संविधानमा अब यस्तो नहोस्

काठमाडौं । करिब ७० वर्षपहिले प्रस्ताव भएको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने काम पूरा भएको आठौँ वर्ष प्रवेश भएको छ । संविधान भनेको आफ्ना देशका नागरिकको अधिकार रक्षा गर्ने दस्ताबेज हो । सत्ता अन्धो हुन्छ भन्ने मान्यता संसारभरि नै साझा छ । सत्तामा पुगेकाहरूले निरन्तररूपमा यस्तो हकलाई सीमित गर्न खोज्छन् र आफ्ना कुरा मात्रै हाबी गराउँछन् । त्यस्तै बेला संविधानले तिनलाई नियन्त्रण गर्छ । बितेका सात वर्षमा यस्ता दृश्य कायम भइसकेका छन् । शासकीय रूपमा पनि त्यस्तो प्रयोग भइरहेको छ । जस्तो यो संविधानले २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने भनेर किटान गरिदियो । यसअघि ५०देखि ६० जनाको लस्कर बनाउनेहरू पुनः प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसलाई पालना गर्न बाध्य भए । संविधानमा नै बजेट आउने दिन तोकिएको छ । संसारभरि यस्तो हुँदैन । संविधानकै कारण कतिपय निमुखाहरू बोल्न थालेका छन् । देशमा सुदखोरहरूको भण्डाफोर हुँदै छ । यसको पृष्ठभूमि पनि संविधान नै हो । यद्यपि यो कुरा संविधानमा लेखिएको छैन होला तर कतिपय कुराले नागरिक आफैँ कुन ठीक र कुन बेठीक भनी निर्धारण गर्ने क्षमतावान् भएका यो उदाहरण हो । संविधानको उपब्धिलाई इंगित गर्ने यस्ता धरै कुरा छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि संविधानको कार्यान्वयनमा भने गभीर पक्षहरू यो समयमा प्रकट भए । यो पटकको संविधान दिवसमा एउटा संयोग देखियो । यो संविधानअनुसार खडा भएको संसद्को पाँच वर्षको काल यही संविधान दिवसका दिन पूरा भयो । यही दिन फेरि यता संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने पदाधिकारीले त्यसो नगरेका कुराहरू बाहिर आए । संसद्को यो पाँच वर्ष कस्तो थियो भने संविधानको संरक्षक र कार्यान्वयनकर्ता कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपति यो संविधानका हस्ताक्षरकर्ता हुन् । संविधानका लागि यो सुखद पक्ष थियो । उनले नै कोरेका शब्दहरूको पालना गरे पुग्ने थियो तर दुर्भाग्य यो पाँच वर्ष यस्ता पदाधिकारीले नै संविधानको सबैभन्दा बढी दुरुपयोग वा उल्लंघन गरे । यसले संविधानको कार्यान्वयनमा इमानदार नभएको अवस्था बुझाउँछ ।

पछिल्लो समय छ महिनाअघि आएको एउटा महाभियोग अलपत्र बन्यो । नागरिकताजस्तो विषय सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद्को दुवै सदनले दुई पटक पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ गएर थन्कियो । बितेका सात वर्षमा सबैभन्दा बढी कुनै विषयमा चर्चा भएको छ भने त्यो संविधानको मूलभूत कुरामा रह्यो । यो संविधानका निर्माताहरूले त्यसबेला यसको विशेषता भनी जानकारी गराइएको एउटा विषय हो, प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिनु । तर त्यही काम एउटै प्रधानमन्त्रीबाट दुई/दुई पटक भयो । ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ त्यसका उदाहरण हुन् । जुन कुरा संविधानमा परिकल्पना नै गरिएको थिएन त्यही काम ५ महिनाको अवधिमा दुई पटक प्रयोग भयो ।

यसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधानका लेखक हुन् भनी नेपालीले गौरव गर्नेगरेको कुरालाई लज्जास्पद बनायो । सर्वोच्चले पहिलो विघटनको सिफारिस संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल रहेको भनेर संक्षिप्त आदेशमा भनेको तीन महिनापछि फेरि अर्को विघटन भयो । यसैकारण होला दोस्रो विघटनमा सर्वोच्च अदालतले किटानी नै ग-यो–‘बारम्बारको विघटनलाई सदासयतापूर्वक गरिएको काम भन्न सकिँदैन ।’

अब देश संविधानको आठौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो वर्ष अर्को संसद्को सुरुवात हुँदै छ । यो बेला भन्नै पर्छ अब त्यस्तो नहोस् । दुई तिहाइको बहुमत पनि यही गठन, विघटन र फेरि गठन विघटनको अभ्यासमा खेर गएको अवस्था पनि अब नदोहोरियोस् ।