सत्तामा जाने होडबाजी बन्द गर

काठमाण्डौँ,फागुन १९
५ वर्षका लागि चुनिएको सरकारमा फेरि खटपट सुरु भएको छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेलगत्तै फेरि उही पुरानै स्थिति बेहोर्नु परेको छ । नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको केपी ओली नेतृत्वको यो सरकार पूरै अवधि टिक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा गठन हुँदा आधा–आधा नेतृत्व गर्ने भनी तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अर्थात् पुष्पकमल दाहालबीच भएको घरायसी कपाली तमसुक केही समयअघि सचिवालय बैठक बसेर रद्द गरी पूरै समय यही सरकारले शासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयपछि मुलुकमा स्थिरता आउने र विकास निर्माण सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, उक्त निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै नेकपाका दोस्रो बरियताका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ताइतर नेकपाका नेताहरूको मोर्चा बनाएर सरकारलाई एक्ल्याउने र ढाल्ने खेल सुरु गरेका छन् ।नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि निर्वाचित सरकारले पाँचवर्षे अवधिभर शासन गर्न पाएको छैन । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आए पनि २०१५ सालसम्म निर्वाचन नै भएन । यो अवधिमा छिटो–छिटो सरकर परिवर्तन भइरह्यो । २०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांगे्रसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त ग¥यो । तर, त्यो पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुुुस १ गते अपदस्त गरेर र शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए ।

उनले चलाएको तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्षसम्म चल्यो तर त्यो बेलाका कुनै पनि सरकार ५ वर्ष टिकेन । २०४६ सालमा निरङ्कुशताविरुद्ध सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा जनआन्दोलन भयो । त्यसले पञ्चायत व्यवस्थालाई ढाल्यो । प्रजातन्त्रलाई राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीले त्यसका विरुद्ध जनआन्दोलन सुरु ग¥यो । ६२÷६३ मा संयुक्त आन्दोलन भयो । त्यसैले राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो । बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले ५ वर्ष काम गर्न पाएको छैन । २०४८ सालमा बहुमत पाएको नेपाली कांग्रेसको सरकार आन्तरिक कलहले बीचमै ढल्यो र मध्यावधि निर्वाचन ग¥यो । गणतान्त्रिक संविधान घोषणा भएपछिको निर्वाचनमा नेकपाले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पायो । अहिले सुरुको समर्थन लिएर नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार सञ्चालनमा छ तर अवस्था २०१७ सालको जस्तो हो कि २०५० सालको जस्तो हो, छुट्याउन मुस्किल छ । अहिले सत्ताधारी दलमा पसेको आन्तरिक कलहका कारण फेरि विदेशी प्रभुलाई बढी दिएर समर्थन थाप्ने होडबाजी सुरु भएको छ । २०७२ मा संविधान जारी गर्ने क्रममा द्वन्द्व भएपछि यो क्रम रोकिएको थियो तर अहिले वित्तीय पत्र बुझाउने होडबाजी सुरु भएको छ । यसले स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत समाप्त गर्न पनि सक्दछ । तसर्थ नेताहरूले सत्ता हत्याउने खेलमा विदेशीसँग आशीर्वाद थाप्ने क्रम रोक्नु पर्दछ ।