काठमाडौं । विदेशी विनिमय मुद्राको सञ्चितिको विन्दु सामान्य तहबाट घट्दै गएपछि अर्थतन्त्रमाथि नै संकट उब्जने संकेतहरू प्रकट हुन थाले । त्यसलाई रोक्न भनी सरकारले विभिन्न उपाय अपनाउन आवश्यक प-यो । त्यसमध्येको एउटा हो, विलासी वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु । यसको उद्देश्य अनावश्यक वस्तुमा दुर्लभ अवस्थामा रहेको विदेशी मुद्राको एक प्रकारले अपचलन नहोस् भन्ने हो । यस्तो व्यवस्था नेपालले मात्रै होइन संसारभरि नै गरिन्छ । तर यसले बजार महँगो बनाउने उपभोक्तालाई केही असहजको वातावरणमा पु¥याउनेजस्ता खतरा भने रहन्छन् तर मुद्राको ढुकुटी भने केही हदसम्म जोगिन्छ । त्यसै कारण सरकारले अघिल्लो वर्षको सुरुदेखि नै आयात प्रतिबन्ध बढाउँदै लगेको थियो । वर्षान्तमा कस्तो देखियो भने तिनै प्रतिबन्ध लागेका वस्तुहरूको आयात प्रतिबन्ध नलागेका वर्षका भन्दा बढी भएछ । यो सामान्य कुरा होइन । सरकारको नीति असफल भएको अवस्था हो । यसले जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।
सरकारले जुन वर्ष जुन वस्तुको आयातमा रोक लगाएको थियो ती वस्तु मात्रै रोक नलगाएको वर्षको तुलनामा छ अर्ब ९८ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भएछन् । सरकारी सम्बन्धित निकायका अनुसार प्रतिबन्धित १० वस्तुको आयातको अंक त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा भन्दा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ६८ अर्ब २१ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यो भनेको प्रतिबन्ध नलागेको आव ०७७/७८ को तुलनामा १० प्रकारका वस्तुमा मात्रै छ अर्ब ९८ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको बढी विदेशी मुद्रा बाहिरिएको अवस्था हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यी वस्तुका लागि ६१ अर्ब २३ करोड २९ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति झन्झन् घट्दै गएपछि गत वैशाख १३ देखि असार मसान्तसम्म विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइदियो । यी वस्तुमा यस्तो प्रतिबन्ध चालू आर्थिक वर्षको भदौ १४ सम्म रहनेछ । तर अचम्म कस्तो भयो भने प्रतिबन्ध लागेको यही समयमा यिनै वस्तु अघिल्लो वर्षभन्दा बढी आए भने स्वाभाविकरूपले राज्यसंयन्त्रमा नै प्रश्न उठ्छ ।
यो भनेको सरकारले घोषणा गरेको कुरा उसको सामुन्ने नै असफल भएको अवस्था हो । यसरी राज्य चल्दैन । सरकार जुन उद्देश्यका लागि आयातमा बन्देज लगाउँछ तिनै वस्तु यही समयमा झन् बढी मात्रामा आयात हुन्छ भने यो ठाउँमा घनघोरको मिलेमतो भएको बुझ्न सकिन्छ । यो एउटा उदाहरणले सरकारका अरु नीति वा घोषणाहरूको हविगत बुझाउन मदत गर्छ । यसको उचित छानबिन भएन भने राज्य नै असफल हुने खतरा आउँछ । अतः यस्तो कसरी भयो भन्ने छानबिन गरियोस् ।
आज प्रतिबन्ध लागेका वस्तु प्रतिबन्धित समयमा नै अरु बेलाका भन्दा बढी मात्रामा आए भन्ने होला तर भविष्यमा अरु घोषणा पनि यसरी नै अवज्ञामा परे भने के होला ? यही ठाउँमा पनि खतरा देखिन थालेको छ । सरकारले पहिले छ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट र दुई सय ५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा रोक लगाएकोमा पछि त्यसमा हेफेर गरेर तीन सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट र एक सय ५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा रोक लगायो । यो भनेको मुद्रा सञ्चितिमा झन् दबाब बढेको भन्ने सरकारी संकेत हो । तर फेरि विगतमा जस्तै यही वस्तु झन् बढी मात्रामा आए भने के होला ? त्यस कारण यस्तो चुहावटको छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान गर भन्नुपरेको हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- भगवती लेमिनेट्सको शंकास्पद आगलागी प्रकरणमा शिखर इन्स्योरेन्सको स्वीकृति
- बैंकिङ प्रणालीमा कसरी बढ्यो आठ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप ?
- विदेशी लगानी ‘अटोमेसन प्रणाली’बाट ल्याइने
- तरलता व्यवस्थापन गर्न ३५ अर्ब तान्दै राष्ट्र बैंक
- नेपाल र कतारबीच आठ क्षेत्रमा सहकार्य हुने
- पहाडी भेगमा आंशिक बदली, बाँकी भागमा मौसम सफा रहने पूर्वानुमान
- बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज राति १२ बजेदेखि अन्त्य
- उपनिर्वाचनको मौन अवधि आज रातिदेखि
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया