काठमाडौं । हालै सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा एकातिर मत घटेको देखियो भने अर्कातिर घटेको मत पनि परम्परागत दलहरूमा कम गयो । मतदानमा उत्साहपूर्वकरूपले भाग नलिनु र भाग लिएकै अवस्थामा पनि नयाँ अनुहारको खोजी गर्नु एकप्रकारले मतदातामा आएको वा पलाएको विद्रोह । विद्रोह भनेको सबै एकै प्रकारका हुँदैनन् । संसारभरि अवलम्बन भएको नो भोटको व्यवस्था हामीकहाँ पनि थियो भने मतदाताको विद्रोहको स्वर त्यो ठाउँमा गुञ्जिने थियो । केही पहिले छिमेकी देश भारतमा छवटा प्रदेशका निर्वाचन हुँदा त्यहाँ यसका प्रयोग भइसकको र त्यसमा लाखौँको मत परेको थियो । नेपालकै सन्दर्भमा पनि एक दशकअघि नै यसबारे कुरा उठेको थियो र अदालतले ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्न भनी आदेश पनि दिइसहेको थियो । त्यसपछि स्थानीय र केन्द्रका गरी चारवटा महानिर्वाचन भए । तर त्यसबारे केही भएन । अरु त अरु विदेशमा रहेका नागरिकले पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न भनी आदेश भयो त्यो पनि सुनिएन ।
मतदातालाई विद्रोही बनाउने दर्जनौँ कारणमध्येका यी केही नमूना हुन् । आफ्ना नागरिकले खोजेको बेला राज्यले उपयुक्त सेवा दिन सकेन भने पनि कि सडक आन्दोलन कि मत आन्दोलनबाट जिम्मेवार पक्षसमक्ष कुरा राखिन्छ । अहिलेको विद्रोह त्यसको एउटा नमूना हो । आजको आवश्यकता भनेको त्यो विद्रोहको आवाज सुन्नु हो । मतदातामा आफ्ना नेताप्रति गुनासा हुन्छन् । यो चुनावमा वयस्क नागरिकको एउटा साझा प्रतिक्रिया के रह्यो भने दलहरू सिद्धान्तमा रहेनन् जनताको नजरमा नेताहरूको वैधानिकता मात्रै कायम रह्यो ।
नेता भनेको व्यापक तहको सामाजिक स्वीकृतबाट खडा हुने धरोहर हो । तर त्यो भत्किएको अवस्था छ । भनिएला त्यस्ता नेताहरूले त चुनाव जिते । तर तिनीहरूप्रति भरोसा गरिएको अवस्था छैन । त्यसैकारण जनतालाई पहिले आफैँले ठूला बनाएका कुनै दलमाथि विश्वास रहेन । चुनावमा यस्तो कम मतदान भएपछि विज्ञहरूका समान प्रतिक्रिया आए– ठूला भनिएका पार्टीबाट केही काम हुन नसकेपछि जनताले नयाँपन खोजेको देखिन्छ । ती पार्टीहरू सत्ताकेन्द्रित भए । त्यसैले जनताले विकल्पको शक्ति खोजे । कसैले मत दिएर कसैले मत नदिएर यस्तो विद्रोह जनाए । विज्ञकै भनाइमा यो असन्तुष्टिको परिणाम हो । नयाँ भनिएको दललाई सिद्धान्त र देश बनाउने एजेन्डा भएर जनताले भोट दिएका होइनन् । यो ‘नो भोट’को सङ्केत पनि हो ।
तर जे भए पनि एउटा आवधिकका लागि निर्वाचन भइसकेको छ । बीचमा कुनै भैपरी आएन भने अबको पाँच वर्ष अहिलेको परिणामबाट जे आयो त्यसैसँग बिताउनुपर्छ । निश्चय नै यतिबेला तिनै ठूला दल राज्य चलाउनेमा प्रकट भएका छन् । साना दल तिनका महत्वपूर्ण सहयोगी हुनसक्छन् । अबको शासन त्यस्तो हुनुपर्छ जसले मतदाताको यो व्रिद्रोहलाई आफू सुध्रने सूत्र मानोस् । मत किन नघटोस् भन्दै थपे, ‘किसानले धानको मूल्य पाउँदैनन्। बेरोजगारीको समस्या उस्तै छ । सिँचाइ, मल र बीउबिजनको समस्या विकराल छ । क्यान्सरजस्ता बिरामी पर्दा उपचारमा सहयोग छैन । यी कुरा उम्मेदवारका एजेन्डामा परेनन् । अनि किन नघटोस् मत ?’
अबको शासनमा जानेहरूले पहिलो दिनदेखि नै जनताका सरोकारका यस्ता कुरा ध्यान दिन थालोस् । त्यही नै मतदाताको विद्रोहको पदचाप सुनेको हुनेछ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार विस्तार
- तातोपानी भन्सारमा नौ महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन
- मधेश सरकारद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार
- राष्ट्रपतिद्वारा अन्जान शाक्य राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत
- पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन नयाँ गन्तव्यको खोजी
- अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतामा सुधार आउन थालेको छ: मन्त्री भण्डारी
- पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत नगरेका पाठ्यपुस्तक प्रयोग भए कारबाही गरिने
- कपिलेश्वरमा जलिरहेको अवस्थामा युवतीको शव फेला
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया