संसद्को ५ वर्ष

काठमाडौं । इतिहासमै अभिलेख रहने गरी पाँच महिनाको अन्तरमा दुई पटक विघटनमा परेको प्रतिनिधिसभा संसद्ले करिब करिब पूर्णकाल पूरा गर्न पायो । आउँदो मंसिर ९ गते यो पाँच वर्षको पुग्नेछ । तर यो पाँच वर्षमा यो संसद्ले धेरै अभिलेख बनायो । प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन भनी अदालतले फैसला गर्दागर्दै पनि त्यसको तीनै महिनामा तिनै प्रधानमन्त्रीबाट अर्को विघटन भयो । संसदीय पद्धति भएका देशमा यस्तो घटना नेपालमा मात्रै र त्यो पनि पहिलोपटक भएको हुनुपर्छ । आफूले विघटन गरेर अदालतबाट पुनर्स्थापना भएको संसद्का बैठकहरु निरन्तर एक वर्षसम्म बहिष्कृत भए । यो पनि एउटा बिर्सिनलायक घटना नै हो । फेरि पनि यस्तो नदोहोरियोस् भन्ने कामना गर्नुपर्छ । यिनै दल र यिनैका नेतृत्वमा अर्को संसद्का लागि निर्वाचन सम्पन्न हुँदै छ । हिजो मध्यरातिदेखि भएको प्रतिनिधिसभाको अन्त्य अर्को संसद्को चुनावका सन्दर्भमा नै हो । त्यो चुनावको मिति अलिक पछि थियो भने यो सभा केही दिन अझै लम्बिने थियो । पाँच वर्ष पूरा हुन आठ दश हप्ता बाँकी नै छ ।

संविधानसभाले घोषणा गरेको यो संसद् अर्थात् प्रतिनिधिसभाको यो पहिलो आवधिक अरु पनि कारणले चर्चामा छ । यो सभा २०७४ मंसिर १० र २१ को आमनिर्वाचनबाट खडा भएको हो । वाम विचारका एमाले–माओवादी गठबन्धन र त्यसको एउटै चुनावी घोषणाबाट यो शक्तिलाई जनताले झन्डै दुई तिहाइ मत दिएका थिए । २०७४ फागुन ३ मा एमालेका तत्कालीन अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । त्यही महिनाको २७ गते विश्वासको मत लिँदा उनका पक्षमा एउटा दल नेपाली कांग्रेसबाहेक सबैको समर्थन थियो उनको सत्ता तीन वर्ष चार महिनाको मात्रै रह्यो । उनको सत्ता २०७८ असार मसान्तसम्म मात्र रह्योे । यसले स्थिरताका लागि भनी जसले मत मागे र पाए पनि उनले नै पाँच वर्षसम्म टिकाउन नसकेको अवस्था बन्यो । यो पनि एउटा अभिलेखमा नै रहनेखालको सवाल बन्यो ।

कुनै एउटा दलको करिब दुई तिहाइ मत रहेको यो प्रतिनिधिसभाको अर्को अनुकरण नहोस् भन्ने विषय हो अध्यादेश वा राज्य चलाउन खोजिएको अवस्था । संसद् भनेको कानुन बनाउन जनताबाट निर्वाचित भनेर चिनिन्छि । तर अवस्था कस्तो देखियो भने अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेश ल्याउने होड नै चल्यो । यो सभाको पाँच वर्षको कार्यकालमा सभाबाट ७५ विधेयक पारित भए भने त्यसको दुई तिहाइ भाग सरकारको एकलौटी तजबिजबाट चल्ने गरी ५० वटा त अध्यादेश नै ल्याइए । यो क्रम केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै जारी रह्यो । यो समयमा दुईवटा सरकार बने तर कामको शैली भने एउटै देखियो । कतिसम्म भने नागरिकता वितरण र बजेट घोषणा समेत अध्यादेशबाट भए वा गर्न खोजियो ।

अबको संसद्मा विगतको जस्तो नजीर बन्न हुन्न । त्यसमा लागि मतदाताले नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष सम्वादमार्फत प्रश्न गर्नुपर्छ र यस्तो कुरा हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी नै माग्नुपर्छ । माथि उल्लेख भएका विवरणहरुले नै बताउँछन् त्यति ठूलो जनअपेक्षा प्रकट भएको संसद्का पाँच वर्ष खेर गएका छन् । स्थिरता दिने भनियो तर त्यही काल सबैभन्दा अस्थिर भयो । प्रदेशमा त यो कार्यकालमा तीनवटा सरकार बने । यी कुराले अब यो स्थिति दोहोरिँदैन भन्ने वचन खोज्छन् । नेतृत्वले यसबारे जवाफ दिनुपर्छ र मतदाताले पनि त्यस्तो जवाफ माग्नुपर्छ ।