सरकारको महिना दिन काम साना दाबी ठूला

काठमाडौं । संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसारको दोस्रो आमनिर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले एक महिना बिताएको छ । सरकारको एक महिना उसको कार्यको मूल्यांकन गर्ने बेला होइन । त्यसै पनि सरकारलाई उसको सय दिन आलोचना नगर्ने एउटा परम्परा नै छ । तर यो प्रसङ्ग भने केही भिन्न छ । सरकार आफैँले आफ्नो एक महिनामा के–के गरियो भनी विवरणहरू सार्वजनिक गरेको छ । त्यसलाई हेर्दा भने सरकार अबका दिन पनि सानामसिना कुरालाई देखाएर आफ्ना उपलब्धिको थुप्रो प्रस्तुत गर्ने क्रममा रहेको देखिन्छ । यसले सरकार आफैँले भन्दै आएको सुशासन, नागरिकका सेवा प्रवाहमा गरिने भनेको सुधार यथास्थितिमा नै रहने र विकास निर्माणका काम पनि भाषणमा मात्र सीमित रहनेजस्तो देखिन्छ । यसले चुनावमा अपेक्षा गरिएको अवस्थामा परिवर्तन हुने प्रकारको सङ्केत दिँदैन ।

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको यो तेस्रो कार्यकाल हो । उनले आफू सरकारमा नियुक्त भएदेखि नै आमनागरिकका आँखाबाट देखिने गरी काम गर्ने भनेर बताइरहेका छन् । त्यसो भन्दाभन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड महिना दिनबाट उकालो लागे । उनले माघ ११ मा शपथ खाएका थिए । यो गणना त्यसै दिनदेखिको हो । यसमा सरकार आफैँले जे–जे गरेको भनी देखाएको छ त्यसलाई मात्रै आधार मान्दा पनि आउँदा दिनमा के होला भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । सरकार आफैँले यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ । समाजका अपेक्षा धेरै छन् । तिनको सम्बोधन भएन भने समाज निराशाको चपेटामा पर्नेछ । त्यसको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने हालैका दिनमा प्रकट भइरहेका छन् जो दुःखद हुन् ।

यो मन्त्रिपरिषद्कोे पहिलो बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रजस्ता सेवाप्रवाह सुधार ल्याउने भनी निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा उसले भनेको थियो, ‘यी सेवामा सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाइनेछ यस्ता सुधारका काम तत्काल आरम्भ गरिनेछ । आफ्नो महिना दिनको प्रगतिमा पनि यी काममा सुधार आएको भनिएको छ । तर उता अवस्था भने जस्ताको तस्तै छ ।

सरकारले एक महिनाको प्रगति भनी जे देखाएको छ त्यसमा सरकारका दैनिकीलाई समेत प्रगति भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा संसद् पूर्णकाल जाँदैन कि भन्ने आशंका निवारण भएको आदि कुुरा उल्लेख छन् जो अमूर्त हुन् । त्यसमा नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको, प्रदेश सरकारको गठन र आर्थिक व्ययभार थप्ने मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेको, अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा केही नीतिगत निर्णय भएको भन्ने विवरण पनि उल्लेख छन् । सरकारको दाबीमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि सम्बोधन भएको, सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सुधार देखिन थालेको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कटौती भएको, मिटरब्याजीबाट पीडित किसानको समस्या समाधानको पहल भएको जस्ता कुरा उल्लेख छन् । कतिसम्म भने पोखरामा भएको यती एयरको जहाज दुर्घटनाको छानबिन गर्न आयोग बनाएको, उक्त दुर्घटनापछि जहाजहरूको प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य गराइएको कुरा पनि यो प्रगतिविवरणमा उल्लेख छ ।

आकस्मिकरूपमा भएको दुर्घटनाको छानबिन सरकारको कामको प्रगतिभित्रको कुरा होइन, न त जहाजको प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य गराइनु । यी पङ्क्ति लेखिँदा माइतीघर मण्डलामा न्याय माग्दै महिलाहरूको धर्ना जारी थियो । यो ठाउँमा सुझाव हुन्छ, सरकारले आफ्नो शैली सुधारोस् ।