नाफा कमाउनकै लागि हुुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुुनुुपर्छ

काठमाण्डौँ,फागुन १८
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुुसार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले कुनै पनि त्रैमास सकिएपछि त्रैमास सकिएको पहिलो एक महिनाभित्रमा सकिएको त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुु पर्छ । यसअन्तर्गत विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा सकिएको त्रैमास पछिल्लो पहिलो महिनामा १५ गते समयसीमा तोकिएको छ भने वाणिज्य बैंकहरूको हकमा सकिएको त्रैमासको पहिलो महिनाको मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको यो समयसीमाभित्र सबैजसो बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले सकिएको त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा २७ वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरका समेत गरी २४ वटा विकास बैंक, २२ वटा फाइनान्स कम्पनी र ८७ वटा लघुुवित्त वित्तीय संस्थासमेत गरी कुुल एक सय ६३ वटा संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । सोमध्ये एकाधबाहेकका धेरैजसो संस्थाहरूले चालू आर्थिक वर्षको आफ्नो दोस्रो त्रैमासिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । बैंकरहरूकै शब्दमा भन्नुुपर्दा अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव केही हदम्म अझै बाँकी रहेको छ ।

सोही कारण केही बैंकहरूले नयाँ कर्जा दिनको लागि रोकेको अवस्थासमेत रहेको छ । अर्कोतर्फ बैंकहरूले वित्तीय पहुँच विस्तारको नाउँमा सबै स्थानीय तहहरूमा शाखा विस्तार गर्नुुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यही कारण पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा कर्मचारी व्यवस्थापन एवं कार्यालय व्यवस्थापन खर्च पनि निकै नै बढेको छ ।यो अवस्थाका बावजुुत पनि बैंकहरूको नाफा अप्रत्यासितरूपमा बढेको छ । केही करोड रूपैयाँ चुक्तापुँजी हुुने लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले त झन् सञ्चालनमा आएको छोटो समयमा नै आफ्नो चुक्तापुँजीभन्दा बढी नाफा कमाएका छन् । सामान्य अर्थमा भन्नुुपर्दा अहिले नेपाली वित्तीय क्षेत्र सबैभन्दा सजिलो नाफा कमाउने माध्यमको रूपमा परिभाषित हँुुदै गएको छ । वस्तुु तथा सेवा व्यापारको सामान्य सिद्धान्त नाफा हो । कुुनै पनि पेशा व्यवसायमा नाफा सर्वमान्य छ । तर, त्यो नाफा न्यायोचित हुुनुपर्छ, पाच्य हुुनुुपर्छ । तर, अहिलेको अवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा पाच्य भएको जस्तो देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको चर्को ब्याजलाई नियन्त्रण गर्नको लागि निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढ्न नदिन निर्देशन दिएको छ । बढी भएको खण्डका कारबाही गर्न अधिकार पनि राष्ट्र बैंकमा रहेको छ ।

बैंकहरूको आम्दानी अर्थात् भनौँ नाफा प्रमुुख स्रोत नै ब्याज हो । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा ब्याजदर नियन्त्रणमा आएको देखिँदैन । बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको सफलता र असफलतालाई त्यो संस्थाले कमाउने नाफासँग दाँजेर हेर्न गलत परम्परा स्थापित हँुुदै गएको छ । यही कारण पनि नेपाली बैंैकिङ क्षेत्रमा नाफा कमाउने चर्को होडबाजी चलेको छ । जसले गर्दा ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकको स्प्रेडर दरसम्बन्धी व्यवस्था ठोसरूपमा कार्यान्यन हुुन सकेको छ । वाणिज्य बैंकहरूमा स्प्रेडदर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा कम रहेको भए पनि विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीहरूमा स्प्रेड दर केही माथि रहेको छ । लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा भने यस्तो स्प्रेडदर १६ प्रतिशतसम्म रहेको छ । यो अवस्थामा स्प्रेडदरलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमामा राखेर चर्को ब्याजदर नियन्त्रण गरी सेवाग्राहीलाई सहजरूपमा वित्तीय सेवा दिने दायित्व सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हो । यो दायित्वबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कुुनै पनि बहानामा पन्छिनु हँुुदैन ।