कामचलाउ सरकारका काममाथि शंका

काठमाडौं । निर्वाचनको मिति तोकिएपछि सरकार कामचलाउमा परिणत हुन्छ । त्यस्तो बेला कुनै नयाँ काम मात्र होइन थातीमा रहेका समेत गर्न पाइँदैन । निर्वाचन भनेको शासकीय अनुमोदनको कुरा हो । अनुमोदन भयो भने त्यो निर्वाचनले तोकेको एक आवधिक उसले शासन गर्न पाउँछ । त्यसबेला ऊ सर्वाधिकारसम्पन्न पनि हुन्छ । अनुमोदन भइएन भने सत्ता छाड्नुपर्छ र जो अनुमोदन हुन्छ उसको शासन सुरु हुन्छ । संसारभरि चलेको लोकतान्त्रिक शासनको यो सामान्य सूत्र हो । खासगरी लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएका देशमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य हुन्छ । जहाँ आवधिक निर्वाचन हुन्छ ती सबै ठाउँमा सरकारको मान्यता यस्तै हुन्छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागिबाहेक सरकारले चुनावको मिति घोषणा भएपछि अरु काम गर्न मिल्दैन । कतिसम्म भने निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर समेत गर्न पाइँदैन । सर्वोच्च अदालतले नै यस्तो नजिर बनाइदिएको छ । पछिल्लो समयमा भने आफैँले निर्वाचनको मिति तोकेपछि पनि ठूला–ठूला सम्झौताहरू गर्न छाडिएन ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण भएको छ, संघीय र प्रदेश निर्वाचन घोषणा भएको साता नबित्दै ठूला जलविद्युत् आयोजनहरू कसैका हातमा हालिदिनु । यसै हप्ता नेपाल सरकारले दुईवटा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाइयो । त्यसै पनि कतिपय कुराहरूले नेपालका जलविद्युत्मा भारतीय प्रभाव बढेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ । भारतीय कम्पनीले बनाएका बाहेकका आयोजनाका जलविद्युत् खरिद नगर्ने भनी भारतले नीति नै बनाएको छ, जसले प्राकृतिक स्रोत र साधनमा भारतीय कब्जा बढेको देखाउँथ्यो । यतिबेलाको अर्थात् यो चुनावी सरकारको आयु भनेको सय दिनको मात्र हो । यही सरकारले आउँदो मंसिर ४ मा सम्पन्न हुनेगरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकेको हो ।

प्रतिनिधिसभा भनेको केन्द्रीय सरकार बनाउने संस्था हो । त्यो संस्था खडा हुने प्रक्रिया सुरु भएपछि नै सरकार कामचलाउमा परिणत हुन्छ । त्यस्तो बेला सात सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजना सरकारले भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने निर्णय ग¥यो । यस्तो निर्णय पनि प्रतिस्पर्धामा भएको होइन । ठाडै जिम्मा लगाइएको हो, जसले सरकारको थप मनोमानी बुझाउँछ । अहिले यी दुई आयोजना अध्ययनका लागि मात्रै दिइएको भनिएको छ । तर यो त्यतिमै सीमित रहँदैन ।

लामो समयदेखि थातीमा रहेका आयोजना निर्माणका लागि तय हुनु देशका लागि खुशीको कुरा हो । तर यही काम केही दिनपछि गरिएको भए त्यसको गरिमा नै अलग्गै हुनेथियो । यस्तै कुराले हो सरकार र त्यसको नेतृत्वमाथि सधैँ शंका मात्रै गरिहनुपर्ने अवस्था आइपर्ने । यस्तो निर्णय भएको केही दिनअघि मात्रै सत्ताघटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीपत्नीको भारत भ्रमण भएको थियो ।

कारण जेसुकै भएको देखाइएको भए पनि अहिले यो निर्णय त्यससँग जोडिन गएको छ । खासगरी विकास निर्माणका कामहरू यसरी शंकाको घेरामा पारिनु राम्रो होइन । पछि अरु कुरामा पनि नेपालको हात तल पर्न सक्तछ । त्यस्तो बेला देशलाई नै नोक्सानी पुग्न सक्छ । कामना गरौँ त्यस्तो नहोस् तर भयो भने त्यसको जवाफदेही को होला ? राम्रो काम हुँदा पनि त्यसको वैधताले यस्ता प्रश्नहरू उठाउँछन् । सरकार फेरियो र यो निर्णय पनि फेर्नुपर्ने भयो भने त्यस्तो स्थिति पनि राम्रो होइन ।