Techie IT
×
गृहपृष्ठसम्पादकीयनिर्वाचन कानुनको पालना र जरिवाना

निर्वाचन कानुनको पालना र जरिवाना


काठमाडौं । संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति नजिकिँदै आउँदा गएको वैशाख अन्तिममा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा आचारसंहिता उल्लंघन हुने गरी गरिएका कामकुराको दण्ड जरिवाना सुरु भएको छ । देशका आशलाग्दा भनिएका विजयी उम्मेदवारले पनि यस्तो संहिता उल्लंघन गरेका रहेछन् । त्यो पनि पाँच/सात लाखै दण्ड हुने गरी । यस्तो दण्डित हुनेको संख्या सानो छैन । त्यो निर्वाचनमा सवा लाख उम्मेदवारले आचारसंहिताको पालना गरेका रहेनछन् । त्यस बेला एक लाख ४० हजारको हाराहारी संख्यामा उम्मेदवार थिए  । यसको अर्थ हो आयोगले भनेअनुसारको काम गर्नेको संख्या सानो र नगर्नेको संख्या ठूलो देखियो । यो संख्याले कि आयोगको व्यवस्था नै समयअनुकूल भएन कि त्यसको पालना नगर्दा हुने दण्डको भय कायम हुन सकेन । जे भए पनि यी दुवै कुरा अस्वीकृत हुन् । निष्पक्ष निर्वाचनका लागि यसले सहयोग गर्दैन । खर्च हुन्छ करोडको हाराहारीमा र यता आयोगले दुई÷चार लाखको मात्रै सीमा तोक्छ भने त्यस्तो स्थितिमा त्यस्तो आचारसंहिताको पालनाभन्दा उल्लंघन बढी हुने खतरा हुन्छ । पछिल्लो सययको समस्या त्यसबाट उब्जिएको हुनुपर्छ ।

पछिल्ला दिन निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणबाट धेरै ठूलो संख्या खर्च विवरण नखुलाए नबुझाएबापत दण्ड जरिवाना तोकिएको छ । आयोगले जनाएअनुसार तोकिएको जरिवाना नबुझाए छ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न पाइनेछैन । निर्वाचन आयोगको यो सूचनालाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार छ सय २४ उम्मेदवारले ५० हजारदेखि साढे सात लाखसम्म जरिवाना व्यहोर्नुपर्नेछ । उच्चतहको यस्तो जरिवाना व्यहोर्नुपर्नेमा काठमाडौं, चितवन, धरानका मेयरहरु पनि परेका छन् । तोकिएको जरिवाना नबुझाउनेहरूले आगामी छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेछैनन्  । यसको अर्थ हो अब उनीहरुले जनप्रतिनिधित्व गर्ने मनसुवा राखेनन् भने तोकिएको यो जरिवाना आफैँ ढिसमिस हुनेछ । प्रश्न उठ्छ त्यसो हो भने यो कस्तो दण्ड हो । यता आयोगले भने त्यस्तो दण्ड तिराउन भराउनका लागि खर्च विवरण नदिने उनीहरूलाई आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको पाइयो । अब ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा टाँस्नेछ । त्यसमा पाँच महानगरपालिकाका प्रमुख पनि परेका छन् जसले सात लाख रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनुपर्छ । उनीहरु आउँदो निर्वाचनमा कुनै पदमा पनि भाग नलिने भनी मौन बसे भने यो जरिवानाको रकम के हुन्छ भन्नेमा चाहिँ आयोग मौन छ । कुनै पनि रुपको जरिवाना तोकिइसकेपछि त्यो नबुझाउँदाको अवस्था यसरी मौन रहनुहुँदैन ।

निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ मा नै तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई दण्डको व्यवस्था गरेको छ । गएको भन्दा आउने निर्वाचनका लागि यो व्यवस्थाले प्रभाव पार्नुपर्छ । यसले विगतलाई हेरेर त्यो निर्वाचनमा सतर्क रहन राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई मौका दिन्छ । आयोगका प्रवक्ताका अनुसार उम्मेदवारहरूलाई तोकिएको समयावधिभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो  ? तपाईंहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐनअनुसार किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनेर एक साताभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको तर यस अवधिमा विवरण पेस नगर्ने १५ हजार सात सय ४३ जना र ढिलो गरी विवरण पेस गर्ने एक हजार एक सय ५१ उम्मेदवारले मात्रै स्पष्टीकरण दिए ।

यसको अर्थ हो निर्वाचनसँग जोडिएका विषयमा उम्मेदवारहरुले हेलचेक्राइँ गरिरहेका छन् । यस्तो स्थिति कायमै रहेमा आउँदो निर्वाचनमा कानुनको पालना गराउन झनै कठिनाइ हुन्छ । केही अघि एक जना सत्तारुढ दलका नेताले गाउँका अध्यक्षले १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थाहा पाएको भनी जानकारी गराउँदा आयोगले उनीसँग प्रस्टीकरण मागेको थियो । यसबारे के जवाफ आयो वा आएन भन्ने लामो समयदेखि आयोगले कुनै जानकारी दिएको छैन । यस्तै कुराले कानुनको पालनामा अटेरीपन बढ्छ । निर्वाचन नजिक आउँदै गर्दा यस्ता कुरामा आयोग झन् सतर्क हुन आवश्यक पर्छ । ध्यान जाओस् !


क्याटेगोरी : सम्पादकीय

तपाईको प्रतिक्रिया