क्यासिनोको कालोधन बन्द गर

नेपालमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुको साटो क्यासिनो सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स वितरण गरेर सरकारले आफैँमाथि बेइमानी गर्दै आएको छ । राजधानीका प्राय सबै पाँचतारे होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गरिएका छन् । यसबाहेक भारतीय सीमानजिकका सहरहरूमा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ । त्यसरी अनुमति लिएरै झापादेखि महेन्द्रनगरसम्म मिनी क्यासिनो सञ्चालन हुँदै आएका छन् । अहिले सञ्चालितमध्ये केही क्यासिनो अदालतको अन्तरिम आदेशमा चलेका छन् भने केही क्यासिनो सञ्चालन नियमावलीअनुसार सञ्चालित छन् ।

अदालतको स्टे अर्डरमा सञ्चालित क्यासिनोले एक वर्षदेखि सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व तिरेका छैनन् । उनीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने करोडौँ रोयल्टी नतिर्दा पनि सरकारी अधिकारीहरूले त्यसलाई कडाइका साथ उठाउने प्रयाससमेत गरेका छैनन् । उनीहरूको फितलो ताकेताले नै उनीहरूबीच आपसी मिलेमतो रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । क्यासिनो सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले कर चुक्ता नै नगरी स्वामित्व परिर्वतन गर्ने गरेका छन् । कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा पर्यटन विभाग यस विषयमा अनभिज्ञ छैनन्, तर यीमध्ये कसैले पनि नियमसंगतरूपमा काम गरेको पाइएको छैन । उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अर्कोतिर पन्छाएर उम्किनेबाहेक केही गरेका छैनन् ।

क्यासिनोका सञ्चालकले क्यासिनो चलाएर उठाएको रकम नयाँ काम धन्दामा लगाएर राजस्व नतिरेका छन् । यति मात्र होइन कुनै पनि क्यासिनोका सञ्चालकले आफ्ना कामदार मजदूरहरूलाई दिनुपर्ने सबै तलब, भत्ता, उपदान र सञ्चयको रकम दिएका छैनन् । यहाँसम्म कि रकम अदालतले फैसला गर्दा पनि मजदूरले पाउनुपर्ने श्रमको मूल्य पाएका छैनन् । सर्वहारा मजदूर वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि क्यासिनो मजदूरले मालिकबाट पाउनुपर्ने रकम पाएका छैनन् र सरकारले दिलाउने प्रयास गरेको पनि छैन । केही धन्दावालचाहिँ मालामाल भएका छन् ।

क्यासिनोका सञ्चालक टेवल हाइड गरेर प्लाष्टिकको गोटी दिएर जुवा खेलाई भारतीय नागरिकहरूसँग भारतमै खोलिएका सम्पर्क कार्यालयमा रकम लिएरसमेत कर छल्दै आएका छन् । उक्त रकम हुण्डी गरेर नेपाल भित्र्याउने वा भारतकै क्यासिनोमा लगानी गरेका छन् । यसै गरेर यहाँका केही क्यासिनो सञ्चालकले भारतका विभिन्न सहरमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको पाइएको छ भने नेपालकै क्यासिनोमा सामान्य कामदार रहेका केही व्यक्ति छोटो समयमै क्यासिनोका मालिक बनेर करोडौँ रूपैँयाको सम्पत्तिका मालिक बनेका छन् । आफूसँगै काम गरेको मजदूर सहकर्मी मालिक बनेर आफैँलाई ठगिरहँदा पनि राज्य प्रशासनको साथ नपाउँदा मजदूरहरू पुर्पुरो समाएर बस्न बाध्य भएका छन् । यसरी राज्य र मजदूर दुवैलाई ठग्ने र शोषण गर्ने क्यासिनो नेपालमा कालोधनलाई सेतो बनाउनका लागि मात्र चलिरहेको छ । यस्तो धन्दा चलाएर मुलुकमा समृद्धि हासिल हुँदैन । यसलाई यथाशिघ्र बन्द गरिनु पर्दछ ।