समानुपातिक व्यवस्थाको बढ्दो दुरुपयोग

काठमाडौं । संविधानसभाबाट निर्माण हुने संविधानमा सबैको सहभागिता होस् र त्यसको अपनत्व ग्रहण होस् भनी व्यवस्था भएको समानुपातिकको व्यवस्था त्यसबेला नै अति दुरुपयोग भएर एउटा व्यंग्यमा परिणत भएको थियो । दुई वर्षभित्र संविधान बनाउने भनी निर्वाचन भएको संविधानसभाको पहिलो कार्यकाल छ वर्षसम्म लम्बियो । छ सय एक सदस्यसंख्या रहेको त्यो सभामा तीन सय ६१ जना समानुपातिकबाट ल्याइएका सदस्य थिए । सभाको पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा समानुपातिक व्यवस्था यति बदनाम भयो जो आफूलाई सांसद भन्न पनि लजाउनुपर्ने अवस्था आएको थियो । ‘पार्टीलाई सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेको’ भन्ने त गीत नै बन्यो । तर संविधान बनिसकेपछि पनि नेताहरूले खल्तीबाट छानेर सांसद बनाउने यो पद्धतिलाई छाडेनन् । कारण त्यही रह्यो गोजीबाट भिक्दै सांसद बनाउँदै गर्न पाइने लोभ । नयाँ संविधानपछिको यो दोस्रो महानिर्वाचनमा त यो व्यवस्था विकृतिको झनै चरममा पुगेको देखियो । आफू बदनाम भएर पनि नेतृत्वमा रहिरहेकाहरूले जसरी समानुपातिकमा जान रोजे त्यो आफैँ यसको एउटा उदाहरण हुनुपर्छ ।

आउँदो ४ मंसिरमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि त्यसमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता गराएका छन् । तर यो बन्दसूची कस्तो भयो भने नाममात्रैको बन्द भयो । आउँदो १७ गतेभित्र यो सूचीमा परेकामध्ये जोसुकैको नाम फेरबदल हुनेछ । विगतको भन्दा यो व्यवस्था केही नयाँ हो । पहिले यस्तो सूची पठाएपछि त्यसमा हेरफेर गर्न पाइने थिएन । निर्वाचन आयोगले यो पटक आफ्नो निर्देशिका नै संशोधन गरेर नेताहरूलाई यसमा परेका नामहरू पछिसम्म हेरफेर गर्ने सुविधा दिएको हो । यसले अब झन् कति विकृति ल्याउने हो भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी छ । यो ठाउँसम्म आइपुग्दा दलहरूको नेतृत्व लज्जाहीनताको सीमा नाघेको जस्तै देखियो । विगतमा नै यो पद्धतिअनुसारको मनोनयन किनबेचमा परिणत भएको मानिएको थियो ।

प्रमुख राजनीतिक दलले यो पद्धतिलाई आफ्नो आर्थिक आर्जनको प्रमुख स्रोत नै बनाएका विवरण खुलारूपमा नै देखिएका हुन् । आफ्नो व्यवसायमा राज्यको अवैध दोहनका लागि कुख्याति कमाएकाहरूमध्ये प्राय सबै यो वा त्यो पार्टीका नामबाट समानुपातिकमा पर्दै आएका थिए । यो पटक त समानुपातिक परिवारमा पनि प्रवेश भएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पत्नीलाई समानुपातिकमा राखेर त्यस्तो उदाहरण देखाए । त्यसपछि के भयो भने समानुपातिकको औचित्यमाथि नै थप प्रश्न उठ्न थाल्यो ।

प्रतिनिधिसभाका कुल दुई सय ७५ मध्ये एक सय १० सिट समानुपातिकमा पर्छन् । त्यसका लागि प्रमुख दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)सहितका दलले यस्तो सूची बुझाउँदा समानुपातिकको मर्मभन्दा नेतृत्वको वरिपरि रहेकाहरूले आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गरेको पाइयो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीपत्नी विशेष चर्चामा रहिन् । उनी पहिले प्रत्यक्षतर्फ चार ठाउँबाट सिफारिस भएकी थिइन् । यसअघि लडेको क्षेत्रबाट त एकल उम्मेदवार थिइन् । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारमा पतिपत्नी भन्ने कुरा उठ्दैन । त्यसकारण पनि होला उनको नामको सिफारिस महिलाले गरेको आँटका रूपमा प्रशंसित नै थियो । तर जब उनी समानुपातिकतर्फ लागिन् त्यसपछि भने यो व्यवस्थाको दुरुपयोगको पक्ष उजागर भएको मानियो । समानुपातिकका लागि सबै दलले यसअघि आफैँले बनाएको मापदण्ड पनि उल्लंघन गरे । व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने भनेको दलका यस्तै कामकुराले हो । ध्यान जाओस् ।