वको थिएन । अनुगमन भएको थियो भने यस्तो हुने थिएन । सहकारी संस्थाकोे नियमन गर्ने निकाय भनेकोे सहकारी विभाग नै हो । तर यो निकाय केबल उजुरी लिने निकाय मात्र भएको छ । सबैभन्दा दुःखको पक्ष पनि यही हो । हुनेखानेहरूको केही रकम डुबेर केही नहोला तर गाँस काटेर जम्मा गर्नेहरूको त सर्वस्व नै हुन्छ । सञ्चाललको गलत नियतलाई रोक्न सकिन्थ्यो । तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।