अर्थमन्त्रीले पुनरागमनको औचित्य देखाऊन्

काठमाडौं । एउटै बजेटमा पाँच सय ५० वटा वस्तुको करका दर हेरफेर गरेको र त्यो प्रयोजनका लागि कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई जिम्मा दिएको भनी आरोप लागेका अर्थमन्त्री आफैँले राजीनामा दिएको २६औँ दिनमा पुनः त्यही पदमा नियुक्त भए । पछिल्लो समयको यो नियुक्ति अर्थात् पुनरागमन उनको आफ्नै इच्छाले भएको हो कि उनको दल र प्रधानमन्त्रीको विशेष चासोमा भएको हो भन्ने समयले देखाउला । तर आम तहमा उनको यो पुनरागमन सहज मानिएको छैन । यसको योजनामा उनले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका खात लागेको अवस्था छ । हिसाब नै हुँदा पनि अर्बका अर्ब आम्दानी हुने केही कामहरू अहिले लाइनमा छन् । धेरै चर्चामा छन् । उनले राजीनामा दिनासाथ चर्चामा आएको प्रहरीलाई नै नचाहिएको हतियार खरिदको काम उनले अब गर्नुपर्ने पहिलो सूचीमा पर्ने भएको छ भन्ने चर्चालाई उनले खण्डन गर्नुपर्छ । त्यसो भएको छैन । उनले पूरा गर्नुपर्ने यस्ता दर्जनौँ कामका खातिर यो पुनरागमन गराइएको भन्ने कुराको खण्डन हुन आवश्यक छ ।

उनीमाथि जति ठूलो आरोप लागेको थियो र त्यसले अर्थको अवस्थालाई नै गम्भीर संकटमा पारेको छ । त्यो उनको यो आगमनले झनै बढ्नेछ । यत्रो संसदीय समितिले आफ्नो छानबिनलाई एउटा फुटेजमा केन्द्रित गरेर त्यो नभेटिएको वा नदेखिएको भनेर उनको यो कृत्यमाथि सुनपानी छम्किने काम हुनु आफैँमा पुनः दोहोरिएका अर्थमन्त्रीका लागि एउटा चुनौती नै हो ।

संसदीय समितिले यो छानबिनका नाममा जे–जे गरेको देखियो त्यो आफैंमा एउटा सबैले देखेका र बुझेका नाटक मानिएको छ । नागरिकको यो बुझाइ कतैबाट खण्डन भएको छैन । यो खण्डन हुने विषय पनि होेइन । यो विषय करका दर फेरिएको मात्रै होइन त्यसले राष्ट्रलाई घात पुग्ने काम भएको अवस्था छ । जस्तो बिजुलीका गाडीमा कसैले गरेको कारोबारमा कर घटाउनु र कसैले गरेको कारोबारमा कर बढाउनु आफैँमा न्यायपूर्ण थिएन र त्यो कहिल्यै हुँदैन पनि । कनै एउटा ब्राण्डको चाउचाउमा प्रयोग हुने वस्तुको भन्सार घटाइयो र कुनै अर्को ब्राण्डको चाउचाउमा प्रयोग हुने वस्तुको भन्सार बढाइयो । यस्तो किन भयो भनी अर्थमन्त्रीले पुष्टि गर्नुपर्छ । माथि उल्लेख भएका पाँच सय संख्याका वस्तुमा भएको करका दरको हेरफेरका यस्तै प्रकारका रहेको भन्ने आरोपको खण्डन कुनै वक्तव्यले हुन सक्तैन । त्यसका लागि फेरि औचित्यपूर्णरूपले तिनै करका दर हेरफेर गर्नुपर्छ । के यी अर्थमन्त्रीले त्यसो गर्छन् ? यो पुनरागमनपछि त्यसको औचित्यले खोजेको उत्तर यही हो ।

यस्ता प्रश्नहरू उठिरहेका बेला यी अर्थमन्त्रीको राजीनामा भएको थियो । तर गठबन्धनको बहुमतले निर्णय गरेर उनलाई चोख्याइयो र पुनः त्यही पदमा नियुक्त भए । यसलाई विडम्बनायुक्त भनी देशव्यापी आलोचना भइरहेको छ । त्यो आलोचनाकै घानमा परेको छ त्यो ११ सदस्यीय छानबिन समिति पनि । त्यसमा अब प्रधानमन्त्री र उनको दलका अध्यक्षसमेत परेका छन् । उनले आफ्नो पुनर्नियुक्तिको पुष्टि गर्न सकेनन् वा चाहेनन् भने अबका अर्थको काम पाइलैपिच्छे शंकामा पर्छ । यी अर्थमन्त्री शंकामा परेर केही हुने थिएन होला । दुःखको कुरा समग्र अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्छ र त्यसको प्रतिफल आम नागरिकले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तोः एउटा क्षेत्रीय देश श्रीलंकामा भइरहेको छ । त्यस कारण यो पुनरागमनलाई गम्भीर आपत्तिको विषय मानिएको हो । यस्तो बेला अर्थमन्त्रीले आफ्नो यो नियुक्तिको औचित्य स्थापित गर्नै पर्छ ।