सरकार सेवा प्रवाहमा सतर्क बनोस्

काठमाडौं । गएको हप्ता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अग्रसरतामा नै एउटा महत्वपूर्ण छलफल चलेको समाचार आयो । गठबन्धन, चुनाव र फेरि पनि गठबन्धन र चुनाव भन्ने मात्रै समाचार आइरहेका बेला सरकारका सबै मन्त्री र सचिवहरूका बीच देशको विकास निर्माण सुशासन र अन्य जनसेवाका विषयमा एकअर्काबीच जानकारी सूचना र शासकीय अवस्थाका बारे छलफल भएको भन्ने विवरण बाहिर आयो । बितेको लामो समयदेखि सरकार चलाइरहेका अर्थात् सरकारका व्यक्ति पदाधिकारीबीच यस्तो छलफल भएको भन्ने कतै सुनिँदैन थियो । त्यसै पनि देशमा नागरिक आवाजको सुनुवाइ नभइरहेको भन्ने गुनासो अत्यधिक बढेका बेला यस्ता पदाधिकारीबीचको छलफल र तिनबाट सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिने सन्दर्भमा प्रधामन्मन्त्रीबाट निर्देशन दिइएको भन्ने कुराले नागरिक समुदायमा पनि एउटा सन्देश प्रवाह हुन्छ नै ।

खासगरी राज्यले दिने सेवामा सरकार लामो समयदेखि उदासीन रहँदै आएको छ । खासगरी संसद् विघटन भएको दिन २०७७ पुसदेखि राज्यले नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवाका क्षेत्रहरू प्रभावविहीन बन्दै गएका थिए । त्यसबेलादेखि हरेक कुरामा अत्यधिक राजनीति प्रवेश भयो र विकास निर्माण त ओझेलमा नै परे । सरकार यति अस्थिर बन्यो कि त्यसको छ महिनामा नै संसद् विघटनको अर्को घटना जन्मियो । जुन बेला छ महिनाको अन्तरमा संसद् विघटन हुन्छ भने त्यस्तो समय अरु कुरा आफैँ ओझलमा पर्छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने विकास समाधान समितिको बैठक नै नबस्नु ।

२०७७ सालको माघदेखि आजसम्म त्यस्तो बैठक बस्न सकेको छैन । गठबन्धन दलको सदस्यमा पाँचवटा दल छन् । तिनको सरकार चलेको पनि एक वर्षभन्दा बढी नै भइसकेको छ । सरकार चलाउने र त्यसको भागबण्डा गर्ने सन्दर्भमा गठबन्धनका शीर्ष नेता दिनहुँजस्तै बैठक बस्छन् तर देशको विकास निर्माणका कामले भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा भने यतिलामो समयसम्म एउटा पनि बैठक नबस्नु भनेको यो क्षेत्रका लागि दुःखद हो । पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू भनेको देश र नागरिकका सेवासँग जोडिएका विषय हुन् । तिनप्रति सरकारको ध्यान गएन भने दुःख पाउने त नागरिकले नै हुन् । जस्तोः मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कारण भोग्नुपरेको समस्याका बारे समयमा नै सम्बोधन नहुँदा मान्छेले खानेपानीजस्तो आधारभूत वस्तुबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

यस्तो बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अगुवाइमा आयोजित यस्ता बैठक बस्नु र तिनमा विगतका कार्यको समीक्षा तथा चालू आबको बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा चासो प्रकट हुनु मात्रै पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यद्यपि यस्ता कुरा सरकारका लागि नियमित हुन् । जब यस्ता नियमित काम पनि दूर्लभजस्ता बन्छन् अनि सरकारकै पदाधारीहरूको बैठक पनि समाचारको विषय बन्दोरहेछ । त्यसैमा हो प्रधानमन्त्रीले जनताले अनुभूति गर्नेगरी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने र सुशासन कायम गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको पनि त्यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी छ ।