चुनावका मुखमा आधा खर्बको रकमान्तर

काठमाडौं । चलिरहेको यो असोज महिना बजेटका हिसाबले तेस्रो प्रारम्भ महिना हो । यतिबेलासम्म बजेटले तर्जुमा गरेका कुनै कार्यक्रम लागू भएका छैनन् । यसले कसको खर्च कति भयो भन्ने कतै संकेत समेत देखिएको छैन । बजेटको पहिलो चौमासिक निर्वाचनको समयले खाने अवस्था छ । आउँदो मंसिरसम्म विकास निर्माणका कुनै काम हुँदैनन् । एउटा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएको अवस्था हुन्छ भने अर्को काम गर्ने कर्मचारीको पनि अभाव हुन्छ । यता समय यस्तो छ भने उता अर्थ मन्त्रालय भने धमाधम वार्षिक बजेटको विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गरेर जथाभावी गरिएको अवस्था छ । यतिबेला संसद् पनि छैन । यदि सरकारले आफूलाई आचारसंहितामा बाँधेन भने यो आर्थिक अराजकता कसले हटाउने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यद्यपि निर्वाचन आयोगले भने केही रुचि देखाएको छ, अर्बौँको रकमको रकमान्तर त्यसले रोक्ने अवस्था नबन्न पनि सक्तछ  । आचारसंहिताका उल्लंघनका घटना जुनसुकै निर्वाचनमा पनि प्रमुखरूपले प्रकट हुनेगरेका छन् भने त्यसअनुसार कारबाही भने भएको पाइँदैन ।

रकमान्तरको स्तर कस्तो भने यो अर्बको अंकमा नै गणना भइरहेको छ । सार्वजनिक भइरहेका विवरणअनुसार असोजको यो पहिलो हप्तामात्रै मतदातालाई प्रभावित पार्ने हिसाबले सरकारले ४५ अर्ब २८ करोड आठ लाख ४२ हजार रूपैयाँ रकमान्तर गरेको हिसाब देखियो । आर्थिक क्षेत्रमा यो डरलाग्दो अवस्थाको चित्र आयोगले लेखेको पत्रमा पनि देखिन्छ । यो हप्ता निर्वाचन आयोगले कुन–कुन मन्त्रालय र निकायहरूमा के–कति रकम रकमान्तर गरिएको हो सोको विवरण दिन भनी पत्र काटेर त्यसलाई वक्तव्यमार्फत पनि सार्वजनिक ग-यो । त्यसमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनको मिति तोकी निर्वाचन कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद्बाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरूमा नपरेका विभिन्न नयाँ योजनाहरू सिर्जना गरी कार्यक्रमहरू समेत तयार गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूमा बजेट रकमान्तर निकासा र स्रोत निश्चितता गरेको भन्ने विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सरकारबाट मिति २०७९/४/१९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकिएपश्चात् व्यवस्थापिका संसद्बाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेटभन्दा पृथक हुनेगरी अर्थ मन्त्रालयबाट कुन–कुन मन्त्रालय र निकायहरूमा के–कति रकम कुन–कुन योजना तथा कार्यक्रमहरूमा रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ/छैन भन्ने विषयमा नेपाल सरकारका अर्थसचिवबाट २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग नेपाललाई प्राप्त हुनेगरी विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले नै प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो । चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि आचारसंहिता आकर्षित हुन्छ । यस्तो संहिताको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष हो, कुनै पनि प्रकारले मतदातालाई प्रभावित पार्नेगरी आउने कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लाग्नु । रकमान्तरको उल्लिखित अंकलाई आधार मान्दा चुनावलाई नै प्रभाव पार्नेगरी आधा खर्बको बजेट चलाउन खोजेको देखिन्छ । चुनावका मुखमा यतिठूलो रकमको अपचलन कसको नेतृत्वमा हुनलागेको हो त्यसको निक्र्यौल हुन आवश्यक छ । जोसुकै भए पनि यस्ता पदाधिकारी दण्डित हुनुपर्छ । अरुबेला त मान्य नहुने रकमान्तर चुनावको समयमा र आचारसंहिता लागू भइसकेपछि त झनै मान्य हुने कुरै हुँदैन ।