राज्यका अंगहरूलाई निकम्मा बनाउने काम रोक

काठमाडौं । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि महाभियोग लाग्नु कुनै असामान्य कुरा होइन । उनीहरूले पदअनुसारको आचरण नगर्दा उनलाई हटाउने माध्यम नै यही महाभियोग हो । यद्यपि त्यो कसरी आयो भन्नेचाहिँ अलग हुनसक्छ । सम्बन्धित पदाधिकारीले राजीनामा दिएको बाहेकको अवस्थामा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई हटाउने योभन्दा अर्को बाटो छैन । त्यसकारण यसलाई त्यतिठूलो विषय नबनाउनुपर्ने हो । तर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आएको पछिल्लो समयको महाभियोगले भने विभिन्न प्रकारका अस्वीकृत हुनुपर्ने नजिर कायम गरिदिएको छ । त्यसमध्येको एउटा हो, संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको स्वतन्त्र अस्तित्व माथि नै यसले धावा बोलेजस्तो देखियो । यो सकारात्मक होइन । संविधानले आठौँ वर्ष प्रवेश गरेकै दिन त्यस्ता घटना देखिए । यी तीन निकायमा को ठूलो भन्ने अहमले अप्रिय घटनाको संकेत गरेको देखियो ।

महाभियोग संसद्को एउटा चरणमा प्रवेश गरेको कुरालाई महाभियोगीले सहजरूपमा स्वीकार गर्न सकेनन् । यता सरकारले पनि संयमता अपनाएन । उनलाई आफ्नै घरमा नजरबन्द राख्नेजस्तो काम पनि गरियो । यसमा सत्तापक्षको आफ्नो र विपक्षको पनि अलग मत बन्यो । यसले यो एउटै विषयमा कानुनी शासन अवधारणा पालना गरेको जस्तो देखाएन । यस्तो कुरा लामो समयसम्म रहन हुँदैन । देशमा सुव्यवस्था कायम गर्ने दायित्व सरकारको हो । उसले यो दायित्वमा शंका हुने प्रकारको काम गरेमा त्यसलाई अन्यथा भन्नुपर्छ ।

पछिल्लो सयम यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नेमा निलम्बित प्रधानन्याधीशको पनि भूमिका देखियो । संसद्मा महाभियोग दर्ता भएपछि उनका बारे संसद्ले एउटा सूचना जारी गरेको थियो । त्यसमा भनिएको छ– ‘नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) मा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीशले त्यसको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न पाउनेछैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (९) मा महाभियोगको कार्य प्रारम्भ भएपछि आरोपित नेपालको प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको र सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (९) बमोजिम उक्त महाभियोगको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म निजले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

यस्तो व्यहोराको सूचना हटाउने संस्था त्यही संसद् हो । यस्तो सूचना यथावत् रहेको बेला निलम्बित प्रधानन्याायाधीश यही अवस्थमा सर्वोच्चमा आउन खोजे । सर्वोच्चको प्रशासनलाई उनले निर्देशन नै दिए । जसले सर्वोच्चमा एक प्रकारको भिडन्तजस्तो वातावरण बन्न गयो । उनको प्रयास यो सूचनालाई निष्क्रिय पार्नेतर्फ लागेको भए सायद यस्तो स्थिति आउने थिएन होला । आफ्नो कार्यकाल सकिनु दुई घण्टाअगाडि मात्रै महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझायो । तर यसमा सर्वसम्मत हुन सकेन ११ मध्ये पाँच एकातिर र छ अर्कातिर भयो । यसले पनि सम्बन्धित पक्षलाई संयमित हुन लगाउँथ्यो त्यस्तो भएन । यो महाभियोग गएको फागुनमै लागेको हो । त्यसबेला पनि यस्तो अभियोग लगाउने काम सत्तारुढ दलका सांसदहरूबाट मात्रै भएको थियो । यसले विपक्ष र सत्तापक्षमा विभेद ल्यायो । धेरैको बुझाइ छ, त्यसकै आडमा महाभियोगीले आफ्नो आभियोग आफैँले फुकुवा गरेका भन्ने आरोप लाग्यो । यस्तो स्थिति दुःखद हो । अब यसले किनारा पाउनुपर्छ र राज्यका अंगहरू थप निकम्मा बन्ने काम रोकिनुपर्छ ।