नागरिकतामाथि राजनीतिक खेलबाड नगर

काठमाडौं । ‘सिम्बोलिक’ मानिने राष्ट्रपतिबाट विरलै मात्र हुने कार्यकारिणी र त्यसमाथि पनि दुईवटै संसद्ले गरेका निर्णयहरू पुनर्विचारका लागि फिर्ता हुने काम भयो । यो सन्दर्भ हो नागरिकतासम्बन्धी विधेयक । यसलाई सत्तापक्षले राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक कदम चालिएको भनेको छ भने विपक्षले स्वागत गरेको छ । पहिले यस्तै प्रकारको विधेयक अध्यादेशबाट जारी हुँदा राष्ट्रपतिबाट आधा घण्टासम्मको सोचविचार भएको थिएन भन्ने सत्तापक्षको भनाइ छ । तर संविधानमा भने राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक यसरूपले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न पाउने प्रावधान छ । त्यसकारण पनि राष्ट्रपतिको यो कामबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । अहिलेको मूल कुरा हो, प्रतिक्रियाभन्दा पनि नागरिकताजस्तो कुरामा अति राजनीति हुने डर । अहिले ल्याइएको विधेयक यसअघिको सरकारले आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भमा नै प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसबाट गणना हुँदा यो विधेयक पाँचौँ वर्षमा चलिरहेको छ । एकताका यो अध्यादेशमार्फत आएको थियो अदालतले त्यसलाई रद्द गरिदियो ।

संसद्को मूल काम भनेको कानुन बनाउने नै हो । देशको एउटा नागरिकले परिचय पाउने कुरा सामान्य होइन । त्यो नभईकन कुनै काम हुँदैनन् । एउटा कुरा केचाहिँ किटानी हुनुपर्छ भने देशको नागरिक होइन भने उसले नागरिकता पाउन हुँदैन र नागरिक हो भने त्यसले उमेर पुगेपछि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित पनि हुनुहुँदैन । यसअघि अध्यादेशबाटै नागरिकता दिन खोजिएको थियो । अहिले संसद्का दुवै सदनले नागरिकता विधेयकलाई ‘अध्ययनका लागि’ भन्दै राखेपछि राष्ट्रपतिको आलोचना भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले आफूलाई बचाउ गर्न खोजेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएअनुसार प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोक्ने वा अध्ययन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन किनभने त्यसमाथि संसद्ले मात्र छलफल गर्न पाउँछ । त्यसैगरी, संसद्ले बनाएको कानुन अध्ययन गर्ने र आवश्यकताअनुसार सन्देशसहित फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । त्यसकारण पनि तत्कालीन सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशले पनि नागरिकताबारे सबै प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको भनी राष्ट्रपतिको भनाइ रहेको जनाइएको छ । आम तहको बुझाइ के हो भने त्यसबेला नागरिकताजस्तो स्थायी व्यवस्थालाई अध्यादेशजस्तो अस्थायी व्यवस्थामाफर्त गर्न खोजिएको कुरालाई राष्ट्रपतिले कम्तीमा एक÷दुई दिन त अध्ययन गरिएको भए हुनेथियो भनी त्यसबेला प्रतिक्रिया आएका थिए । यसको भने जवाफ दिइएको छैन । संसद्का दुईवटै सदनले पारित गरेको कानुन फिर्ता हुँदा यस्ता केही प्रश्न निरुत्तरित रहन गएका छन् ।

विधेयक फिर्ता हुँदा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता कानुन बनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन भन्ने टिप्पणी भएकोछ । त्यस विषयमा भनियो–प्रस्तुत विधेयकका सन्दर्भमा आवश्यक पुनर्विचार गरियोस् भन्ने उपर्युक्त सन्देशसहित नेपालको संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरिदिएको छु । नागरिकतासम्बन्धी संघीय कानुन आवश्यक भएको पक्षलाई मनन गर्दै उल्लिखित विषयउपर सम्मानित सदनमा छलफल गरी प्राप्त भएका निष्कर्षसहित विधेयकमा आवश्यक सुधार गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेस हुने अपेक्षा गर्दछु । तर यता प्रक्रियाले अब यो कानुन बन्न कति समय लाग्छ भन्ने अन्योल खडा गरेको छ । यो विषय विषयगत समितिमा पुगेर फेरि त्यहीँबाट सुरु हुनेछ, जहाँबाट आजभन्दा पाँच वर्षअघि थालनी भएको थियो । नागरिकता पाउनेले पाउनुपर्छ नपाउनेले पाउन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने हो भने यस्तो संवेदनशील विषयमा विलम्ब र अति राजनीतीकरण नहुनुपर्ने हो । सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस् ।