सुशासन सपना र भाषणमै सीमित

काठमाडौं । सुशासन नभई देशमा केही पनि हुँदैन । न समृद्धि प्राप्त हुन्छ न राज्यले दिनुपर्ने सेवासुविधा जनताले सहजरूपले पाउँछन् । राज्यका सेवाहरू झन्झन् पछिल्ला दिन दुर्लभ हुँदै जानु र पाइए पनि एउटा ठूलो युद्ध लडेर जितेजस्तो अवस्थामा पाइनु । देशमा सुशासन छँदै छैन भन्ने त प्रत्येक दिन सरकारले दिने सेवा झन्झन् कठोर बन्दै गएका समाचारविवरणहरूले नै बताउँछन् । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेका अध्ययनहरूले देखाउने चित्र झनै डरलाग्दा छन् । अहिलेको समय भर्खर चुनाव सकिएको अवस्था हो । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा सुशासनका शब्दहरूले भरिभराउ गरेका थिए । तर यता फेरि पनि भ्रष्टाचारचाहिँ बढेको बढ्यै भयो ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीले सुशासन कायम गर्ने भनेर यो एक महिनाको समयमा धेरै पटक भनिसके तर उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा स्वार्थ बाझिने मन्त्रीहरूको थुप्रो नै लगाए । एक जना मन्त्री त भर्खर अदालतको आदेशबाट सदस्यता खोसिनेमा परेर राजीनामा दिन बाध्य नै भए । उनको मन्त्री छनोट आफ्नो सम्बन्धित विषयको मुद्दालाई थामथुम पार्नु थियो भन्ने कतैबाट लुकेन । ठेकेदारलाई ठेक्का लगाउने र मेनपावर चलाउनेलाई श्रम मन्त्रालय दिइएको अवस्थाले प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको सुशासन व्यङ्ग्यजस्तो बन्न गयो ।

यहीबीचमा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमा कायमै रहेको भन्ने रिपोर्ट आएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)ले सन् २०२२ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सार्वजनिक गर्दा यस्तो चित्र देखिएको हो । टीआईले जनाएअनुसार सन् २०२२ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपाल, एक सयमध्ये ३४ अङ्क प्राप्त गरी भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीको एक सय १०औँ स्थानमा रहेको अवस्था छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२१ मा ३३ अङ्क पाउँदै ११७औँ स्थानमा थियो भने यो वर्ष अलिकति घटे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कतै सुधार नआएको प्रतिवेदनको ठहर छ । सरकारले चाहेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्तछ । टीआईको यो सूचकाङ्कमा ९० अङ्क प्राप्त गरी डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा रह्यो । सबैभन्दा भ्रष्ट देश सोमालिया बनेको छ, उसले १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा गनिएको हो ।

टीआईको सूचकाङ्कमा एक सय अङ्कले अति स्वच्छ र शून्य अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ भने ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा गनिन्छ । सीपीआईले २०२२ को वर्ष दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अङ्क (२५औँ), मालदिभ्सले ४० अङ्क (८५औँ), भारतले ४० अङ्क (८५औँ), श्रीलंकाले ३६ अङ्क (१०१औँ), नेपालले ३४ अङ्क (११०औँ), पाकिस्तानले २७ अङ्क (१४०औँ), बंगलादेशले २५ अङ्क (१४७औँ) र अफगानिस्तानले २४ अङ्क (१५०औँ) प्राप्त गरेका छन् । चीनले ४५ अङ्क (६५औँ) प्राप्त गरेको छ । यसबाट नेपाल पाकिस्तान बंगलादेश र अफगानिस्तानभन्दा तुलनात्मक कम भ्रष्ट देखिन्छ ।

यो अध्ययन विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी–डीईएमसहित छवटा संस्थाबाट भएको हो । त्यसकारण यसमाथि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहँदैन । केही वर्षपहिले भने सरकारले यस्तो प्रतिवेदन नमान्ने भनेर वक्तव्य नै निकालेको थियो । तर संसारभरि मन्यताप्राप्त यस्तो प्रतिवेदन कुनै देशले मान्ने नमान्ने गर्दैमा त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । स्थितिमा सुधारे प्रतिवेदन आफैँ राम्रो आउँछ ।