रुग्ण उद्योगको उद्धार होस्, दुरूपयोग नहोस्

काठमाडौं । बितेको लामो समयदेखि रुग्ण तथा टाट पल्टिएका उद्योगका नाममा भएको एकप्रकारको राजनीतिले कहिल्यै निकास पाउन सकेन । ती उद्योग सञ्चालन गर्दा त्यसले राष्ट्रलई कति फाइदा दिँदोरहेछ भन्ने पछिल्लो समय उदाहरण भएको छ, औषधि लिमिटेड ।

देशका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत औषधिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि भनेर स्थापित भएको यो कारखाना झण्डै दुई दशकदेखि रुग्ण तथा टाट पल्टिएको उद्योगका रूपमा थियो । यसबीचमा एक उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी (हाल स्व.)ले यसलाई उद्धार गरेर सञ्चालनमा ल्याएपछि यो राष्ट्रिय महत्वको उद्योगका रूपमा चिनिन थालेको छ ।

कोरोनाको महामारीमा सबैभन्दा बढी खपत हुने औषधि सिटामोल बाहिरबाट आयात रोकियो । छिमेकी देश भारतबाट आयातित हुने यो औषधि उसले निर्यात रोकेपछि नेपालीले सिटामोल समेत नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको थियो । तर यो उद्योगले त्यसको यसरी आपूर्ति गरिदियो जसले भारतकै सीमावर्ती क्षेत्रको समेत आवश्यकता यसले धानिदियो ।

यस्ता राष्ट्रिय महत्वका दर्जनौँ उद्योग केही आर्थिक सहयोग र सञ्चालनका लागि दृढताको अभावमा अलपत्र परेका छन् । तिनका भौतिक र मेसिनरी सम्पत्तिहरू दिनहुँ खियाले समाप्त पारिरहेको छ । यता कुनै पनि अर्थमन्त्री रुग्ण तथा टाट पल्टिएका उद्योगका उद्धार गर्ने भनेर कबोल गर्न भने छाड्दैनन् । तर तिनको उद्धार गर्न भने दृढतापूर्वक लागेको पाइँदैन । त्यसको पछिल्लो उदाहरण भएको छ, वीरगञ्ज चिनी कारखाना ।

त्यो कारखानालाई बिउँताउने भनी दर्जनजति मान्छेले निर्वाचन जिते तर त्यसपछि त्यस्नो काम कसैले सम्झिएनन् । चिनी कारखाना खडा भएको थियो भने । देशमा व्यापारीहरूले कम्तीमा चिनीमा त कालोबजारी गर्न पाउने थिएनन् । तर कुनै सरकारले त्यो कारखानालाई बिउँताउन लागिपरेको पाइएन । जानकारहरू भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रले यसलाई खडा हुन नै दिएको छैन । यसको उद्धार भएर उत्पादन दिनथालेमा कम्तीमा चिनीका कालोबजारीयाहरूको धन्दा नै सुक्नेछ । त्यसकारण पनि उनीहरू ठूलो लगानी नै गरेर भए पनि बजेटमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन दिँदैनन् ।

पछिल्लो समय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रुग्ण उद्योगको उद्धार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ ।  दुई हप्ताअघि उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा वर्तमान उद्योग मन्त्रीले मुलुकभर रहेका रुग्ण उद्योग जुनसुकै हालतमा सञ्चालनमा ल्याइने दुढता व्यक्त गरेका थिए । तर आजसम्मको अवस्था कस्तो भने मन्त्रीले चासो दिन्छन्, कर्मचारी अग्रसर हुन्छन्, प्रतिवेदन तयार हुन्छ तर रुग्ण उद्योग सञ्चालन भएको पाइँदैन ।

अहिलेका मन्त्रीको या दृढतामा पनि यही कुरो दोहोरिन गएको अवस्थाका रूपमा लिन्छन् विज्ञहरू । पछिल्लो बजेटले अर्थात् चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले रुग्ण तथा टाट पल्टिएका उद्योगको नाममा रहेका हदबन्दीभन्दा माथिका भए पनि जग्गा बिक्री खुला गरेको छ ।

बजेटको बुँदा ८१ मा भनिएको छ, ‘ती उद्योगको जग्गा धितो राखी ऋण लिन, टाट पल्टिए सरकारी राजस्व तथा बैंकको कर्जा भुुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’ तर बजेटको यस्तो व्यवस्था रुग्ण तथा टाट पल्टिएका उद्योगको उद्धारभन्दा पनि यो बहानामा तिनका नाममा रहेका सरकारी सम्पत्ति हडप्ने सन्दर्भमा आएको ठान्छन् विज्ञहरू ।

सरकार आफ्नो योजनामा भन्दा अरु कसैको स्वार्थपूर्ति गर्न बढी पे्ररित हुनेगरेको उदाहरणहरूले पनि यस्तो आशंका जन्नमाएको हुनुपर्छ । कम्तीमा यो ठाउँमा चाहिँ अनुरोध नै गरौँ, यो व्यवस्थाको दुरूपयोग नहोस् ।