भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान

सरकारले भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान कायम गरेको छ । यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सरकार बदलिएर नयाँ सरकार आएपछि रूप बदलेर भ्रष्टाचार हुनेगरेको अहिले सरकारले सिंगो राज्य संयत्रलाई कानुनीरूपमा कब्जा गरेर आफूले गरेको भ्रष्टाचारमाथि कहीँकतै उजुर नलाग्ने अवस्था सिर्जना गर्दै लगेको छ ।यसअघि सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा कहीँकतै उजुरबाजुर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यही कारण सत्ताधारीहरूले आफूलाई कमिशन आउने जुनसुकै कामलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेर निर्णय गराउने चलन बढ्दै गएको छ । सरकारमा रहनेले नीतिगत निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गर्नेगरेकै छन्, त्यसमाथि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमाथि उजुबाजुर नलाग्ने व्यवस्था गरिएपछि मन्त्रीहरू र सत्ताका आसेपासेहरूले कमिशन आउने जति सबै कामको निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गराउने गरेका छन् । पछिल्लो समय भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका भ्रष्टाचारमाथि छानबिन नगरिने नजीर बसाउन खोजिएको छ । सत्ता संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा नल्याउन सरकारले कानुनी व्यवस्था मिलाउँदै गएको छ र त्यही क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । योसँगै सरकारी उच्च ओहोदामा रहेका अधिकारीमाथि अवकास लिएको ५ वर्षपछि मुद्दा चलाउन नपाउने व्यवस्थाका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयसँगै सरकारले जीटुजी सम्झौता गरेर पनि भ्रष्टाचार गर्नेगरेको छ ।

नेपाल सरकारले अर्को सरकारसँग सम्झौता गरेर किन्ने सामानको मूल्य बजार मूल्यभन्दा धेरै बढी हुने गरेको छ । त्यस्तो सम्झौता गोप्य रहनेछन् । गोप्य रहने भएकाले त्यस्ता सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट आफूलाई पोलिटिकल फण्ड निकाल्ने गरी मूल्य बढाएर राख्ने र त्यसरी बढाइएको मूल्य सरकारी अधिकारीहरूले लिनेगरेका छन् । यस्ता ठूला भष्ट्राचारका घटनाको मात्र अख्तियारलगायतका निकायले छानबिन गर्ने गरेका छन् । मानिस जति भोकायो त्यति धेरै खान्छ । सत्तामा जति नयाँ आयो, त्यति धेरै भ्रष्टाचार हुँदै गएको छ । अहिलेको दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकारले निर्लज्ज ढंगले सर्वत्र भ्रष्टाचारको सञ्जाल फैलाएको छ र यसले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । यसलाई नरोक्ने र प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थामाथि पुनर्विचार नगर्ने हो भने हाम्रो देशमा वर्षेनी भ्रष्टाचारको नयाँ कीर्तिमान कायम हुँदै जानेछ ।