तेलमा सरकारबाट सधैँ झेल

काठमाडौं । यतिबेला बजारमा एउटा विषय सर्वाधिक चर्चामा आएको छ । त्यो हो, इन्धनको मूल्य । भारतको कम्पनी आईओसीबाट नेपालमा इन्धनको आपूर्ति हुनेगरेको छ । उसले जति तोक्छ त्यसको आधारमा दर्जनभन्दा बढी प्रकारका करहरू थपेर सरकारले आयल निगममार्फत बजारमा इन्धनको आपूर्ति गर्छ । गएको केही समयदेखि इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढेर त्यसको प्रभाव बजारका हरेक वस्तुमा प्रतिबिम्बित हुन थाल्यो । सय रुपैयाँको हाराहारीको पेट्रोल र डिजेल दुई सयको हाराहारीमा पुग्यो । तर यसको अरु उपाय थिएन । नागरिकले चुपचाप नै यस्तो महँगो व्यहोरिरहे । यो ठाउँमा नागरिकलाई अन्याय कहाँ भयो भने बढेको मूल्यमा प्रतिशतको आधारबाट नागरिक कर तिर्न बाध्य भइरहे । अन्याय भएको ठाउँ यही थियो । पछि त्यसमा के थपियो भने मूल्य बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र देखाउने र घट्दा मौन बस्ने काम भइरह्यो । सरकारले गरेको यो झेली काम थियो ।

पछिल्लो समयको करिब एक/डेढ महिनानमा त ज्यादती नै भइरहेको छ । यो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तीन पल्ट मूल्य घट्यो । नेपालमा आपूर्ति गर्ने भारतीय संस्था आईओसीले पनि पेट्रोल र डिजेलमा ३४/३४ रुपैयाँ मूल्य घटाएर इनधन उपलब्ध गराउँदै आयो तर यता नेपालले अर्थात् आयल निगमले भने एक रुपैयाँ पनि घटाएन । यसले आफ्ना उपभोक्तालाई कुनै पनि प्रकारको राहत दिन सरकार अनिच्छुक देखिएको बुझाउँछ । उपभोक्ताका बुझाइमा यो राज्यले उपभोक्तामाथि बेइमानी गरिरहेको अवस्था हो । मूल्य बढ्दा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले तोकेको मूल्य देखाउने र उसले पटक–पटक मूल्य घटाएर इन्धन पठाउँदा त्यसलाई गोप्य राख्ने वा विगतको नोक्सानी देखाएर पन्छिने गरेको अवस्था नै सरकारले गरेको झेली काम हो ।

पछिल्लो समय आईओसीले जुलाई १६, अगस्ट १ र अगस्ट १६ मा गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ पाँच पैसा र डिजेलमा ३३ रुपैयाँ ८५ पैसा घटाएर मूल्य सूची पठाएको थियो । तर आयल निगमले एक पैसा पनि घटाएन । यसले कस्तो भयो भने नेपाली नागरिक घटेको मूल्यको समेत बढेको मूल्यको आधारमा नै कर तिर्न बाध्य भइरहे । यो काम सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति गरेको छलछामको उदाहरण भएको छ । बढेको मूल्य तिर्न तयार रहेको नागरिकलाई घटेको मूल्य उपभोग गर्न नदिनु राज्य सञ्चालकहरूको बेइमानी मान्नुपर्छ । नागरिकलाई यसरी कष्ट दिएर राज्य चल्दैन ।

इन्धन आपूर्ती र त्यसको मूल्य समायोजनमा सरकारले कहिल्यै पनि वैज्ञानिक आधार खोजेको र राज्यको दायित्व बोध गरेको पाइएन । पछिल्लो समय मूल्य घटेर आए पनि त्यसको समायोजन हुन नसकेको कारण भनी सरकारको बेइमानीलाई देखाइएको छ । त्यो हो, आफूले नै घोषणा गरेअनुसार हुनेगरी करको समायोजन नगरिदिनु । केही पहिले सरकारले करमा केही प्रतिशत छुट दिएको भन्ने समाचार आएको थियो । यो गएको जेठको कुरा हो । यता नागरिकसँग कर उठाएर निगमलाई दिने भनेको शोधभर्ना नदिएका कारण पनि घटेको मूल्यमा इन्धन दिन नसकिएको भन्ने तर्क दिइरहेको छ आयल निगम । यदि यो सत्य हो भने यसलाई बेइमानीको हद नै भन्नुपर्छ । यो सरकार र तिनका निकायबीचको कुरा भयो । तर पीडित त नागरिक भइरहेका छन् । राज्य सञ्चालनमा यस्तो हदसम्मको गैरजिम्मेवारीपनको अन्त्य गर । नत्र सरकारले ठगी गरिरहेको भनी नागरिकले बुझेका दिन जे पनि हुन सक्छ ।